मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोठ्या हाऊसिंग सोसायट्यांना ओल्या कचर्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कंपोस्ट खत निर्मितीचा प्रकल्प उभारणे बंधनकारक आहे. तर, मैलासांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प (एसटीपी) सोसायटीच्या आवारात उभारणे सक्तीचे केले आहे. त्या नियमांकडे दुर्लक्ष करणार्या सोसायट्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. मात्र, महापालिकेच्या गृहप्रकल्पांना ते नियम लागू नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यावरून प्रशासन भेदभाव करत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
शहरात सुमारे एक हजारापेक्षा अधिक मोठ्या हाऊसिंग सोसायट्या आहेत. दररोज शंभर किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणार्या मोठ्या हाऊसिंग सोसायट्यांना ओला कचर्यापासून कंपोस्ट खत तयार करणे. तसेच, एसटीपी सुरू करून सांडपाण्याचा पुनर्वापर करणे बंधनकारक आहे. एसटीपी नसलेल्या सोसायट्यांचे नळजोड तोडले जात आहेत. तर, 15 ऑगस्टपासून त्या सोसायट्यांचा ओला कचरा उचलला जाणार नाही, असा इशारा देण्यात आला आहे.
बांधकाम व्यावसायिकाने त्या सुविधा निर्माण करून दिल्या नाहीत. त्याचा भार आता सोसायटीने काम उचलावा. त्या प्रकल्पातून दुर्गंधीचा त्रास आम्ही का सहन करायचा. दरवर्षी प्रामाणिकपणे मालमत्ताकर भरूनही महापालिकेकडून नवनवीन नियम लादले जात आहेत. नियम न पाळणार्या सोसायट्यांवर कारवाई केली जात आहे. मात्र, महापालिकेने त्यांनी स्वत: उभारलेल्या पंतप्रधान आवास, घरकुल येथील गृहप्रकल्पात तो नियम लागू केला जात नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासन एकाच नियमांचे अंमलबजावणी करताना कारवाईत भेदभाव करत आहे, असा आरोप सोसायटीधारक करत आहेत.
शंभर सदनिका असलेल्या सोसायट्यांना नियम लागू
एकत्रित बांधकाम व विकास नियमावलीनुसार (युडीसीपीआर) वीस हजार चौरस मीटर पुढील क्षेत्रफळावरील, शंभर सदनिका आणि दररोज 40 हजार लिटर व त्यापेक्षा अधिक पाण्याचा वापर करणार्या हाऊसिंग सोसाट्यांना पाण्याचा पुनर्वापर व पुनर्रचक्रिकरण करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी हाऊसिंग सोसायटीच्या आवारात एसटीपी उभारणे सक्तीचे केले आहे. दररोज 100 किलो कचरा निर्माण करणार्या सोसायटीला कंपोस्ट खतनिर्मिती प्रकल्प उभारणे बंधनकारक केले आहे. त्यात सोसायट्यांसह मंगल कार्यालय, शैक्षणिक संस्था, कॅण्टीन, कंपन्या, हॉटेल, रेस्टारंट, मॉल, वसतीगृह, खाणावळ आदींचाही समावेश आहे.
ओला कचरा उचलणार नाही
कंपोस्ट खतनिर्मिती प्रकल्प तयार करण्यासाठी हाऊसिंग सोसायट्यांना मार्गदर्शन करण्यात येत आहेत. त्याला सोसायट्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. त्या प्रकल्पाची केंद्राच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाच्या नियमानुसार तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मोठ्या सोसायट्यांचा ओला कचरा उचलला जाणार नाही. खत निर्मिती न करणार्यांवर प्रथम दंडात्मक कारवाई, त्यानंतर फौजदारी गुन्हे दाखल केली जाणार आहेत, असे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे उपायुक्त डॉ. प्रदीप ठेंगल यांनी सांगितले. तर, एसटीपी सुरू नसलेल्या 24 सोसायट्यांचे नळजोड तोडण्यात आले आहेत. 12 सोसायट्यांकडून दंड वसूल करण्यात आला आहेत.
प्रक्रियायुक्त सांडपाणी ड्रेनेजलाईनला जोडण्यासाठी शुल्क
शहरातील मोठ्या हाऊसिंग सोसायट्यांना स्वत:च्या आवारात एसटीपी सुरू करणे बंधनकारक आहे. त्या एसटीपीना राज्य शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या विभागाने पर्यावरण ना हरकत दाखला घेणे सक्तीचे केले आहे. जास्तीत जास्त 50 टक्के सांडपाण्याचा पुनर्वापर केल्यानंतर प्रक्रिया केलेले उर्वरित सांडपाणी ड्रेनेजलाईनला जोडणे बंधनकारक आहे. त्या जोडणीसाठी तसेच, एसटीपीची तांत्रिक बाबी तपासून एनओसी देण्यासाठी पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाकडून शुल्क आकारले जाणार आहे.
खासगी सोसायट्यांवर नियमांचा जाच ?
महापालिकेच्या पंतप्रधान आवास योजना, घरकुल प्रकल्पास एसटीपी प्रकल्प सुरू नाहीत. महापालिका त्यांचे संचालन करते. म्हाडाने उभारलेल्या अनेक गृहप्रकल्पांत एसटीपी नाहीत. महापालिका व शासनाने निर्माण केलेल्या गृहप्रकल्पांतील नियमांचे जाच केला जात नाही. नियम व कायदे सर्व प्रकारच्या गृहप्रकल्पांना असताना केवळ खासगी हाऊसिंग सोसायट्यांवर सक्ती करणे अयोग्य आहे. प्रामाणिकपणे दरवर्षी मालमत्ताकर, पाणीपट्टी भरूनही प्रशासन वेगवेगळ्या प्रकारे सोसायट्यांना त्रास दिला जात आहे, असा आरोप सोसायटीधारकांकडून केला जात आहे.
पंतप्रधान आवासमधील एसटीपीची जबाबदारी संबंधित सोसायटीकडेच
पंतप्रधान आवास योजनेतील गृहप्रकल्पांमधील एसटीपी पहिले पाच वर्ष महापालिकेकडून चालवले जातात. त्यानंतर संबंधित हाऊसिंग सोसायटीकडे त्या-त्या एसटीपीचे हस्तांतरण केले जाते. तो एसटीपी कार्यान्वित ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित सोसायटी असते. तर, महापालिकेची चिखली येथील घरकुल योजना ही जुनी आहे. त्यावेळेस एसटीपीचा कार्यान्वित ठेवण्याचा नियम नव्हता, असा दावा महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता हरविंदरसिंह बन्सल यांनी केला आहे.
