मिलिंद कांबळे
पिंपरी: प्रशासकीय राजवटीच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात जमा बाजू न पाहताच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत बेसुमार उधळपट्टी करण्यात आली. सुशोभिकरण, अर्बन स्ट्रीट डिजाईन, हरित सेतू, मोशी रुग्णालय, स्मारक, नदी सुधार, इमारती आदींवर नाहक खर्च करण्यात आला. त्यामुळे महापालिकेवर तब्बल 4 हजार 500 कोटी रुपयांची देणी (दायित्व) निर्माण झाली आहेत. दुसरीकडे, महापालिकेच्या उत्पन्नात फारशी वाढ झालेली नाही. ती बाब आर्थिक शिस्तीच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर आहे, असे सूचवूनही तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी होऊ दे खर्च धोरण कायम ठेवले. त्यामुळे क्रेडिट रेटिंगमध्ये घट, कर्जाची भीती खरी ठरली आहे.
महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असून, कोणत्याही प्रकारचा वाढीव खर्च, नवीन प्रकल्प करू नयेत, असा अहवाल लेखा व वित्त विभागाने तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांना दिला होता. मात्र, त्याकडे कानाडोळा करत सिंह यांनी विविध प्रकल्पांवर उधळपट्टी केल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे आर्थिक स्थिती आणखी बिकट झाली. तब्बल 4 हजार 500 कोटींची देणी आणि 565 कोटींचे कर्ज महापालिकेवर लादले गेले आहे. शेखर सिंह यांची अडीच वर्षांची कारकीर्द अनेक प्रकरणांनी वादग््रास्त ठरली.
अहमदाबाद येथील बनावट टेलिफोन एक्स्चेंज आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या कंपनीला 300 कोटींचे भूमिगत इंटरनेट केबलचे काम देणे, ई-ऑफिस सॉफ्टवेअरसाठी 112 कोटी, भामा-आसखेड जॅकवेलचा 151 कोटीचा वाढीव खर्च, 287 कोटींची पालिका भवन इमारत, 127 कोटींचे मुख्य अग्निशमन प्रबोधिनी, 341 कोटीचे मोशी रुग्णालय, दापोडी ते निगडी मार्गावर 170 कोटींचा अर्बन स्ट्रीट डिझाईन, 132 कोटींचा हरित सेतू, 275 कोटींचा मुळा नदी सूधार प्रकल्प, तळवडेतील 75 कोटींचे बायोडायर्व्हसिटी पार्क, मोशी कचरा डेपोतील बायोमायनिंग, ड्रोनद्वारे सर्वेक्षणावर 76 कोटींचा खर्च यामुळे शेखर सिंह वादग््रास्त ठरले. त्यातील अनेक प्रकल्पांच्या विरोधात आंदोलने झाली. पालिका निवडणुकीत तो मुद्दा खूपच गाजला. विधीमंडळ अधिवेशनात अनेक आमदारांनी आरोप केले. मात्र, कोणाचीही तमा न बाळगता सिंह यांनी उधळपट्टीचे धोरण कायम ठेवले. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना सन 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात आर्थिक कोंडीला सामोरे जावे लागले आहे.
अहवालानुसार आर्थिक शिस्ती न लावल्याचा फटका
महापालिकेच्या लेखा आणि वित्त विभागाने 8 नोव्हेंबर 2025 ला आर्थिक परिस्थितीबाबत आयुक्त शेखर सिंह यांना अहवाल दिला होता. त्यात जमा-खर्च, दायित्वाचे नियोजन आणि नियंत्रणाबाबत सूचना केल्या होत्या. आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याबाबत चिंताही व्यक्त केली होती. पाच वर्षांचा आढावा घेण्यासह सद्य:स्थितीवर प्रकाश टाकला होता. उपाय सुचविले होते. मात्र, या अहवालाला सिंह यांनी कचऱ्याचा डबा दाखवला. त्यामुळे महापालिका सध्या आर्थिक संकटात सापडली असल्याचे दिसत आहे.
देणी वाढता वाढे !
लवादात गेलेल्या पवना बंद जलवाहिनीच्या ठेकेदाराला 496 कोटी 48 लाख रुपये तर, नाशिक फाटा पुलाच्या ठेकेदाराला 30 कोटी 76 लाख रुपये देणे आहे. बांधकाम परवानगी विभागाकडून सन 2018 पासून जमा करण्यात आलेला एफएसएआय प्रीमियमचा निम्मा हिस्सा तब्बल 1 हजार 418 रुपये राज्य शासनाला देण्यात आले आहेत. पिंपरी ते निगडी मेट्रो मार्गाचा 147 कोटींचा हिस्सा आहे. निगडी ते चाकण मेट्रो मार्गाचा 12 हजार 937 कोटी 23 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, त्यात महापालिकेवर मोठा भार पडणार आहे. पीएमपीएलला दरवर्षी 417 कोटी संचालन तूट देणे बंधनकारक आहे. महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्तांचा आस्थापना खर्च 35 टक्क्यांच्या मर्यादेच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे.
कर्ज आणि व्याजात वाढ
मुळा नदी सुधार प्रकल्पासाठी 200 कोटींचे म्युन्सिपल बॉण्ड आणि प्राधिकरण, निगडीतील हरित सेतूसाठी 200 कोटींच्या ग््राीन बॉण्डद्वारे कर्ज उभारण्यात आले आहे. त्यामुळे दरवर्षी मुद्दल आणि व्याजापोटी 150 कोटींचा कर्जाचा हप्ता द्यावा लागत आहे, असे अहवालात नमूद केले होते. नाशिक फाटा चौकातील दुमजली उड्डाण पुलासाठी 159 कोटी 91 लाखांचे डॉलरमध्ये कर्ज काढले आहे. ते त्याचा वर्षाचा हप्ता 16 कोटी 15 लाख इतका आहे.
तब्बल 4 हजार 493 कोटींची देणी
स्थापत्य : 2707 कोटी 23 लाख
पाणीपुरवठा : 480 कोटी 27 लाख
जलनि:स्सारण : 357 कोटी
पर्यावरण : 685 कोटी
विद्युत : 263 कोटी
एकूण दायित्व : 4 हजार 493 कोटी
