पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे सन 2025-26 या आर्थिक वर्षातील उत्पन्न तब्बल 810 कोटी 38 लाख रुपयांनी घटले आहे. महापालिका आयुक्तांनी दिलेले उद्दिष्ट (टार्गेट) बांधकाम परवानगी विभाग सोडल्यास एकाही विभागाला पूर्ण करता आलेले नाही. त्यामुळे सन 2026-27 या वर्षात खर्चाचा ताळमेळ बसवताना प्रशासनासह सत्ताधाऱ्यांना तारेवरील कसरत करावी लागणार आहे.
केवळ बांधकाम विभागाचे टार्गेट पूर्ण
प्रशासकीय राजवटीत तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी सन 2025-26 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार केला आणि त्यांनीच त्यांची अंमलबजावणी केली. आयुक्तांनी करसंकलन, बांधकाम परवानगी, पाणीपुरवठा, अग्निशमन, आकाशचिन्ह व परवाना, भूमी आणि जिंदगी, उद्यान, झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनवर्सन आदी विभागांना वर्षभरात महसूल जमा करण्याचे टार्गेट निश्चित करून दिले होते. मात्र, बांधकाम परवानगी या एकमेव विभागाने आपले टार्गेट पूर्ण करण्यात यश मिळवले आहे. इतर विभागांना आपले टार्गेट पूर्ण करता आलेले नाही.
विकासकामांवर होणार परिणाम
एक एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2026 या आर्थिक वर्षांत सर्वच विभागांनी दिलेले टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करण्याचे आदेश आयुक्तांनी संबंधित विभागप्रमुखांना दिले होते. मात्र, टार्गेटजवळ जाण्यास अनेक विभागांना यश मिळाले नाही. बांधकाम परवानगी, करसंकलन व इतर काही विभागांच्या उत्पन्नातून काही हिस्सा राज्य शासनाचा दरवर्षी द्यावा लागतो.
तो निधी राज्य शासनाकडे वर्ग केल्यानंतर महापालिकेचे निव्वळ उत्पन्न राहते. एकूण 5 हजार 577 कोटी रुपये टार्गेटपैकी 4 हजार 766 कोटी 62 लाख महापालिका तिजोरीत जमा झाले आहेत. उत्पन्न कमी झाल्याने अनेक नव्या कामांना फाटा द्यावा लागणार आहे. सन 2026-27 या आर्थिक वर्षात जमा आणि खर्चाचे गणित सोडवताना मोठी कसरत करावी लागू शकते.
खर्च भागविण्यावर येणार मर्यादा
स्थायी समितीने तब्बल 414 कोटी रुपये खर्चाच्या अनेक उपसूचना सन 2026-27 च्या अर्थसंकल्पास दिल्या आहेत. अगोदरच उत्पन्न घटले असल्याने त्यात या 1 हजार 100 उपसूचनांचा ओव्हरडोस झाला आहे. त्या उपसूचना स्वीकारल्या जाणार की जुन्याच कामांना प्राधान्य दिले जाणार, ते प्रशासनासह सत्ताधाऱ्यांना निश्चित करावे लागणार आहे.
विकासकामांसाठी महापालिका ठेवीचा वापर ?
महापालिकेच्या इतर व राखीव असा एकूण 4 हजार 218 कोटी रुपयांच्या ठेवी बँकेत आहेत. तर, सर्वसाधारण निधी स्वरूपातील ठेवी 1 हजार 550 कोटी रुपयांच्या आहेत. सर्वसाधारण निधीतील ठेवी अत्यावश्यक विकासकामांसाठी गरज पडल्यास मोडता येऊ शकतात, असे पदाधिकाऱ्यांचे मत आहे. त्यामुळे भविष्यात ठेवी मोडून काम केली जाऊ शकतात.
निवडणूक आचारसंहितेचा फटका
पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी 15 जानेवारीला मतदान होऊन, दुसऱ्या दिवशी मतमोजणी झाली. निवडणूक कामकाजासाठी महापालिकेचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी व्यस्त होते. प्रभाग रचना तयार करणे, त्यावर सूचना व हरकती स्वीकारणे, आरक्षण सोडत काढणे, मतदार यादी तयार करणे, त्यावरील हकरतींवर सुनावणी घेणे, प्रत्यक्ष मतदान प्रकिया तसेच, मतमोजणी आदी कामांत सुमारे तीन महिन्यांचा कालावधी गेला. त्यामुळे दैनंदिन कामकाज न झाल्याने वसुली तसेच, उत्पन्न वाढीस त्याचा मोठा फटका बसल्याचे सांगितले जात आहे.
विकासकामांसाठी महापालिका ठेवीचा वापर ?
महापालिकेच्या इतर व राखीव असा एकूण 4 हजार 218 कोटी रुपयांच्या ठेवी बँकेत आहेत. तर, सर्वसाधारण निधी स्वरूपातील ठेवी 1 हजार 550 कोटी रुपयांच्या आहेत. सर्वसाधारण निधीतील ठेवी अत्यावश्यक विकासकामांसाठी गरज पडल्यास मोडता येऊ शकतात, असे पदाधिकाऱ्यांचे मत आहे. त्यामुळे भविष्यात ठेवी मोडून काम केली जाऊ शकतात.
निवडणूक आचारसंहितेचा फटका
पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी 15 जानेवारीला मतदान होऊन, दुसऱ्या दिवशी मतमोजणी झाली. निवडणूक कामकाजासाठी महापालिकेचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी व्यस्त होते. प्रभाग रचना तयार करणे, त्यावर सूचना व हरकती स्वीकारणे, आरक्षण सोडत काढणे, मतदार यादी तयार करणे, त्यावरील हकरतींवर सुनावणी घेणे, प्रत्यक्ष मतदान प्रकिया तसेच, मतमोजणी आदी कामांत सुमारे तीन महिन्यांचा कालावधी गेला. त्यामुळे दैनंदिन कामकाज न झाल्याने वसुली तसेच, उत्पन्न वाढीस त्याचा मोठा फटका बसल्याचे सांगितले जात आहे.
4 हजार 766 कोटी 62 लाख रुपये जमा
पालिकेच्या संबंधित विभागांना 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2026 या वर्षभरात वसुलीचे तसेच, उत्पन्न वाढीचे टार्गेट देण्यात आले होते. एकूण 5 हजार 577 कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेस वर्षभरात मिळेल, असा अंदाज होता. त्यातून अर्थसंकल्पात खर्चाची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ 4 हजार 766 कोटी 62 लाख रुपये महापालिका तिजोरीत जमा झाले आहे. तब्बल 810 कोटी 38 लाख रुपयांचे उत्पन्न यंदा घटले आहे. उत्पन्न घटल्याने खर्चावर मर्यादा येणार आहेत.
महापालिकेचे सन 2025-26 चे उत्पन्न 810 कोटी 38 लाख रुपयांनी कमी झाले आहे. त्यामुळे भविष्यात कामे करताना निधीची चणचण भासू शकते. त्यासाठी उत्पन्न वाढीवर भर देण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने पावले टाकणे गरजेचे झाले आहे. सर्व विभागाने स्वत:ला आर्थिक शिस्त लावून घेण्याची आवश्यकता आहे.
- प्रवीण जैन, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तथा संचालक, महापालिका
