Illegal cattle transport: जनावरांच्या अवैध वाहतुकीवर गोरक्षकांचा ‘वॉच’; सव्वा वर्षात तब्बल 2,391 गुन्हे नोंद

संतोष शिंदे

पिंपरी: राज्यात जनावरांच्या अवैध वाहतुकीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार मागील सव्वा वर्षात तब्बल 2,391 गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. या सर्व प्रकरणांत गोरक्षक संघटनांचा ‘वॉच’ महत्त्वाचा ठरला आहे.

यातील बहुतांश प्रकरणात गोरक्षकांनी थेट हस्तक्षेप करून संशयित वाहने अडवली. त्यामधील प्राण्यांना वाचवत पोलिसांना घटनास्थळी बोलावून गुन्हा नोंदवण्यास भाग पाडल्याच्या नोंदी आहेत. बर्‍याच ठिकाणी वादावादीदेखील झाली. त्यामुळे आता अवैध वाहतुकीचा मुद्दा केवळ कायदेशीर बाब न राहता थेट राजकीय वादाचा विषय ठरत असल्याचे चित्र आहे. (Latest Pimpri News)

गोरक्षकांचा हस्तक्षेप

या गुन्ह्यांच्या वाढत्या आकडेवारीमागे गोरक्षकांचा थेट हस्तक्षेप ही महत्त्वाची बाब ठरत आहे. अनेकदा रात्रीच्या वेळी महामार्गांवर गस्त घालताना गोरक्षक संशयित ट्रक, टेम्पो थांबवतात. त्यावेळी वाहनांमध्ये प्राण्यांना अमानुष पद्धतीने कोंबून नेले जात असल्याचे उघड होते. गोरक्षक तत्काळ पोलिसांना घटनास्थळी बोलावून गुन्हा नोंदवण्यास भाग पाडतात. काहीवेळा जनावरे थेट सोडवून गोठ्यांत हलवली जातात. गोरक्षकांचा हस्तक्षेप न झाल्यास या पैकी अनेक प्रकरणे पोलिस नोंदीपर्यंत पोहोचतच नसल्याचा संशय व्यक्त केला जातो. म्हणूनच जनावरांच्या अवैध वाहतुकीचा उलगडा करण्यामागे गोरक्षकांचा ‘वॉच’ महत्वाचा आहे, असा ठाम दावा केला जात आहे.

पोलिसांची कोंडी

राजकीय मतभेद आणि सामाजिक दबावामुळे पोलिस यंत्रणा द्विधा मनस्थितीत अडकली आहे. एकीकडे त्यांना शासनाचे कठोर आदेश पाळावे लागतात तर दुसरीकडे गोरक्षकांचा दबाव टाळता येत नाही आणि राजकीय वक्तव्यांमुळे अतिरिक्त तणावही वाढत आहे. काहीवेळा गोरक्षक आणि वाहनचालकांमध्ये धक्काबुक्की झाल्याने पोलिसांसमोर कायदा-सुव्यवस्थेची आव्हाने उभी राहतात. अशा परिस्थितीत पोलिसांना कारवाई करणे अपरिहार्य ठरते.

गोरक्षकांचे कौतुक अन् टीकाही

गोरक्षकांच्या हस्तक्षेपामुळे प्राण्यांना अमानुष वागणुकीपासून वाचवले जात असल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही; मात्र दुसरीकडे त्यांच्या कारवायांमुळे स्थानिक पातळीवर संघर्ष पेट घेण्याची भीती आणि धार्मिक तणाव वाढण्याचा धोका कायम असतो. याबाबत समाजातही दुहेरी प्रतिक्रिया दिसून येते. एका बाजूला गोरक्षकांचे कौतुक होते, तर दुसर्‍या बाजूला त्यांच्यावर टीका केली जात आहे.

गुन्ह्यांची आकडेवारी

सन 2024 मध्ये राज्यभर एकूण 1,685 प्रकरणे नोंदवली गेली. त्यात अहिल्यानगर जिल्हा 220 प्रकरणांसह अव्वल ठरला. नाशिक ग्रामीणमध्ये 152, अमरावती ग्रामीणमध्ये 123, पुणे ग्रामीणमध्ये 91 आणि जळगावमध्ये 78 गुन्ह्यांची नोंद झाली. तर 2025 मध्ये एप्रिल अखेरपर्यंतच 706 प्रकरणे समोर आली असून त्यात पुन्हा अहिल्यानगर 115 प्रकरणांसह प्रथम क्रमांकावर राहिला आहे.

नाशिक ग्रामीणमध्ये 80, अमरावती ग्रामीणमध्ये 66, जळगावमध्ये 64 आणि यवतमाळमध्ये 55 प्रकरणे झाली. म्हणजेच मागील सव्वा वर्षांत राज्यात तब्बल 2,391 गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. प्रत्यक्षात याहून कितीतरी पटीने अधिक वाहतूक घडत असल्याचा आरोप गोरक्षक संघटनांकडून केला जात आहे.

शासनाचे कायदे अन् अंमलबजावणी

राज्य शासनाने अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी कठोर कायदे केले आहेत. महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियम व सुधारणा अधिनियम 1995 नुसार, केवळ मान्यता प्राप्त कत्तलखान्यावरच अनुसूचित जनावरांची कत्तल करता येते. याशिवाय शासन निर्णय दि. 17 फेब्रुवारी 2022, 4 डिसेंबर 2023 आणि 27 फेब्रुवारी 2024 नुसार कत्तलखान्याकडे नेण्यात येणार्‍या जनावरांना इअर टॅग लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्राण्यांची नोंद एनडीएलएम (भारत पशुधन प्रणाली) मध्ये करणे आवश्यक आहे; मात्र प्रत्यक्षात या अटींची अंमलबजावणी शिथिल असल्यानेच अवैध वाहतूक वाढत असल्याचे गोरक्षकांचे म्हणणे आहे.

राजकीय खळबळ

अवैध जनावर वाहतुकीच्या या प्रश्नावर नुकतेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, गोरक्षकांनी कायदा हातात घेऊ नये. त्यांच्या कारवायांमुळे सामाजिक तणाव वाढतो. त्यामुळे त्यांना आळा घालणे गरजेचे आहे, असे वक्तव्य केले होते. त्यांच्या या विधानाने राज्यात चांगलाच राजकीय वादंग उडाला. भोसरीचे भाजप आमदार महेश लांडगे यांनी यावर तीव— प्रतिक्रिया देत म्हटले की, गोरक्षक कायदा हातात घेत नाहीत, त्यांनी केलेल्या हस्तक्षेपामुळेच अनेक गुन्हे उघड झाले आहेत. पोलिसांना गुन्हे नोंदवण्यास भाग पाडले गेले आहे. गोरक्षकांना रोखण्याचा प्रयत्न म्हणजे धार्मिक भावनांचा अपमान आणि कायद्याचे रक्षण करणार्‍यांवर आघात आहे, असे ठाम मत त्यांनी मांडले.