पिंपरी: वादग्रस्त ठरलेली पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी कंपनी तात्काळ गुंडाळण्याचे आदेश राज्य शासनाने महापालिका आयुक्तांना दिले होते. मात्र, कंपनी अशी बंद करता येत नाही. तसेच, त्या संदर्भात केंद्र सरकारकडे अधिकार असून, ते राज्य शासनाला नाहीत, असा मुद्दा काही महापालिकांनी उपस्थित केल्याने राज्य शासनाने आपला आदेश मागे घेतला आहे. परिणामी, स्मार्ट सिटी कंपनीचा कारभार महापालिकेत अद्याप सुरू आहे. कंपनी सुरू ठेवायची की बंद करायची, हा निर्णय आता आयुक्तांच्या कोर्टात आहे.
स्मार्ट सिटी प्रकल्प हा केंद्राच्या गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाने सुरू केला होता. देशात शंभर शहरे स्मार्ट बनवण्यात येणार होती. त्यानुसार स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 ला घोषणा करण्यात आली. या योजनेच्या 2 वर्षानंतर स्मार्ट सिटीच्या तिसऱ्या फेरीत 13 जुलै 2017 ला पिंपरी-चिंचवड शहराचा त्या अभियानात समावेश करण्यात आला. महापालिकेने पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड नावाने स्वतंत्र कंपनीची स्थापना केली.
महापालिकेला आर्थिक फटका
दरम्यान, केंद्र शासनाने स्मार्ट सिटी प्रकल्प 27 मार्च 2025 ला गुंडाळला आहे. शासनाने निधी देणे बंद केले आहे. त्यानंतर स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा संपूर्ण खर्च महापालिकेला तिजोरीतून करण्यात येत आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांचा खर्च पांढरा हत्ती ठरू ठरला आहे. स्मार्ट सिटीचे तब्बल 1 हजार 378 कोटी 56 लाख रूपये खर्च करूनही अनेक प्रकल्प व कामे अर्धवट स्थितीत आहेत. अर्धवट प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वारंवार मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच, अनेक प्रकल्प व प्रणाली कालबाह्य झाले आहेत. त्या प्रकल्पातून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याचे वास्तव आहे.
वर्षाला 50 कोटींचा खर्च
जुलै 2025 मध्ये स्मार्ट सिटीला आठ वर्षे पूर्ण झाली. त्यानंतर नियमानुसार जे प्रकल्प विकसित केले, ते प्रकल्प महापालिकेकडे हस्तांतरित करून स्मार्ट सिटी बरखास्त होणे अपेक्षित होते. मात्र, काही अधिकारी व सल्लागार एजन्सींनी त्यास स्पष्ट नकार दिला. स्मार्ट सिटीचे कामकाज सध्या चिंचवड येथील ऑटो क्लस्टर येथून सुरू आहे. नेमलेल्या कंत्राटी अधिकाऱ्यांना दरमहा दीड ते दोन लाख रुपये इतका पगार आहे. प्रकल्पांची देखभाल, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, थकीत वीजबिल, कार्यालयाचे भाडे आदींवर महापालिकेकडून वर्षाला 50 कोटी रुपयांचा खर्च केला जात आहे.
तत्कालिन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्मार्ट सिटी कंपनी 31 मार्च 2026 ला बरखास्त करुन सर्व प्रकल्प महापालिकेच्या संबंधित विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी स्वतंत्र समितीची स्थापना केली होती. त्यानुसार चालू, अपूर्ण, पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची यादीसह अहवाल तयार करण्यात आला आहे. मात्र, त्या मुदतीमध्ये महापालिकेकडून कंपनी बरखास्त करण्यात आली नाही.
दरम्यान, राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने राज्यातील सर्व महापालिकांना स्मार्ट सिटी कंपनी बंद करण्याचे आदेश 21 एप्रिल 2026 ला दिला आहे. त्यानुसार, संचालक मंडळही बरखास्त करण्यात येणार आहे. मंडळाचे सर्व अधिकार महापालिका आयुक्तांकडे देण्यात आले आहेत. कंपनीसे कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी तात्काळ कार्यमुक्त करून तेथे महापालिकेचे मनुष्यबळ नेमण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
त्या निर्णयाविरोधात एक महापालिका उच्च न्यायालयात गेली होती. उच्च न्यायालयाने स्मार्ट सिटी बंद करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला नसल्याचे सांगत कंपनी कायद्यानुसार स्मार्ट सिटी कंपनीचा कारभार सुरू ठेवता येतो, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी राज्य शासनाकडे त्या संदर्भात मार्गदर्शन मागतले होते.
त्यानुसार राज्य शासनाने 19 मे रोजी शुद्धीपत्रक काढले आहे. त्यात स्मार्ट सिटीचे संचालक मंडळ अस्तित्वात ठेवण्याचा निर्णय संबंधित महापालिकेचे आयुक्त घेतील, असे म्हटले आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीचे कामकाज अजून सुरूच आहे. कंपनी बरखास्त करायची की सुरू ठेवायची हा निर्णय महापालिकेचे आयुक्तांवर सोपण्यात आला आहे. आता, ते काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.
कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही कामे दर्जाहीन
कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही स्मार्ट सिटी कंपनीचे कामे दर्जाहीन आहेत. काही प्रकल्प अर्धवट स्थितीत असून, काही कालबाह्य झाले आहेत. ते प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तसेच, पुढे सुरू ठेवण्यासाठी त्यासाठीचा खर्च महापालिकेस करावा लागणार आहे. परिणामी, महापालिकेवर स्मार्ट सिटीच्या कामांचा आर्थिक भार पडणार आहे. तसेच, स्मार्ट सिटी कार्यालयावर दरवर्षी 50 कोटींचा खर्च होत आहे.
