मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरातील उद्योग बंद पडत असून, अनेकांचे इतर भागात स्थलांतर झाले आहे. औद्योगिक कंपन्यांच्या जागेवर टोलेजंग निवासी व व्यापारी संकुल उभे राहत आहेत. त्यामुळे महापालिकेस सोन्याच्या किमतीच्या शहरातील मोक्याच्या जागा इंडस्ट्रियल टू रेसिडेन्सियल (आयटूआर) अंतर्गत विनामूल्य मिळाल्या आहेत. मात्र, त्या जागांचा तात्काळ विकास न केल्याने त्या कोट्यवधींच्या जमिनी वापराअभावी पडून आहेत. काही जागांवर अतिक्रमणाचा विळखा पडला आहे. त्यावरुन महापालिका प्रशासनाला बहुमूल्य जमिनीची मोल नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराचे वाढते नागरीकरण, राहण्यास मोठी पसंती, घरांची वाढती मागणी आहे. मनुष्यबळासह पाणी व विजेचे चढे दर, कामगार संघटनांसह राजकीय दबाव, गुंडगिरी, सततचा तोटा आदी कारणांमुळे तसेच, जागेला आलेले सोन्यापेक्षा अधिकची किमत आणि इतर विविध कारणांमुळे कंपनीस टाळे टोकले जात आहे. इतर ठिकाणी तसेच, परराज्यात कंपनी व उद्योगांचे स्थलांतर केले जात आहे.
शहरातील कंपनीची इमारत जमीनदोस्त करून, त्या जागेवर टोलेजंग निवासी आणि व्यापारी संकुल उभारले जात आहेत. अशा प्रकारची बांधकामे औद्योगिक पट्ट्यात जोरात सुरू आहेत. त्यांची संख्या वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. औद्योगिक कंपनी किंवा उद्योग बंद करून निवासी व व्यापारी संकुल बांधण्यासाठी महापालिकेची बांधकाम परवानगी घ्यावी लागते. औद्योगिक वापरासाठी असलेला हेतू बदलून निवासी व व्यापारी बांधकाम केल्याने त्या बदल्यात महापालिकेस एकूण जमिनीच्या सुमारे पाच टक्के जागा विनामूल्य देणे नियमानुसार बंधनकारक आहे.
महापालिकेकडे जमिनीचे हस्तांतरण झाल्यानंतर संबंधित कंपनी किंवा उद्योगास त्या ठिकाणी नवीन प्रकल्पासाठी बांधकाम करण्यास महापालिकेकडून परवानगी दिली जाते. अशा प्रकारे शहरातील वेगवेगळ्या ठिकाणचे कोट्यवधी रुपये किमतीच्या एकूण 83 जागा महापालिकेत विनामूल्य मिळाल्या आहेत. त्या जागेवर आवश्यकतेनुसार महापालिका नागरिकांसाठी सेवा व सुविधा (ॲमिनिटी स्पेस) जसे की उद्यान, मैदान, व्यायामशाळा, बहुउद्देशीय हॉल, शाळा, दवाखाना, अग्निशमन केंद्र, पोलिस ठाणे, पार्किंग झोन, फुलबाजार, महात्मा गांधी स्मारक, जलतरण तलाव, बॅडमिंटन हॉल, क्षेत्रीय कार्यालय, पाण्याची टाकी आदी निर्माण करते.
सोन्यापेक्षा अधिक भावाची जागा विनामूल्य मिळाल्याने महापालिकेच्या मालमत्तेत वाढ होत आहे. मात्र, त्या जागेचा तात्काळ विकास न केल्याने अनेक जागा वापराअभावी पडून आहेत. महापालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे अनेक जागांवर अतिक्रमणाचा विळखा पडला आहे. त्यावरून शहरवासीयांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
गृहप्रकल्पांमुळे महापालिकेवर नागरी सुविधांचा ताण
औद्योगिक कंपनी व उद्योग बंद करून टोलेजंग निवासी आणि व्यापारी संकुल उभे राहत आहेत. अशा संकुलात तब्बल 100 ते 500 सदनिका तसेच, गाळे निर्माण तयार होतात. त्यामुळे महापालिकेवर नागरी सुविधांचा ताण वाढत आहे. पिण्याच्या पाण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. प्रशासनावर घनकचरा व्यवस्थापन, ड्रेनेज व इतर सुविधांचा ताणही वाढत आहे. तर, दुसरीकडे महापालिका तिजोरीत मिळकतकर व पाणीपट्टी स्वरूपात दरवर्षी कोट्यवधींचे उत्पन्न जमा होत आहे.
आवश्यकतेनुसार विकासकामे
महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून संबंधित कंपनी व उद्योगांकडून जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया केली जाते. भूमि आणि जिंदगी विभागाच्या ताब्यात जागा आल्यानंतर त्याला कुंपण घातले जाते. आतापर्यंत महापालिकेच्या ताब्यात आरटूआरअंतर्गत एकूण 83 जागा आल्या आहेत. त्या-त्या भागांत आवश्यक असलेल्या नागरी सुविधांसाठी त्या जागेचा वापर केला जातो. महापालिका हिताचे कामे केले जाते, असे भूमी आणि जिंदगी विभागाचे उपायुक्त सीताराम बहुरे यांनी सांगितले.
83 ठिकाणी एकूण 1,46,230 चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड
पालिकेस आयटूआरअंतर्गत 10 चौरस मीटरपासून 24 हजार 544 चौरस मीटरपर्यंतची जागा आत्तापर्यंत ताब्यात आल्या आहेत. शहरातील एकूण 83 ठिकाणी एकूण सुमारे 1 लाख 46 हजार 230.805 चौरस मीटर क्षेत्रफळाची ती जागा आहे. पिंपरी, पिंपरीगाव, मोरवाडी, चिंचवड, आकुर्डी,वडमुखवाडी, डुडुळगाव, चोविसावाडी, दिघी, भोसरी, चिखली, बोर्हाडेवाडी, पुनावळे, ताथवडे, वाकड, रावेत, कासारवाडी येथील त्या जागा आहेत. बहुतांश जागा रिकाम्या आहेत. काही ठिकाणी आरोग्य कार्यालय, एसएसईबी बॉक्स, ब क्षेत्रीय कार्यालय, पाण्याची टाकी, पोलिस चौकी, पार्किंग,बहुउद्देशीय इमारत, पोहण्याचा तलाव, बॅडमिंटन हॉल, मंदिर, मेट्रोचे पार्किग, उद्यान बांधण्यात आले आहे. काही ठिकाणी नव्या इमारतीमध्ये गाळे व पार्किंग महापालिकेस देण्यात आले आहेत. तेथे महापालिका तसेच, पालिकेचे काम करणाऱ्या संस्थांचे कामकाज केले जात आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
