पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने अनेक विकासकामे केली जातात. मात्र, काही कारणांमुळे प्रकल्प मध्येच बंद पडतात किंवा काही वाद व तंटा निर्माण होतात. त्यामुळे प्रकल्प ठप्प पडतो किंवा ठेकेदार बदलला जातो. अशाच दोन प्रकरणात महापालिका प्रशासनाला तब्बल 528 कोटी रुपयांचे संबंधित ठेकेदारांला नुकसान भरपाई म्हणून द्यावी लागणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेची देणी संपता संपत नसून, ती वाढतच असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
पवना बंदीस्त जलवाहिनी प्रकल्पाच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको केला. त्यात झालेल्या गोळीबारात काही शेतकऱ्यांचा मृत्यू तर, काही शेतकरी जखमी झाले. आंदोलनानंतर ते काम 9 ऑगस्ट 2011 पासून ठप्प आहे. राज्य शासनाने 8 सप्टेंबर 2023 ला त्या कामावरील स्थगिती उठवली. त्यानंतर महापालिकेने नवीन सुधारित आराखडा तयार केला आहे. पूर्वी या कामास सुमारे 400 कोटी रूपये खर्च होता. आता तो वाढून 1 हजार 15 कोटी रुपयांपर्यंत पोचला आहे. कामाचा ठेका रद्द केल्याने ठेकेदार एनसीसी-एसएससी-इंदू (जेव्ही) यांनी महापालिकेच्या विरोधात लवादात तक्रार केली होती. त्यासंदर्भात ठेकेदार आणि महापालिकेत लवादाचे प्रकरण सुरू आहे. त्या ठेकेदाराने तब्बल 496 कोटी 48 लाख रुपयांचा दावा नुकसान भरपाई म्हणून महापालिकेने द्यावी, म्हणून मागणी केली आहे. त्यानुसार, अंतिम निवाड्यात ती संपूर्ण रक्कम महापालिकेस संबंधित ठेकेदाराला देणे भाग पडणार आहे.
महापालिकेने पुणे-मुंबई जुन्या मार्गावर नाशिक फाटा चौकात भारतरत्न उद्योजक जेआरडी टाटा दुमजली उड्डाण पूल बांधला आहे. ते काम बी. जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शन टेक्नो. प्रा. लि.ने केले आहे. त्या कामाची निविदा 93 कोटी रुपये इतकी होती. शिर्के कन्स्ट्रक्शनने ते काम विजय मित्री कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. या ठेकेदारासोबत संयुक्त भागीदारीत केले होते. काम पूर्ण झाल्याने संबंधित ठेकेदाराने लवादात 9 मार्च 2015 ला तक्रार केली आहे. त्याप्रकरणी 30 कोटी 76 लाख 51 हजार 791 रुपये प्रतिपूर्ती शुल्क म्हणून अदा करण्याची मागणी ठेकेदाराने केली आहे. लवादाच्या निवाड्यानुसार महापालिकेस सुमारे 31 कोटी रुपयांची रक्कम भविष्यात अदा करावी लागणार आहे. त्याबाबत निवाडा 6 नोव्हेंबर 2024 ला झाला आहे.
पवना बंदिस्त जलवाहिनी आणि नाशिक फाटा दुमजली उड्डाण पुलाच्या कामाच्या लवाद प्रकरणी महापालिकेस एकूण 527 कोटी 48 लाख रुपये देणी आहे. ते रक्कम देणे महापालिकेवर बंधनकारक असणार आहे. महापालिकेवर पुढील तीन वर्षांसाठी एकूण 4 हजार 493 कोटी रुपयांचे दायित्व (देणी) आहे. त्यात लवादाच्या निवाड्यानुसार द्यावयाच्या तब्बल 528 कोटी 48 लाख रुपयांची भर पडली आहे. महापालिकेस तब्बल 5 हजार 20 कोटी 48 लाख रुपयांचे देणी असल्याचे सध्याच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. परिणामी, अगोदरच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या महापालिकेचा पाय आणखी खोलात गेल्याचे दिसत आहे.
लवाद म्हणजे काय?
लवात (आर्बिट्रेज) ही न्यायालयाबाहेर कायदेशीर विवादांचे निराकरण करण्याची एक पर्यायी, जलद आणि गोपनीय प्रक्रिया आहे. दोन्ही पक्ष मिळून एका निष्पक्ष तिसऱ्या व्यक्तीला (मध्यस्थ/लवाद) नियुक्त करतात. लवादाचा निर्णय अंतिम असून तो दोन्ही पक्षांवर कायदेशीररीत्या बंधनकारक असतो. महापालिकेतील प्रकरणातील तंटा ठेकेदार विरुद्ध संबंधित ठ विभागाचे अधिकाऱ्यांची बाजू लवाद म्हणून नियुक्त केलेले आयुक्त किंवा तज्ज्ञ व्यक्ती ऐकून घेऊन निवाडा करतात. लवादात न्यायालयाच्या बाहेर तंट्याची सोडवणूक होते.
ज्यामुळे वादाची प्रसिद्धी टळते. तटस्थ मध्यस्थ: तज्ज्ञ व्यक्ती लवाद म्हणून काम करतात, ज्यांना संबंधित विषयाचे ज्ञान असते. न्यायालयाच्या प्रदीर्घ प्रक्रियेऐवजी लवाद जलद आणि कमी खर्चात होतो. वेळ आणि पैसा वाचतो. लवाद मंडळाने दिलेला निर्णय हा न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणेच अंमलबजावणीस पात्र असतो. लवाद निवाड्यावर सहसा अपील करता येत नाही किंवा ते मर्यादित असते. व्यावसायिक करार, बांधकाम करार आणि रोजगार करारांमध्ये तसेच, अंतर्गत किंवा आंतरराष्ट्रीय विवादांमध्ये जलद न्यायासाठी लवादाचा वापर केला जातो.
महापालिकेची शेअर मार्केटमध्ये नोंद असल्याने माहिती उघड
पिंपरी-चिंचवह महापालिकेकडून म्युन्सिपल बॉण्ड तसेच, ग्रीन बॉण्डद्वारे एकूण 400 कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्यात आले आहे. त्यासाठी महापालिकेची मुंबईच्या स्टॉक एक्सचेंजमध्ये (बीएसई) अधिकृत नोंदणी झाली आहे. बीएसईच्या नियमानुसार लवादातील प्रकरणात महापालिकेवर एकूण किती देणी आहे, यांचा तपशील द्यावा लागतो. त्यासाठी महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने वरील माहिती बीएसईकडे सादर केली आहे. त्यामुळे लवादाच्या दायित्वाची माहिती समोर आली आहे.
