मिलिंद कांबळे
पिंपरी: भाजप सत्ताधारी कारभाऱ्यांत समन्वयाचा अभाव दिसत आहे. प्रशासकीय राजवटीमधील मनमानी कामकाजाच्या मानसिकतेतून अद्याप बाहेर न पडल्याने निगरगठ्ठ प्रशासनाकडून स्थायी समितीसह नगरसेवकांनी दिलेल्या शेकडो उपसूचना ग्राह्य व अग्राह्य करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे सन 2026-27 च्या सुधारित अर्थसंकल्पास (बजेट) अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. चालू आर्थिक वर्षातील 23 दिवस लोटले तरी, अर्थसंकल्प अद्याप हवेतच आहे. त्यात महापौरांकडून गुपचूप उपसूचनांना मंजुरी देण्याचा प्रयत्न झाल्याने त्या संपूर्ण प्रकरणाची पोलखोल झाली आहे.
तब्बल 4 वर्षानंतर महापालिका निवडणूक झाल्यानंतर महापालिकेतील प्रशासकीय राजवट संपली आहे. नव्या नगरसेवकांमार्फत म्हणजे महापौरामार्फत महापालिकेचे कामकाज सहा फेब्रुवारीपासून सुरू झाले. त्यापूर्वी सन 2026-27 चा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला. अर्थसंकल्प तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्थायी समितीसमोर 28 फेब्रुवारीला सादर केला. तो मूळ 5 हजार 660 कोटी 72 लाख आणि केंद्र व राज्य शासनाचे अनुदान धरून एकूण 9 हजार 322 कोटी 17 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प होता. त्यात एकाही नवीन कामांचा समावेश नव्हता. महापालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईस आल्याने नवीन कामे, प्रकल्पांना स्थान दिले नसल्याने आयुक्तांनी स्पष्ट कबुलीही दिली होती.
त्यानंतर अर्थसंकल्पाच्या 24 मार्चच्या विशेष सभेत स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी 414 कोटी रुपयांच्या उपसूचना असलेल्या सुधारित अर्थसंकल्प महापौर रवी लांडगे यांच्याकडे सादर केला. ती सभा मध्यरात्री एकला संपली. त्याच सभेत महापौरांनी स्थायी समितीसह नगरसेवकांच्या असा एकूण 1 हजार 100 कोटी रुपयांच्या उपसूचना स्वीकारल्या. त्या उपसूचना नगर सचिव विभागाकडून लेखा विभागाकडे सादर करण्यात आल्या. प्रशासनाची आर्थिक कोंडी
नियमानुसार सर्वसाधारण सभेत सर्व उपसूचनांवर चर्चा होऊन त्या ग्राह्य व अग्राह्य करत अंतिम मंजुरी देत, ठराव मंजूर करणे अपेक्षित आहे. मात्र, तसे अजून झालेले नाही. त्यामुळे महापालिकेचा सन 2026-27 चा सुधारित अर्थसंकल्प नियमानुसार अद्याप मंजूर झालेला नाही. अर्थसंकल्प अद्याप लागू झालेला नाही. परिणामी, प्रशासनाची आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे नगरसेवकांसह शहरवासियांना सुधारित अर्थसंकल्पात कोणती विकासकामे, प्रकल्प, योजना आहेत, हे अद्याप कळालेले नाही. परिणामी, भविष्यात महापालिकेच्या आर्थिक निर्णयाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. या सर्व प्रकारावरून गोंधळासह शंका निर्माण झाली आहे.
महापालिकेच्या संकेतस्थळावरही सुधारित अर्थसंकल्प नाही
लेखा विभागाकडून तातडीने कार्यवाही होणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रशासकीय राजवटीतील मनमर्जी कामाची सवय अंगवणी पडल्याने त्याकडे त्या विभागाकडून साफ दुर्लक्ष करण्यात आले. सभागृहाने मंजूर केलेल्या उपसूचना तातडीने ग्राह्य व अग्राह्य करण्यात आल्या नाहीत. सुधारित अर्थसंकल्पाची पुस्तिका छापण्यात न आल्याने नगरसेवकांना ती मिळाली नाही. तसेच, महापालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही सुधारित अर्थसंकल्प प्रसिद्ध करण्यात आला नाही.
उपसूचना स्वीकारली की नाही, याची उत्सुकता
स्थायी समितीसह नगरसेवकांनी शेकडो उपसूचना सादर केल्या आहेत. त्या एकूण 1 हजार 100 कोटी रुपयांच्या उपसूचना आहेत. त्यातील कोणत्या उपसूचना स्वीकारल्या. त्यासाठी किती निधीची तरतूद केली आहे. तरतूद न करता किती उपसूचना मंजूर करून त्या कामांचे लेखाशिर्ष निर्माण करण्यात आले आहे. किती उपसूचना फेटाळण्यात आल्या?, यांची उत्सुकता सत्ताधाऱ्यांसह विरोधातील नगरसेवकांना लागली आहे.
प्रशासनाची आर्थिक कोंडी
नियमानुसार सर्वसाधारण सभेत सर्व उपसूचनांवर चर्चा होऊन त्या ग्राह्य व अग्राह्य करत अंतिम मंजुरी देत, ठराव मंजूर करणे अपेक्षित आहे. मात्र, तसे अजून झालेले नाही. त्यामुळे महापालिकेचा सन 2026-27 चा सुधारित अर्थसंकल्प नियमानुसार अद्याप मंजूर झालेला नाही. अर्थसंकल्प अद्याप लागू झालेला नाही. परिणामी, प्रशासनाची आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे नगरसेवकांसह शहरवासियांना सुधारित अर्थसंकल्पात कोणती विकासकामे, प्रकल्प, योजना आहेत, हे अद्याप कळालेले नाही. परिणामी, भविष्यात महापालिकेच्या आर्थिक निर्णयाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. या सर्व प्रकारावरून गोंधळासह शंका निर्माण झाली आहे.
सुधारित अर्थसंकल्पास महासभेची अंतिम मान्यता आवश्यक
स्थायी समिती सभा तसेच, नगरसेवकांनी अर्थसंकल्पास शेकडो उपसूचना दिल्या आहेत. त्या तब्बल 1 हजार 100 कोटी रुपयांच्या आहेत. त्या प्रमाणात उत्पन्नात वाढ दाखवावी लागणार आहे. विविध माध्यम आणि विभागांकडून उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत निर्माण करावे लागणार आहेत. तसे न झाल्यास स्थायी समितीने सूचवलेल्या कामांना फाटा द्यावा लागले किंवा निधीची तरतूद कमी करावी लागेल. त्यानंतरच अर्थसंकल्पातील जमा आणि खर्चाचा ताळमेळ लागणार आहे. त्या सुधारित अर्थसंकल्पास सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊन ठराव करावा लागेल. त्यानंतर प्रत्यक्षात अर्थसंकल्प लागू होईल, असे लेखा विभागाच्या तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अतिघाई, अनुभवाचा अभाव
सत्ताधाऱ्यांमधील समन्वयाचा अभाव, नवखे पदाधिकारी, कमी अनुभव असलेले नगरसचिव, महापौर रवी लांडगे यांच्याकडून उपसूचना मंजूर करण्याची घाई आदी कारणांमुळे अर्थसंकल्प मंजुरीअभावी पडून असल्याचे समोर आले आहे. लेखा विभागाकडून सुधारित अर्थसंकल्पावरील कार्यवाहीस दिरंगाई झाली. त्यात 14 बोगस उपसूचनांद्वारे तब्बल 60 कोटींची बिले परस्पर ठेकेदारांना अदा करण्याच्या आर्थिक घोटाळ्यामुळे लेखा विभाग हिटलिस्टवर आला आहे. तसेच, प्रभारी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांचा निरुत्साह, नवीन आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांचे नव्याचे नऊ दिवस, मुख्य लेखा अधिकारी प्रवीण जैन यांना सुधारित अर्थसंकल्पावर कार्यवाही करण्यापेक्षा ठेकेदारांची बिले देण्यातील अधिकचा रस आदी कारणांमुळे सुधारित अर्थसंकल्प मंजुरीअभावी पडून आहे.
येत्या दोन दिवसांत सन 2026-27 चा सुधारित अर्थसंकल्पासाठी प्राप्त झालेल्या महापालिका सर्वसाधारण सभा तसेच, स्थायी समितीने दिलेल्या उपसूचना ग्राह व अग्राह्य केल्या जातील. त्यानंतर सुधारित अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. माझ्याकडे लेखा विभागाचा नुकताच अतिरिक्त कार्यभार आला आहे. त्यामुळे पूर्वी काय झाले हे मला सांगता येणार नाही.
प्रमोद भोसले, प्रभारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, महापालिका
सुधारित अर्थसंकल्पास अंतिम मान्यता देण्याचा विषय मे महिन्यातील सभेसमोर येऊ शकतो. त्या सभेत सुधारित अर्थसंकल्पास महापौरांकडून अंतिम मंजुरी मिळेल.
मुकेश कोळप, नगरसचिव, महापालिका
