मिलिंद कांबळे
पिंपरी: महाराष्ट्र राज्यात दुष्काळ स्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच, परतीचा पावसाने ओढ दिली असून, पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने दक्षता म्हणून पिंपरी-चिंचवड शहरात दहा टक्के पाणी कपात लागू करण्यात आली आहे. दुष्काळ परिस्थितीमध्ये बांधकाम प्रकल्पांना महापालिकेचे पाणी वापरता येणार नाही. पाण्याची सोय बांधकाम व्यावसायिकांनी स्वत: करावी लागणार आहे. सद्यस्थिती लक्षात घेऊन, नवीन बांधकाम प्रकल्पांना परवानगी न देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाकडून घेतला जाण्याची दाट शक्यता आहे.
राज्यात दुष्काळ परिस्थिती निर्माण झाल्याने राज्य शासनाने पाणी कपातीसह पाण्याची काटकसर करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने शहरात 16 ऑक्टोबरपासून दहा टक्के पाणी कपात लागू केली आहे. ती कपात ऑगस्ट 2027 अखेरपर्यंत राहणार आहे. शहरात नियमित पाणीपुरवठ्याची वेळ कमी करण्यात आली आहे. पाण्याची नासाडी व अपव्यय करणार्‍यांवर कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. त्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाने पथके तैनात करण्यात आले आहेत. आयुक्तांनी पाण्याचा अपव्यय करणार्‍या विभागप्रमुखांवर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे. दुष्काळच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने तसेच, महापालिकेने शहरातील चालू तसेच, नवीन बांधकामांवर निर्बंध घालण्याची मागणी केली जात आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशात अल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पावसाचे प्रमाण कमी आहे. राज्यातील अनेक तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आले आहेत. पिंपरी-चिंचवड शहरातही दहा टक्के पाणी कपात लागू करण्यात आली आहे.
सन 2026-27 या आर्थिक वर्षातील 1 एप्रिल ते 31 सप्टेंबर 2026 या सहा महिन्यांत एकूण 672 गृहप्रकल्पांना परवानगी देण्यात आली असून, त्यातून महापालिकेला 383 कोटी 48 लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. मात्र,दुष्काळाच्या या परिस्थितीत शहरात नवीन गृहप्रकल्प बांधकामांना मंजुरी देण्यात येऊ नये. सुरू असलेली बांधकामे तत्काळ थांबविण्यात यावीत. कोणत्याही बांधकाम प्रकल्पांना पाण्याचा वापर करू देऊ नये, अशी मागणी महापालिकेकडे तसेच, शासनाकडे केली जात आहे. त्या संदर्भात प्रशासनावर दबाव वाढत आहे. त्यामुळे शहरातील नव्या बांधकाम प्रकल्पांना बांधकाम परवानगी देणे बंद केले जाऊ शकते. तसेच, चालू असलेल्या बांधकामांना बंदी केली जाऊ शकते. महापालिकेचे पाणी वापरास पूर्णपणे पायबंद घातला जाऊ शकतो. मैलसांडपाण्यावर प्रक्रिया केलेले पाणी बांधकामांसाठी वापरण्याची सक्ती केली जाऊ शकते. तो धोरणात्मक निर्णय असल्याने आयुक्त त्या बाबत निर्णय घेतील, असे महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाच्या अधिकार्‍यांकडून सांगण्यात येत आहे.
रात्री दहा ते सकाळी सात या वेळेत बांधकामबंदीचा निर्णय झाला होता
पिंपरी-चिंचवड शहरात मोठ्या प्रमाणात वायू व ध्वनी प्रदूषण वाढले होते. त्यामुळे शहराची हवा अतिदूषित झाली होती. नागरिकांना श्वसनाचे आजाराचा धोका वाढला होता. हवेची पातळी धोकादायक स्थितीत गेली होती. त्यासंदर्भात नागरिकांच्या तसेच, हाऊसिंग सोसायट्यांच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. त्याची दखल घेऊन तत्कालिन आयुक्त शेखर सिंह यांनी डिसेंबर 2024 मध्ये पिंपरी-चिंचवड शहरातील बांधकाम प्रकल्पांना रात्री दहानंतर बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. रात्री दहा ते सकाळी सातपर्यंत बांधकामांना पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली होती. बांधकाम प्रकल्प या वेळेत बंद असल्याने शहराचे प्रदूषण कमी होण्यास मदत झाली होती. तसेच, काही बांधकामांवर कारवाईही करण्यात आली होती. त्याप्रकारे कठोर निर्णय महापालिका प्रशासनाने घ्यावेत. पीएमआरडीएच्या धर्तीवर महापालिका प्रशासनाने कडक नियम लागू करावेत, अशी मागणी जोर धरत आहे.
उत्पन्नाकडे लक्ष न देता पाणी बचतीवर महापालिकेने भर द्यावा
राज्यात यंदा पावसाळा कमी आहे. अनेक तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आले आहेत. पिंपरी-चिंचवडमध्ये दहा टक्के पाणी कपात लागू करण्यात आली आहे. महापालिकेस उत्पन्न मिळते व तिजोरी भरते म्हणून अशा परिस्थितीत बांधकाम परवानगी देणे सुरू ठेवू नये. प्रशासनाने तातडीने बांधकाम परवानगी देणे बंद करावे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाण्याची बचत होणार आहे, असे सामाजिक कार्यकर्ते मारूती भापकर यांनी सांगितले.
आयुक्तांच्या निर्णयानुसार कार्यवाही केली जाईल
दुष्काळच्या पार्श्वभूमीवर तसेच, बांधकामांना अधिक पाणी लागत असल्याने नव्या बांधकामांना अटी व शर्तीवर परवानगी देणे किंवा न देण्याचा निर्णय हा धोरणात्मक आहे. तो निर्णय आयुक्त घेतील. त्याबाबत त्यांच्याशी चर्चा केली जाईल. आयुक्त जो निर्णय घेतील, त्यानुसार बांधकाम परवानगी विभागाकडून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जाईल, असे महापालिकेचे शहर अभियंता मनोज सेठिया यांनी सांगितले.
