पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनीने शहरभरात लावलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे कालबाह्य झाले आहेत. त्यामुळे ते आता वापरण्यायोग्य नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्या ठिकाणी नव्याने कॅमेरे लावावे लागणार आहेत. तो कोट्यवधीचा खर्च महापालिका प्रशासनाला करावा लागणार आहे.
स्मार्ट सिटी कंपनीने शहरभरात सुमारे नऊ हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले आहेत. त्या कॅमेर्याची पाच वर्षांची गॅरंटी देण्यात आली होती. ते कॅमेरे लावून आठ वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाल्याने ते आता व्यवस्थित चालत नाहीत. अनेक कॅमेरे बंद तसेच, नादुरुस्त आहेत. कॅमेर्यासाठी लावलेल्या बॅटर्या चोरीला गेल्या आहेत. त्यामुळे स्मार्ट सिटीने केलेला कोट्यवधीचा खर्च वाया गेला आहे. शहरातील अनेक सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असून, ते तातडीने सुरू करावेत, असे पत्र पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी महापालिकेस दिले आहे. मात्र, त्यावर तातडीने कार्यवाही होत नसल्याने महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी संताप व्यक्त केला.
कोट्यवधी रुपये खर्च करून लावलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे कालबाह्य झाल्याने आता उपयोगाचे राहिले नसल्याने नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शहरातील कॅमेरे हे केवळ शोभेचे आहेत. त्याचा पोलिस यंत्रणेला काही फायदा होत नाही, असा आरोप नगरसेवक योगेश बहल व प्रमोद कुटे यांनी केला.
त्याबाबत स्मार्ट सिटीचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी किरणराज यादव यांना समाधानकारक खुलासा करता आला नाही. सीसीटीव्ही कॅमेर्याची मुदत पाच वर्षे असून, त्यापुढे पाच वर्षे संबंधित टेक महिंद्रा या ठेकेदार कंपनीकडून देखभाल व दुरूस्ती करण्यात येणार आहे, असा दावा त्यांनी केला.
तब्बल ११२ कोटी रुपयांचा खर्च पाण्यात ?
स्मार्ट सिटी कंपनीकडून डीएमएस ई-ऑफिस प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या सर्व विभागांचे दैनंदिन कामकाज ई-ऑफिस प्रणालीत केले जाते. महापालिकेचे सर्व विभागाचे कामकाज ऑनलाईन सुरू आहे. त्यासाठी अधिकारी व कर्मचार्यांना प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे. विभागप्रमुख, वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासन अधिकारी, शाखाप्रमुख, लिपिक यांना प्रशासकीय कामकाजासाठी डिजिटल कोड देण्यात आला आहे. त्यासाठी स्मार्ट सिटीने तब्बल ११२ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. असे असूनही, ती प्रणाली वारंवार बंद पडत असल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
कामचुकार ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाका
डीएमएस ई-ऑफिस प्रकल्पासाठी कोटीवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे; तसेच, शहरातील निम्म्यापेक्षा अधिक कॅमेरे बंद आहेत. सत्ताधार्यांनी ठराविक ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ही प्रक्रिया राबविवली आहे. मोठा खर्च करूनही ही डीएमएस प्रणाली वारंवार बंद पडत आहे. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असून, महसूल बुडत आहे. संबंधित ठेकेदाराला केवळ नोटिसा दिल्या जात असून, ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. झालेले नुकसान व खर्च स्मार्ट सिटीचे संबंधित अधिकारी व ठेकेदार तसेच, सल्लागारांकडून वसूल करावा. ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून, कठोर कारवाई करावी, असे सामाजिक कार्यकर्त मारुती भापकर यांनी सांगितले.
पाच हजार कॅमेरे बंदच :
पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि स्मार्ट सिटी कंपनीच्या वतीने संपूर्ण शहरात एकूण ८ हजार ७९० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविर्यात आले आहेत. ते सर्व कॅमेरे नियंत्रण प्रणालीशी जोडण्यात आले. त्यापैकी केवळ ३ हजार ८२७ कॅमेरे सुरू आहेत. त्यांचे थेट प्रेक्षपण कमांड अॅण्ड कंट्रोल सेंटरमधून पाहता येते. तर, तब्बल ४ हजार ९६३ कॅमेरे बंद आहेत. देखभाल, दुरुस्ती व तांत्रिक कारणांमुळे ते कॅमेरे बंद असल्याचा स्मार्ट सिटी कंपनीकडून सांगितले जात आहे.
पेपरलेसचा दावा; मात्र टेबलवर फाईलींचे ढीग
महापालिकेने डीएमएस ई-ऑफिस प्रणाली 1 एप्रिल 2025 पासून सुरू केली आहे. त्या दिवसापासून महापालिकेचे कामकाज ऑनलाईन सुरू आहे. त्यामुळे महापालिकेचा पेपरलेस कारभार सुरू झाल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. त्यामुळे महापालिकेचे राज्य शासनाचा पुरस्कारही मिळाला आहे. तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी तो पुरस्कार स्वीकारला होता. असे असले तरी, ती प्रणाली ढिम्मच असल्याने अधिकारी व कर्मचारी वैतागले आहेत. पेपरलेस कारभार असला तरी, अधिकारी व कर्मचार्यांच्या टेबलवरील फाईलीचे ढीग मात्र कमी होत नसल्याचे चित्र आहे. आयुक्त तसेच, अधिकार्यांच्या सह्यासाठी कर्मचारी फाईली घेऊन दालनाबाहेर उभे असलेले चित्र नेहमीच पाहायला मिळते.
ई-ऑफिस प्रणाली ठप्प असल्याने सभागृहात संताप
महापालिकेची डीएमएस (डॉक्युमेंट मॅनेजमेंट सिस्टीम) ही ई-ऑफीस प्रणाली अनेक दिवसांपासून ठप्प आहे. अनेकदा ती संथ गतीने सुरू राहते. त्यामुळे महापालिकेचे दैनंदिन ऑनलाईन कामकाज करता येत नाही. त्यामुळे अधिकारी, कर्मचार्यांसह नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक, ठेकेदार, आर्किटेक्ट, सामाजिक कार्यकर्ते वैतागले आहेत. वारंवार तक्रारी करूनही त्यात सुधारणा होत नसल्याने नगरसेवकांनी सभागृहात संताप व्यक्त केला. तब्बल ११२ कोटी रुपये रुपये खर्च करूनही ई-ऑफिस प्रणाली वारंवार बंद पडत असल्याने कामकाज ठप्प होत असून, महापालिका महसूल बुडत आहे, असा आरोप भाजपच्या काही नगरसेवकांकडून करण्यात येत आहे; तसेच ठेकेदारांच्या निष्काळजी कामकाजाबाबत रोष व्यक्त केला जात आहे.
टेक महिंद्रा कंपनीवर दंडात्मक कारवाईचा प्रस्ताव
जोरदार पाऊस पडण्याच्या पूर्वीपासून ई-ऑफिस प्रणालीत बिघाड झाला आहे. देखभाल व दुरुस्ती करणार्या टेक महिंद्रा कंपनीस ६ आणि १८ जुलैला नोटीस बजावण्यात आली आहे. जोरदार पावसामुळे निगडी येथील सिटी कमांड अॅण्ड कंट्रोल सेंटरमधील २५ हार्ड डिस्क खराब झाले आहेत. सेंटरमधील संचालन आणि दुरुस्ती व देखभालीच्या जबाबदारीवरून दोन ठेकेदारांमध्ये वाद आहेत. दोषी ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा प्रस्ताव संचालक मंडळाच्या बैठकीसमोर ठेवण्यात आला आहे. सध्या महापालिकेचा आयटी विभाग काम पाहत आहे. चिंचवड येथील पर्यायी कमांड अॅण्ड कंट्रोल सेंटर तयार करण्यात येत आहे, असा खुलासा स्मार्ट सिटीचे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरणराज यादव यांनी केला आहे.
