Pimpri Chinchwad 24x7 Water Billing Issue: पिंपळे गुरवमध्ये 24x7 पाणी योजनेचा गोंधळ

उमेश सणस

पिंपळे गुरव: शहराला 24 तास पाणी देण्याचे स्वप्न दाखवून महापालिकेने 24 बाय 7 योजनेसाठी करोडो रुपये खर्च केले. मात्र, पाइपलाइन टाकली असली तरी प्रशासकीय नियोजनाचा पुरता बोजवारा उडालेला दिसत आहे. पिंपळे गुरव विशेषतः सुदर्शननगर परिसरातील नागरिकांना पाणीपुरवठा विभागाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे हजारो रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. वेळेवर मीटर रीडिंग न घेतल्यामुळे नागरिकांना अवाच्या सव्वा बिले येत असून, महापालिकेच्या या कारभारा-विरोधात आता संतापाची लाट उसळली आहे.

जून 2025 ची पुनरावृत्ती; अधिकारी सुस्तच

धक्कादायक बाब म्हणजे जून 2025 मध्येही अशाच प्रकारचा गोंधळ झाला होता. त्यावेळी नागरिकांनी तक्रारी केल्यावर कामात सुधारण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, 2026 उजाडले तरी परिस्थितीत तसूभरही बदल झालेला नाही. पाणी वापर सामान्य असतानाही रीडिंगमधील विलंबामुळे येणारा भुर्दंड नागरिकांनी का सोसायचा? असा संतप्त सवाल सुदर्शननगरमधील रहिवासी विचारत आहेत.

कराराला केराची टोपली?

20 सप्टेंबर 2024 रोजी पालिका आणि कॅनबेरी ॲनालिस्टिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यात झालेल्या करारानुसार निवासी ग््रााहकांची बिलिंग सायकल दर तीन महिन्यांनी असणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, पिंपळे गुरव भागात या नियमाचा फज्जा उडाला आहे. तीन महिने उलटून गेल्यानंतरही कर्मचारी रीडिंगला फिरकत नाहीत आणि जेव्हा बिल येते तेव्हा तीन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेलेला असतो. यामुळे स्लॅब रेट वाढून नागरिकांचे बिल 800-1000 रुपयांवरून थेट 1500 ते 2000 रुपयांच्या घरात जात आहे.

टँकर लॉबीचा फायदा

एकीकडे उन्हाळ्याच्या झळा वाढल्या आहेत. पाणी कपात आणि कमी दाबाने पाणीपुरवठा यामुळे नागरिक आधीच त्रस्त आहेत. अशातच टँकर लॉबीने आपले दर दुपटीने वाढवून नागरिकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम सुरू केले आहे. महापालिकेचा पाणीपुरवठा विभाग एकीकडे वेळेवर बिले देऊ शकत नाही आणि दुसरीकडे टँकर माफियांच्या मनमानीवर वचक बसवू शकत नाही ही चिंतेची बाब आहे.

दोषींवर कारवाई कधी?

90 टक्क्यांहून अधिक पाणी मीटर बसवल्याचा दावा करणाऱ्या महापालिकेने रीडिंग घेणाऱ्या यंत्रणेवर नियंत्रण का गमावले आहे? करार मोडणाऱ्या कंपनीवर दंड का आकारला जात नाही? असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या आणि कंत्राटदाराच्या हलगर्जीपणामुळे आम्ही आर्थिक भुर्दंड का सोसायचा? असा सवाल नागरिक करत असून, संबंधित दोषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ कडक कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. वेळेवर रिडिंग न घेणे की प्रशासकीय चूक आहे. यामुळे नागरिकांचा स्लॅब बदलतो आणि बिल जास्त येते. परंतु, प्रशासनाच्या चुकीची शिक्षा नागरिकांना का? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.