पिंपरी: फुगेवाडी विषारी दारूकांड प्रकरणात तब्बल 17 नागरिकांचा बळी गेल्यानंतर राज्यभरात तीव पडसाद उमटले आहेत. या घटनेमुळे पिंपरी-चिंचवड पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, संपूर्ण पोलिस दलाला टिकेचे धनी व्हावे लागले. अवैध दारूविक्रीसह विविध अवैध धंद्यांविरोधात वेळोवेळी कठोर कारवाईच्या सूचना देऊनही स्थानिक स्तरावरील दुर्लक्षामुळे ही दुर्घटना घडल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांनी अवैध धंद्यांबाबत थेट जबाबदारी निश्चित करणारा महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे.
पोलिस आयुक्त चौबे यांनी यापूर्वी हद्दीतील सर्व प्रकारच्या अवैध धंद्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याच्या सूचना वारंवार दिल्या होत्या. अवैध दारू, मटका, जुगार, अंमली पदार्थ आणि इतर बेकायदेशीर व्यवसायांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश असतानाही काही ठिकाणी हे धंदे सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे वरिष्ठांच्या सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे स्पष्ट झाले असून, फुगेवाडीतील विषारी दारूकांड हे त्याचे सर्वांत गंभीर उदाहरण ठरत आहे.
प्रमाणपत्रामुळे राहणार दबाव
अवैध धंदे बंद असल्याचे दरमहा लेखी प्रमाणपत्र देणे ही केवळ औपचारिकता नसून, संबंधित अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करणारी प्रक्रिया आहे. एखाद्या हद्दीत अवैध धंदा सुरू असल्यास, नंतर उघड झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र त्याच्याविरोधातील महत्त्वाचा पुरावा ठरू शकतो. त्यामुळे अवैध धंद्यांकडे दुर्लक्ष, चुकीची माहिती देणे किंवा वरिष्ठांची दिशाभूल करणे याबाबत शिस्तभंगाची कारवाई करणे अधिक सोपे होणार आहे. परिणामी, प्रभारी अधिकारी तसेच पर्यवेक्षण करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर सातत्याने नियंत्रण ठेवण्याचा दबाव राहील आणि अवैध धंद्यांवर प्रभावी अंकुश बसण्यास मदत होईल.
अधिकाऱ्यांना जबाबदारी झटकता येणार नाही
शहरातील 17 जणांना जीव गमवावा लागल्याने राज्यभरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. या घटनेने केवळ शहराची नव्हे, तर संपूर्ण पोलिस यंत्रणेची प्रतिमा मलिन केली. अवैध धंद्यांवर नियंत्रण असल्याच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. पोलिस दलाला मान खाली घालण्याची वेळ आली. त्यानंतर या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयातून जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर जारी करण्यात आदेशानुसार आता प्रत्येक पोलिस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याला आपल्या हद्दीत एकही अवैध धंदा सुरू नसल्याबाबत दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला लेखी प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. भविष्यात कोणताही अवैध धंदा उघडकीस आल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला जबाबदारी झटकता येणार नाही. विशेष म्हणजे ही जबाबदारी केवळ वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक किंवा प्रभारी अधिकाऱ्यांपुरती मर्यादित ठेवण्यात आलेली नाही. संबंधित पोलिस ठाण्यांवर देखरेख करणाऱ्या विभागीय सहायक पोलिस आयुक्तांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व अवैध धंदे बंद असल्याची खात्री करून प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे. त्यानंतर परिमंडळीय पोलिस उपायुक्त आणि अपर पोलिस आयुक्त (प्रादेशिक) यांनाही टप्प्याटप्प्याने प्रमाणपत्रे सादर करावी लागणार आहेत.
शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार
नव्या आदेशामुळे पोलिस ठाणे, विभाग, परिमंडळ आणि प्रादेशिक स्तरावर उत्तरदायित्वाची साखळी निर्माण होणार आहे. कोणत्याही स्तरावर दुर्लक्ष झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट जबाबदारी निश्चित होणार असून, अवैध धंदेचालकांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पाठबळ देणे, त्यांच्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणे किंवा कारवाईत कुचराई करणे याप्रकरणी कठोर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार असल्याचा स्पष्ट इशाराही आदेशातून देण्यात आला आहे. फुगेवाडी दारूकांडानंतर पोलिस प्रशासनाने उचललेले हे सर्वांत महत्त्वाचे प्रशासकीय पाऊल मानले जात आहे. त्यामुळे शहरातील अवैध धंद्यांवर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी हा आदेश किती परिणामकारक ठरतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हद्दीतील सर्व प्रकारचे अवैध धंदे बंद करण्याबाबत यापूर्वीही वेळोवेळी स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, तरीही काही ठिकाणी अवैध धंदे सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्याने जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक होते. नव्या आदेशामुळे प्रत्येक स्तरावरील अधिकाऱ्याचे उत्तरदायित्व निश्चित होणार असून, आगामी काळात अवैध धंद्यांबाबत कोणतीही कुचराई किंवा दुर्लक्ष खपवून घेतले जाणार नाही.
विनय कुमार चौबे, पोलिस आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड
