मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प गेल्या 15 वर्षांपासून ठप्प आहे. हा 400 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचा खर्च सध्या 1 हजार 200 कोटींवर जाऊन पोहोचला आहे. त्यासाठी केंद्राच्या अर्बन चॅलेंज फंडातून निधी मिळविण्यासाठी गेल्या दीड वर्षापासून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. आता, ती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. निधी प्राप्त झाल्यानंतर या प्रकल्पास गती मिळणार आहे.
उर्वरित रक्कम म्युन्सिपल बॉण्ड किंवा कर्जातून उभारणार
केंद्र शासनाच्या अर्बन चॅलेंज फंडातून महापालिकेस 25 टक्के निधी मिळणार आहे. उर्वरित 75 टक्के निधी महापालिकेस स्वत: खर्च करावा लागणार आहे. त्यासाठी म्युन्सिपल बॉण्ड (कर्जरोखे) काढले जाणार आहेत. तसेच, वित्तीय संस्था, राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज घेण्याच्या पर्यायावर महापालिका प्रशासन विचार करत आहे. दरम्यान, मुळा नदी सुधार प्रकल्पासाठी महापालिकेने 200 कोटी रुपयांचे म्युन्सिपल बॉण्ड काढले आहेत. तर, हरितसेतू प्रकल्पासाठी 200 कोटी रुपयांचे ग््राीन बॉण्ड काढले आहेत. त्या निधीतून महापालिकेच्या दोन प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. आता, पवना जलवाहिनीसाठी तिसऱ्यांदा बॉण्डद्वारे निधी उभारला जाऊ शकतो.
केंद्राकडून 25 टक्के निधी मिळणार
गेल्या 15 वर्षांपासून ठप्प असलेल्या या खर्चिक प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाच्या अर्बन चॅलेंज फंडातून निधी मिळविण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांच्या कार्यकाळापासून महापालिका प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. त्या फंडातून महापालिकेस प्रकल्पाच्या 25 टक्के निधी उपलब्ध होणार आहे. ती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. निधी प्राप्त झाल्यानंतर प्रकल्पास गती मिळणार आहे. निविदाप्रक्रिया राबवून प्रत्यक्ष काम सुरू केले जाणार आहे.
लोकप्रतिनिधींचाही विरोध मावळत असल्याचे चित्र
पवना जलवाहिनी प्रकल्प व्हावा, म्हणून पिंपरी-चिंचवड शहरातील सर्व लोकप्रतिनिधी पूर्वीपासून आग्रही आहेत. मात्र, मावळ तालुक्यातील आमदार सुनील शेळके तसेच, मावळ लोकसभेच्या खासदार श्रीरंग बारणे यांच्यासह तेथील पदाधिकऱ्यांच्या विरोध होता. मात्र, खासदार बारणे यांनी आपली भूमिका आता बदलली आहे. त्यांनी नुकतीच मुख्यमंत्र्यांना याप्रकरणी तोडगा काढून प्रकल्प पूर्ण करण्याची विनंती केली आहे.
तीन तुकडे करून प्रकल्प राबवणार
निगडी, प्राधिकरणातील सेक्टर क्रमांक 23 येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापासून मावळ तालुक्यातील पवना धरणापर्यंत 34.71 किलोमीटर अंतराची 1800 मिलिमीटर व्यासाची समांतर भूमिगत जलवाहिनी टाकली जाणार आहे. त्यापैकी 4.40 किलोमीटर अंतराच्या जलवाहिनीचे शहरातील काम झाले आहे. शहर हद्दीबाहेरील उर्वरित 30.31 किलोमीटर अंतर जलवाहिनी टाकणे अद्याप बाकी आहे. त्यासाठीची सर्व जागा ताब्यात आहे. तसेच, पवना धरणाजवळ अशुद्ध जलउपसा केंद्र उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी जॅकवेल, पंपिंग स्टेशन व ब्रेक प्रेशर टाकी बांधण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या कामांचे तीन तुकडे केले जाणार आहेत. त्यासाठी तीन वेगवेगळे ठेकेदार नेमले जाणार आहेत. धरणाजवळ जॅकवेल व पंपिंग स्टेशन उभारण्यासाठी एक ठेकेदार आणि जलवाहिनी टाकण्यासाठी दोन ठेकेदार नेमले जाणार आहेत. हा प्रकल्प वेगात तसेच, कमी मुदतीमध्ये पूर्ण करण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे. त्यासाठी सुधारित आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार, कामाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
100 टक्के गळती थांबणार
शहरात चारी बाजूने असंख्य हाऊसिंग सोसायट्या निर्माण होत असल्याने लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. सध्या 30 लाखांच्या पुढे लोकसंख्या गेली आहे. परिणामी, दिवसेंदिवस पाण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. महापालिकेची संपूर्ण शहरात पाणी शुद्धीकरण व पाणीपुरवठा यंत्रणा सक्षम नसल्याने गेल्या साडेसहा वर्षांपासून दोन दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा केला जात आहे. पाण्याची गरज भागविण्यासाठी पवना जलवाहिनी प्रकल्प अत्यंत गरजेचा आहे. या प्रकल्पामुळे शहराला प्रदूषणविरहीत स्वच्छ पाणी मिळणार आहे. तसेच, 100 टक्के गळती थांबणार आहे. धरणातून सध्या 550 एमएलडी पाणी उचलले जात आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर अतिरिक्त 100 एमएलडी पाणी शहराला उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी हा प्रकल्प शहरासाठी महत्त्वाचा आहे.
पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प शहरासाठी महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे शहराला स्वच्छ पाणी मिळणार आहे. प्रदूषणविरहीत पाण्यामुळे पाणी शुद्धीकरण प्रक्रियाचा खर्चात मोठी घट होणार आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्राच्या अर्बन चॅलेंज फंडातून 25 टक्के निधी मिळणार आहे. उर्वरित निधी महापलिका स्वत: उभा करणार आहे. तसेच, भामा आसखेड पाणी योजनेतून 167 एमएलडी पाणी बंद जलवाहिनीद्वारे उपलब्ध होणार आहे. या दोन प्रकल्पांतून शहराला मोठ्या प्रमाणात स्वच्छ पाणी मिळणार आहे.
विक्रांत बगाडे, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका
