CCTV cameras Pimpri Chinchwad
पिंपरी: शहरातील कायदा व सुव्यवस्था राखणे, गुन्हे रोखणे आणि तपासात ठोस पुरावे मिळविणे, यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे हा महत्त्वाचा ‘तिसरा डोळा’ मानला जातो; मात्र पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून बसविण्यात आलेले बहुतांश सीसीटीव्ही बंद असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. परिणामी, पोलिसांना गुन्ह्यांचा मागोवा घेणे, वाहन क्रमांक ओळखणे आणि घटनास्थळावरील हालचाली टिपणे या महत्त्वाच्या तपास प्रक्रियांमध्ये अडथळे येत आहेत.
5,500 कॅमेर्यांपैकी फक्त 1,800 कार्यरत
शहरात दोन प्रमुख यंत्रणांतून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. महापालिकेच्या वतीने ’मॅट्रिक्स’ कंपनीकडून उभारण्यात आलेल्या 1,800 कॅमेर्यांपैकी फक्त 1,000 कॅमेरे कार्यरत आहेत. तर स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत बसविण्यात आलेल्या तब्बल 3,000 कॅमेर्यांपैकी केवळ 800 कॅमेरे सुरू आहेत. (Latest Pimpri News)
उर्वरित कॅमेरे तांत्रिक बिघाड, वीजजोडणीतील अडथळे, पावसामुळे नुकसान, बॅटरी व केबल चोरी तसेच देखभालअभावी बंद पडले आहेत. त्यामुळे शहरातील कॅमेर्यांची एकूण कार्यक्षमता 33 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.
व्यापार्यांकडून नियमांची पायमल्ली
शहरातील व्यापारी संकुले, सोसायट्या, उद्योग, हॉटेल यांना सीसीटीव्ही बसविणे बंधनकारक असून, काही महिन्यांचे फुटेज साठवणेही नियम आहे; मात्र खर्च टाळण्यासाठी अनेकांनी हा नियम मोडला आहे. काही सोसायट्यांनी फक्त नावापुरते कॅमेरे लावले असून प्रत्यक्षात ते बंद असल्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. खासगी वसाहतींनीही स्वतःचे कॅमेरे बसविणे गरजेचे आहे. केवळ सरकारी कॅमेर्यांवर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही, असा सल्ला पोलिसांकडून दिला जात आहे.
कॅमेरे असूनही तपासात खोळंबा
घटनास्थळी सीसीटीव्ही फुटेज न मिळाल्याने पोलिसांची मोठी अडचण होते. आरोपींची ओळख, वाहन क्रमांक आणि हालचाली यांचा मागोवा घेणे अशक्य होते. त्यामुळे अनेकदा तपास भरकटतो. वाहतूक उल्लंघन, अपघात, चोरी किंवा मारामारीसारख्या घटनांचे स्पष्ट फुटेज मिळाल्यास कारवाई तत्काळ होते; मात्र बहुतांश कॅमेरे बंद असल्याने हे शक्य होत नाही, असे पोलिस अधिकार्यांचे म्हणणे आहे.
प्रणाली जोडणी अपूर्ण
वाहतूक पोलिसांची संगणक प्रणाली अद्याप महापालिकेच्या कॅमेरा नेटवर्कशी पूर्णपणे जोडलेली नाही. त्यामुळे सिग्नल तोडणे, अतीवेग, झेब्रा क्रॉसिंग उल्लंघन, वाहतूक कोंडी किंवा चुकीच्या पार्किंगसारख्या उल्लंघनांवर थेट दंडात्मक कारवाई होत नाही. इतर शहरांत ही प्रणाली यशस्वीरीत्या कार्यरत असून नियमभंगात लक्षणीय घट झाल्याचे उदाहरणे आहेत. मात्र, पिंपरी-चिंचवडमध्ये कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही समन्वयाच्या अभावामुळे ही यंत्रणा निष्प्रभ ठरत आहे.
सीसीटीव्ही कॅमेरे हे तपासातील डोळस साक्षीदार आहेत; मात्र सध्या सुस्थितीत असलेल्या कॅमेर्यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे अनेक प्रकरणांत पुरावे मिळविण्यात अडचणी येत आहे. चोरी, अपघात, मारामारीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये परिसरातील कॅमेरे कार्यरत असल्यास आरोपींची ओळख पटवणे आणि जलद कारवाई करणे शक्य होते. महापालिका प्रशासनाने सर्व कॅमेरे तातडीने कार्यान्वित करावेत.
- वरिष्ठ पोलिस अधिकारी, गुन्हे शाखा, पिंपरी-चिंचवड
शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च झाले. मात्र, देखभाल न झाल्याने त्याचा नागरिकांना थेट फायदा होत नाही. कराच्या पैशांतून उभारलेली सुविधा बंद पडणे ही गंभीर बाब आहे. कॅमेरे केवळ नावापुरते असतील, तर अशा योजनांचा हेतूच फोल ठरतो. सीसीटीव्ही योजनेत संचालक मंडळाने मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला आहे. याची चौकशी होऊन दोषींवर कडक कारवाई करावी.
- मारुती भापकर, सामाजिक कार्यकर्ते, पिंपरी-चिंचवड
