वर्षा कांबळे
पिंपरी: बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शालाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शाळेत प्रवेश दिला जातो. यासाठी दगडखाणी, वीटभट्टी, बाजारपेठा, पदपथ, कामगार वस्त्या अशा ठिकाणी शिक्षकांकडून ६ ते १८ वयोगटातील मुलांचे सर्वेक्षण केले जाते. यावर्षी पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील शालाबाह्य मुलांचा शोध घेण्यासाठी १५ ते ३० जुलै दरम्यान विशेष सर्वेक्षण मोहीम राबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, महापालिका शाळांमधील शिक्षकांवर असलेल्या एसआयआरच्या अतिरिक्त जबाबदारीमुळे हे सर्वेक्षण अद्याप सुरू झालेले नाही. त्यामुळे दोन ते तीन दिवसात सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान शिक्षकांसमोर उभे राहिले आहे.
साधारणत: शासनाकडून एप्रिल ते मे महिन्याच्या कालावधीत शालाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश येत असतो. त्यानुसार उन्हाळ्यात सर्वेक्षण करुन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला शालाबाह्य मुलांना त्यांच्या परिसरातील जवळच्या शाळेत प्रवेश दिला जातो. यावर्षी जनगणना आणि आता एसआयआर या कामामुळे शिक्षकांना सर्वेक्षणासाठी पुरेसा कालावधी मिळाला नाही.
महापालिका शाळांमधील मानधन तत्त्वावरील शिक्षक वगळता अन्य सर्व शिक्षकांवर सध्या एसआयआरची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यातच आता महापालिकेच्या सुमारे ११०० वर्गशिक्षकांना शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणाचे काम देण्यात आले आहे. ३० जुलैपर्यंत हे काम पूर्ण करण्याची मुदत प्रशासनाने दिली आहे. या मोहिमेत ६ ते १४ वयोगटातील शाळाबाह्य बालके तसेच ३ ते १८ वयोगटातील दिव्यांग बालकांचा शोध घेतला जाणार आहे. शाळांच्या सेवा क्षेत्रातील घरे, बसस्थानके, रेल्वे स्थानके, बांधकाम ठिकाणे, बाजारपेठा, झोपडपट्ट्या आणि रस्त्यालगत वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून शिक्षणापासून दूर असलेल्या मुलांची माहिती संकलित केली जाणार आहे.
एसआयआरमुळे सर्वेक्षणास वेळ नाही
सर्वेक्षणात आढळलेल्या बालकांना तातडीने जवळच्या महापालिका शाळेत प्रवेश देऊन शिक्षण हमी कार्ड देण्याचे नियोजन आहे. मात्र, नियमित अध्यापन आणि एसआयआरच्या कामामुळे शिक्षकांना वेळ मिळत नसल्याने प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाला सुरुवात झालेली नाही. दरम्यान, कमी कालावधीत मोठ्या क्षेत्रातील सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे आव्हान शिक्षकांसमोर असून, प्रशासनाने यासाठी नियोजन करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
शालाबाह्य मुले कोणती..?
शहरात पर जिल्ह्यातील कुटुंबे विविध व्यवसायाच्या निमित्ताने स्थलांतर करीत असतात. सदर कुटुंबे ही आर्थिक स्तर निम्न असलेल्या वंचित घटकातील भूमीहीन अथवा अल्प भूधारक असतात. या स्थलांतरामुळे मुलांच्या प्राथमिक/ माध्यमिक शिक्षणात खंड पडण्याची समस्या निर्माण होतांना दिसत आहे. तसेच वीटभट्टी, दगडखाण मजूर, कोळसा खाणी, शेतमजूरी, बांधकाम व्यवसाय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील कामे करण्यासाठी तसेच रस्ते, नाले आदी प्रकारच्या कामानिमित्त विविध कामगार स्थलांतर करीत असतात. गावोगावी फिरणारे भटके विमुक्त यांच्या मुलांचा यात समावेश असतो.
शिक्षण विभागाकडून करण्यात येणारे सर्वेक्षण
महापालिकेच्या शिक्षण विभागामार्फत भटक्या लोकवस्तीतील, बांधकाम प्रकल्पावरील मजुरांच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यासाठी दरवर्षी शालाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण केले जाते. शाळेतील मुख्याध्यापकांकडून सर्वेक्षणासाठी शिक्षकांना परिसर ठरवून देण्यात येतात. त्यानुसार शिक्षकांनी त्या त्या भागामध्ये जावून सर्वेक्षण करून शालाबाह्य मुलांचा शोध घ्यायचा. परिसरातील काही भागांमध्ये बांधकाम क्षेत्रात काम करणारे परराज्यांतील मजूर वास्तव्यास आहेत. ही मंडळी मुलांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करतात. शिक्षक प्रत्यक्ष बांधकामाच्या ठिकाणी जाऊन, मुलांना शाळेत पाठविण्याची विनंती केली जाते.
स्वयंसेवी संस्थांची देखील मदत
शहरी भागात ज्या ठिकाणी अनधिकृत झोपडपट्ट्या आहेत आहे, त्या वस्त्यांतील मुलांचे सर्वेक्षण होत नाही व अशा वस्त्यांच्या जवळ शाळा देखील नसते. स्थलांतरित होऊन आलेल्या कुटुंबांतील पालक हे पाल्याच्या शिक्षणाला फारसे प्राधान्य देत नाहीत. तसेच परराज्यातून येणार्या मुलांच्या संख्येमुळे शालाबाह्य मुलांच्या संख्येत वाढ होते. बहुभाषिक मुलांसाठी शहरात मुख्य ठिकाणी विशिष्ट हिंदी माध्यमांच्या शाळा आहेत. पण, शहराच्या इतर भागात भाषिक शाळा नसतात. बहुतांश परप्रांतीय मजूर हा बांधकामासाठी येतो. त्या बांधकामाच्या ठिकाणी राहण्याचा कालावधी खूप कमी असतो. ते ठिकाण नागरी भागापासून खूप दूर असते. त्यांना कोणत्या शाळेत बसवायचे हा प्रश्न आहे. अशा शालाबाह्य मुलांना स्वयंसेवी संस्थेकडे सोपविले जाते.
शासनाच्या आदेशानुसार महापालिका शाळांमधील सर्व वर्गशिक्षकांना १५ जुलै ते ३० जुलै या कालावधीत महापालिका हद्दीतील शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहे. सुटीमध्ये जनगणना आणि आता एसआयआरचे काम यामुळे शिक्षकांना सर्वेक्षण करण्यासाठी वेळ नाही. सर्वेक्षणाची जबाबदारी आता मुख्याध्यापकांवर सोपविण्यात आली आहे.
संगीता बांगर, (प्रशासन अधिकारी, पिं.-चि. महापालिका, शिक्षण विभाग)
