

पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरातील सन 2023 पूर्वी झालेल्या अनधिकृत बांधकामांना लावण्यात आलेला शास्तीकर (दंड) राज्य सरकारने माफ केल्यानंतर आतापर्यंत 96 कोटी 12 लाख रुपयांचे समायोजन केले आहे. चालू 2026-27 या वर्षात 22 हजार 906 मालमत्ताधारकांच्या रकमेचेही मालमत्ताकरामध्ये समायोजन करण्यास स्थायी समितीने बुधवारी (दि.10) मान्यता दिली आहे.
शहरातील अनधिकृत बांधकामांना सन 2012-13 पासून शास्तीकर वसूल केला जात होता. राज्य शासनाने तीन मार्च 2023 ला शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर माफीचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, 3 मार्च 2023 पूर्वी झालेल्या 25 हजार 673 अनधिकृत बांधकामांना याचा लाभ मिळाला. या मालमत्ताधारकांनी शास्तीकराची 260 कोटी 53 लाख रुपयांची रक्कम महापालिकेकडे जमा केली होती.
शास्तीकर माफीचा निर्णय झाल्यानंतर सन 2023-24 मध्ये 22 हजार 512 मालमत्ताधारकांना 30 कोटी 3 लाख रुपये, सन 2024-25 मध्ये 25 हजार 673 मालमत्ताधारकांना 35 कोटी 95 लाख रुपये, सन 2025-26 मध्ये 21 हजार 824 मालमत्ताधारकांना 30 कोटी 14 लाख असे एकूण 96 कोटी 12 लाख रुपयांची रक्कम मालमत्ताकरामध्ये समायोजित करण्यात आली. त्यानंतरही 22 हजार 906 मालमत्ताधारकांची 164 कोटी 41 लाख रुपयांची रक्कम मालमत्ताकरामध्ये समायोजित करणे बाकी आहे. त्यानुसार, सन 2026-27 या आर्थिक वर्षात 164 कोटी 41 लाखांपैकी जेवढी शक्य आहे, त्यानुसार ती रक्कम समायोजित केली जाणार आहे. या समायोजनेला स्थायी समितीने आज मान्यता दिली आहे, अशी माहिती महापालिकेचे करसंकलन विभागाचे उपायुक्त सचिन पवार यांनी दिली.
‘त्या’ मालमत्ताधारकांना भरावा लागणार नाही यंदा कर
शहरातील 25 हजार 673 मालमत्ताधारकांनी प्रामाणिकपणे शास्तीकर भरून मालमत्ताकर महापालिकेकडे जमा केला होता. राज्य सरकारने 2023 मध्ये शास्तीकर माफीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे शास्तीकर भरलेल्या नागरिकांची रक्कम सन 2023-24 पासून त्यांच्या मालमत्ताकरातून समायोजित केली जात आहे. आतापर्यंत 260 कोटी 53 लाखांपैकी 96 कोटी 12 लाख रुपये समायोजन केले आहे. चालू आर्थिक वर्षात 22 हजार 906 मालमत्ताधारकांनी कर भरू नये. त्यांची आगाऊ भरलेली रक्कम मालमत्ताकरात समायोजित केली जाणार आहे, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी सांगितले.
रक्कम मोठी असल्याने एका वर्षात समायोजन नाही
अनधिकृत बांधकामधारकांच्या बिलामध्ये शास्तीकराचे समायोजन केले जात आहे. ही रक्कम मोठी असल्यामुळे एका वर्षात समायोजन होऊ शकत नाही. दरवर्षी मालमत्ताधारकांच्या बिलानुसार समायोजन केले जात आहे. चालू 2026-27 या आर्थिक वर्षात 22 हजार 906 मालमत्ताधारकांच्या रकमेचे समायोजन केले जाणार आहे. महापालिकेकडे 164 कोटी 41 लाख रुपये समायोजन करणे बाकी आहे, असे अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांनी सांगितले
मालमत्ताकराचे समायोजन म्हणजे काय?
मालमत्ताकराचे समायोजन (प्राप्रर्टी टॅक्स अॅडजेस्टमेंट) म्हणजे तुमच्या मालमत्ताकराच्या बिलामध्ये आधी भरलेली जास्तीची रक्कम किंवा झालेली अतिरिक्त आकारणी समायोजित करण्याची प्रक्रिया होय. यात महापालिकेकडून झालेल्या चुकीच्या कर आकारणीची दुरुस्ती करून, ती रक्कम पुढील वर्षाच्या बिलामध्ये वजा किंवा अधिक करून खाते शून्य किंवा अचूक केले जाते. ही प्रक्रिया प्रामुख्याने खालील परिस्थितींमध्ये केली जाते. जास्तीचे पैसे भरले असल्यास: जर तुम्ही आधीच जास्त कर भरला असेल, तर ती रक्कम चालू वर्षाच्या बिलातून वजा केली जाते. महापालिकेने जुन्या किंवा चुकीच्या मूल्यांकनानुसार अतिरिक्त आकारणी केल्यास, ती सुधारून बिलात योग्य बदल केले जातात. जर आधीच मालमत्ताकर भरला असेल आणि नंतर महापालिकेने सवलत किंवा शास्ती (दंड) माफी जाहीर केली, तर त्यानुसार कराच्या रकमेचे समायोजन केले जाते.