मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने मागील अर्थसंकल्पात शहराच्या हवामान बदलावर उपाययोजना करण्यासाठी आपल्या अर्थसंकल्पात हवामान अर्थसंकल्पाचा (क्लायमेट बजेट) पहिल्यांदाच समावेश केला; मात्र दुसऱ्याच वर्षी महापालिका प्रशासनाने क्लायमेट बजेटच्या धोरणात्मक निर्णयास ठेंगा दाखवला आहे. यामुळे महापालिका प्रशासन शहरातील वाढत्या प्रदूषणाबाबत किती सजग आहे, हे स्पष्ट होत आहे.
महापालिकेने मोठा गाजावाजा करीत सन 2025-26 या आर्थिक वर्षात क्लायमेट बजेटचा समावेश केला होता. तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी त्या बाबतची घोषणा केली होती. त्याद्वारे स्वतंत्र हवामान अर्थसंकल्प करणारे जागतिक स्तरावर पिंपरी-चिंचवड हे पाचवे शहर बनले होते. त्या अर्थसंकल्पातील निधीची सर्व रक्कम कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि हवामानातील लवचिकता मजबूत करण्यासाठी खर्च केली जाणार आहे. वाढत्या हवामान संकटाचा सामना करण्यासाठी समान आराखडा स्वीकारण्यात आला आहे. त्याबाबत महापालिकेने आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय तज्ज्ञांची तसेच, महापालिका अधिकाऱ्यांची प्रशिक्षण कार्यशाळा डिसेंबर 2024 मध्ये घेतली होती. तसेच, चर्चासत्रही घेतले होते. या चर्चासत्रात स्थापत्य, पर्यावरण, ड्रेनेज, उद्यान, विद्युत अशा एकूण सहा विभागांना प्राधान्य देण्यात आले. तसेच, महापालिकेचे अधिकारी आंतरराष्ट्रीय परिषदेतही सहभागी झाले होते. पुढील वर्षी म्हणजे सन 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात क्लायमेट बजेट स्वतंत्रपणे जाहीर केले जाईल, असा दावाही आयुक्त सिंह यांनी केला होता.
आयुक्त शेखर सिंह यांची बदली झाली तसे, त्यांचा निर्णयही बदण्यात येऊन त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. सन 2026-27 च्या अर्थसंकल्प आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी 28 फेबु्रवारीला स्थायी समितीकडे सादर केला. या अर्थसंकल्पात क्लायमेट बजेटचा साधा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. त्यातून तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णय बदलण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे शहरातील वाढते वायू, ध्वनी व जलप्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिका प्रशासन गंभीर नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. एकीकडे प्रदूषण करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जात असल्याचा दावा केला जात आहे. दुसरीकडे ठोस उपाययोजना करण्यावर दुर्लक्ष होत असल्याचे या कृतितून स्पष्ट होत आहे.
जागतिक स्तरावरील पाचवे शहर म्हणून वाजवला डंका
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने आपले हवामान अर्थसंकल्प फ्रेमवर्क लाँच केले आहे. असा दृष्टीकोन स्वीकारणारे जागतिक स्तरावरील पाचवे शहर बनले आहे. हा उपक्रम आर्थिक नियोजनास दीर्घकालीन हवामान उद्दिष्टांसह अधोरेखित करतो, शहराच्या विकास योजनांमध्ये शाश्वतता अंतर्भूत करतो. हवामान अर्थसंकल्प हे सुनिश्चित करतो की वाटप केलेला प्रत्येक रुपया कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि हवामानातील लवचिकता मजबूत करण्यासाठी योगदान देईल. यामुळे पिंपरी-चिंचवडला ओस्लो, लंडन, न्यूयार्क आणि मुंबई सारख्या जागतिक शहरांच्या पंक्तित आणले जाईल. त्या शहरांनी वाढत्या हवामान संकटाचा सामना करण्यासाठी समान आराखडा स्वीकारला आहे, असा दावा महापालिका प्रशासनाने केला होता.
क्लायमेट बजेटची कामे मुदतीमध्ये न दिल्याने स्वतंत्र अर्थसंकल्प नाही
हवामान बदलासंदर्भात काम करणाऱ्या विविध विभागाच्या कामासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली होती. त्यास स्थापत्य, पर्यावरण, ड्रेनेज, उद्यान, विद्युत या विभागांची कामे क्लायमेट बजेटमध्ये दाखविण्यात आली होती. मात्र, यंदा तसे करण्यात आले नाही. निवडणुका आणि प्रभारी आयुक्त असल्याने अती घाईघाई अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. तसेच, संबंधित विभागाकडून क्लायमेट बजेटबाबत कामाची यादी मुदतीमध्ये दिली गेली नाही. त्यामुळे यंदा असा प्रकार घडल्याचे सांगितले जात आहे.
विभागाच्या स्वतंत्र कामात क्लायमेट बजेटची तरतूद
गेल्या अर्थसंकल्पात क्लॉयमेट बजेट हे स्वतंत्रपणे दाखविण्यात आले होते. यंदा महापालिका निवडणूक आणि इतर कारणांमुळे अधिकाऱ्यांनी पुरेसा वेळ मिळालेला नाही. परिणामी, यंदा स्वतंत्रपणे क्लायमेट बजेट करता आलेले नाही. जी माहिती उपलब्ध झाली त्यानुसार त्या-त्या विभागाच्या कामात क्लायमेट बजेटसाठी तरतूद करण्यात आली आहे, असे महापालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पात आवश्यक तरतूद
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सन 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात क्लायमेट बजेट स्वतंत्रपणे सादर करण्यात आलेले नाही. त्याबाबत संबंधित विभागाकडून तशा सूचना प्राप्त झाल्या नव्हता; मात्र त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहेत, असे महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले.
