संतोष शिंदे
पिंपरी: काळ्या फिल्म, फॅन्सी नंबर प्लेट आणि वाहनांवरील अनधिकृत 'आमदार' लोगोविरोधात पिंपरी-चिंचवड वाहतूक पोलिसांनी आक्रमक कारवाई सुरू केली आहे; मात्र आता बटण दाबताच वाहनाचा नोंदणी क्रमांक पूर्णपणे झाकणारी 'शटर' अथवा 'मोटराइज्ड' नंबर प्लेट यंत्रणा पोलिसांसमोर नवे आव्हान उभे करीत आहे.
ताथवडे येथील एका फॉर्च्युनरमध्ये अशी यंत्रणा आढळून आल्यानंतर हा धोका समोर आला आहे. त्यामुळे अशा यंत्रणांची विक्री आणि फिटिंग करणाऱ्यांवरही लक्ष केंद्रित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
काय आहे 'शटर' नंबर प्लेट ?
बाहेरून पाहिल्यास ही नंबर प्लेट सामान्य प्लेटप्रमाणे दिसते. मात्र, नोंदणी क्रमांकावर मोटराइज्ड काळे आवरण बसविलेले असते. चालकाकडील बटण किंवा नियंत्रण यंत्रणेच्या मदतीने काही क्षणांत हे आवरण खाली आणून संपूर्ण क्रमांक झाकता येतो.
पुन्हा बटण दाबल्यानंतर नंबर प्लेट पूर्ववत होते. केंद्रीय मोटार वाहन नियमांनुसार वाहनाचा नोंदणी क्रमांक पुढील आणि मागील बाजूस स्पष्ट व सहज वाचता येईल, अशा पद्धतीने प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे क्रमांक लपविणारी अशी यंत्रणा नियमांच्या मूळ उद्देशालाच बाधा आणणारी ठरते.
व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर कारवाई
पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर एका फॉर्च्युनरच्या नंबर प्लेटवर काळे आवरण खाली येऊन नोंदणी क्रमांक लपविला जात असल्याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला होता. तपासात संबंधित वाहन ताथवडे येथील असल्याचे निष्पन्न झाले.
वाहनाच्या नंबर प्लेटजवळ बटणाद्वारे नियंत्रित होणारी यंत्रणा बसविण्यात आली होती. संबंधित वाहनावर ५५ ई-चलने प्रलंबित असून, त्यांची रक्कम सुमारे एक लाख २२ हजार रुपये होती.
वाहनात अनधिकृत बदल केल्याप्रकरणी आरटीओने चार हजार ५०० रुपयांची कारवाई केली. त्यानंतर वाकड पोलिसांनी स्वतःहून गुन्हा दाखल करून वाहनमालकाला अटक केली. न्यायालयाने त्याला नंतर जामीन मंजूर केला.
शटरमुळे तपासातील महत्त्वाचा दुवा धोक्यात
अपघात, हिट अँड रन, अपहरण, खून, चेन स्नॅचिंग, मोबाइल हिसकावणे अशा गुन्ह्यांमध्ये वाहनाचा नोंदणी क्रमांक हा पोलिसांसाठी महत्त्वाचा दुवा असतो. सीसीटीव्ही फुटेजमधून क्रमांक मिळाल्यानंतर आरटीओ नोंदीच्या आधारे वाहनमालकाचा माग काढता येतो.
मात्र, घटनास्थळी येताना किंवा तेथून पळताना शटर बंद केल्यास वाहन सीसीटीव्हीत दिसूनही त्याचा क्रमांक मिळणार नाही. त्याचप्रमाणे स्पीड कॅमेरे आणि ई-चलान यंत्रणेलाही संबंधित वाहनाची ओळख पटविणे कठीण होऊ शकते. त्यामुळे या यंत्रणेचा वापर वाहतूक नियम चुकविण्याबरोबरच गुन्ह्यांमध्येही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
नियमबाह्य वाहनांविरोधात कारवाईचा धडाका
आरटीओने १ ते १५ सप्टेंबरदरम्यान विशेष तपासणी मोहीम राबवून ३९५ प्रकरणांत आठ लाख नऊ हजार २७० रुपयांचा दंड वसूल केला. यामध्ये ५९ फॅन्सी नंबर प्लेट, १६ काळी फिल्म लावलेली वाहने, २७५ एचएसआरपी नसलेली वाहने आणि इतर राज्यांतील ४५ लक्झरी बसचा समावेश आहे.
वाहतूक पोलिसांकडूनही काळी फिल्म आणि फॅन्सी नंबर प्लेटविरोधात तपासणी सुरू आहे. त्याचबरोबर वाहनांवर 'महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य-आमदार' असा लोगो अनधिकृतपणे वापरल्याप्रकरणी पिंपरी, भोसरी आणि हिंजवडी परिसरातील वाहनमालकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. संबंधित वाहनमालकांचा कोणत्याही आमदाराशी संबंध नसल्याचे तपासात आढळल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
विक्री आणि फिटिंगवर अंकुश आवश्यक :
'शटर' नंबर प्लेट सामान्य स्थितीत नेहमीच्या प्लेटसारखी दिसत असल्याने केवळ रस्त्यावरील तपासणीत हा प्रकार सहज उघड होईलच असे नाही. त्यामुळे अशा यंत्रणांची विक्री कोठून होते, कोण त्यांचे फिटिंग करून देते आणि शहरात अशा किती वाहनांवर यंत्रणा बसविण्यात आली आहे, याचा शोध घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
नंबर प्लेट लपविणारी उपकरणे ऑनलाइनही उपलब्ध असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे पोलिस आणि परिवहन विभागाने वाहनचालकांबरोबरच विक्री व फिटिंगच्या स्रोतावर लक्ष केंद्रित केल्यास या प्रकाराला वेळीच आळा घालता येऊ शकतो.
वाहनाचा नोंदणी क्रमांक स्पष्ट दिसणे कायद्याने बंधनकारक आहे. नंबर प्लेट झाकण्यासाठी 'शटर' किंवा अन्य यंत्रणा बसविणे गंभीर प्रकार आहे. अशा वाहनांवर कारवाई सुरू आहे. तसेच, अशा यंत्रणांची विक्री अथवा फिटिंग करणाऱ्यांची माहिती मिळाल्यास त्यांच्याविरोधातही कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
- विक्रांत देशमुख, पोलिस उपायुक्त, वाहतूक शाखा.
