पिंपरी: बांधकाम परवानगी प्रक्रियेतील विलंब कमी करण्यासाठी नगर रचना, बांधकाम परवानगी, पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण (ड्रेनेज), उद्यान, अग्निशमन यांसह संबंधित सर्व विभागांच्या कामकाजासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवावी. विविध विभागांचे अभिप्राय व ना-हरकत दाखले एकाच एकात्मिक ऑनलाईन प्रणालीत उपलब्ध करून देत एक खिडकी (सिंगल विंडो) पद्धत राबवावी, अशी मागणी क्रिएटिव्ह फोरम-आर्किटेक्ट व लायसन्स इंजिनीअर्स संघाने महापालिका प्रशासनाकडे केली आहे.
सात दिवसांत त्याबाबत कार्यवाही न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. संघाने याबाबत महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्यासह महापौर रवी लांडगे यांना निवेदन दिले आहे. बांधकाम परवानगी प्रक्रियेतील अडचणी व आवश्यक प्रशासकीय सुधारणांबाबत यापूर्वीही वारंवार निवेदने दिली आहेत. मात्र, अपेक्षित कार्यवाही झाली नसल्याचा आरोप संघाने केला आहे.
बांधकामाशी संबंधित ना-हरकत दाखले (एनओसी), स्थळपाहणी, एफएसआय-टीडीआर प्रमाणपत्र, बांधकाम परवाना, पूर्णत्व प्रमाणपत्र व भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रत्येक विभागाला कालमर्यादा निश्चित करावी. प्रकरण दाखल झाल्यापासून प्रत्येक टप्प्यावरील कार्यवाहीची तारीख, संबंधित अधिकारी आणि प्रकरणाची सद्यस्थिती ऑनलाईन पोर्टलवर दिसावी. विलंबाची कारणे नोंदवून संबंधित अधिकार्‍यांची जबाबदारीही निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
बांधकाम परवानगीची संपूर्ण प्रक्रिया शंभर टक्के ऑनलाईन व कागदविरहित करण्यावर भर द्यावा. अभिप्राय, शुल्क, चलन, मंजुरीपत्र तसेच, विविध प्रमाणपत्रे ऑनलाईन उपलब्ध व्हावीत. अर्जामधील सर्व त्रुटी किंवा शेरे एकाच वेळी कळवावेत. किरकोळ त्रुटी ऑनलाईन दुरुस्त करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असे निवेदनात म्हटले आहे. यासंदर्भात सात दिवसांत कार्यवाही न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा संघाचे अध्यक्ष राहुल काळभोर व सचिव ऋषिकेश देवरे यांनी दिला आहे.
स्पष्ट, एकसमान नियम हवेत
स्थळ पाहणीसाठी ठराविक दिवस व वेळापत्रक असावे. मोजणी नकाशातील किरकोळ मानवी चुकांमुळे विकास योजना अभिप्राय (डीपी रिमार्क) फेटाळला जाऊ नये. अ‍ॅमेनिटी स्पेस, ओपन स्पेस, टीडीआर आणि प्रीमियम एफएसआयबाबत स्पष्ट व एकसमान नियम लागू करावेत. नागरिक सुविधा व शासकीय भरणा केंद्रे कार्यालयीन वेळेत पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवावीत. विकास शुल्क, बिगरशेती शुल्क, गौण खनिज रॉयल्टी आदी शुल्क भरण्यासाठी सुलभ व्यवस्था करावी. उद्यान विभागाकडून बांधकाम परवानगी व काम पूर्णत्वाच्या टप्प्यावर एकाच बाबीसाठी दुबार हमीपत्र घेण्याची पद्धत बंद करून अंतिम टप्प्यावर एकदाच हमीपत्र घ्यावे, असेही संघाचे म्हणणे आहे.
