पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत नळजोड नियमित करण्यासाठी राबविलेल्या विशेष मोहिमेला अल्प प्रतिसाद मिळाल्यानंतर महापालिकेने ठेकेदारामार्फत नळजोड शोध मोहीम हाती घेतली. आत्तापर्यंत 17 हजार 500 अनधिकृत नळजोड आढळून आले आहेत. त्यांपैकी 13 हजार 500 नळजोड नियमित करून पाणी मीटर बसविण्यात आले असून, त्यासाठी 26 कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. शहरात 25 हजारांहून अधिक नळजोड अनधिकृत असल्याचा प्रशासनाचा अंदाज असून, या कामासाठी एकूण 32 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे.
शहरात सात लाख 84 हजार नोंदणीकृत मालमत्ता आहेत. तर, सुमारे दोन लाख अधिकृत नळजोडधारकांची संख्या आहे. हाऊसिंग सोसायटी एकत्रित नळजोड आणि अनधिकृत नळजोडांमुळे मालमत्तांच्या तुलनेत नळजोडांची संख्या कमी दिसत असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. शहरात तब्बल 40 टक्के पाण्याची गळती तसेच, पाणीचोरी होत असून, पाणीपट्टीतून अपेक्षित उत्पन्नही मिळत नाही. पाणी गळती, चोरी रोखण्यासाठी आणि उत्पन्न वाढीसाठी महापालिकेने अनधिकृत नळजोड नियमित करण्यासाठी सन 2023 मध्ये विशेष मोहीम राबविली. तीन वेळा मोहिमेला मुदतवाढ दिली. अनामत रक्कमही घेतली नाही. तरीही, नळजोड अधिकृत करण्यास नागरिकांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. महापालिकेच्या आठ क्षेत्रीय कार्यालयातून केवळ एक हजार 673 जणांनी नळजोड नियमित करण्यासाठी अर्ज केले.
पाणीपुरवठा विभागाने नळजोड नियमित करण्याचे काम ठेकेदारामार्फत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार अनधिकृत नळजोड सर्वेक्षण आणि मीटर बसविण्याचे 32 कोटींचे काम डिसेंबर 2024 पासून सुरू केले. कामाची मुदत 24 महिन्यांची आहे. आतापर्यंत शहरातील तीन लाख सात हजार 950 मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. झालेल्या सर्वेक्षणात झोपडपट्टीसह विविध भागात 17 हजार 500 हजार अनधिकृत नळजोड आढळून आले. त्यांपैकी 13 हजार 500 नळजोड अधिकृत करून मीटर बसविण्यात आले आहेत. त्यांना पाणीपट्टीची आकारणी सुरू केली. उर्वरित अनधिकृत नळजोडांची पडताळणी करण्यात येत आहेत. सर्वेक्षणाची मुदत संपण्यास चार महिने बाकी आहेत. चार महिन्याच्या मुदतीत सर्वेक्षण पूर्ण करून घेतले जाणार असल्याचे पाणीपुरवठा भागाने सांगितले.
पाणीगळती, चोरी रोखण्याचे प्रयत्न
शहराला मावळातील पवना धरणातून 520 एमएलडी, आंद्रा धरणातून 90 एमएलडी , एमआयडीसीकडून 30 एमएलडी असे एकूण असे 640 एमएलडी पाणी दिवसाला दिले जाते. यांपैकी 40 टक्के पाण्याची गळती, चोरी होत असल्याचा पाणीपुरवठा विभागाचा दावा आहे. अधिकृत नळजोड, मीटर बसविल्यानंतर शहरातील पाणीगळती, चोरी कमी होईल. महापालिकेच्या उत्पन्नातही वाढ होईल, असा दावा पाणीपुरवठा विभागाकडून करण्यात येत आहे.
डिसेंबरपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण करणार
शहरातील अनधिकृत नळजोडाचे सर्वेक्षण सुरू आहे. झोपडपट्टीसह विविध भागात 17 हजार 500 अनधिकृत नळजोड आढळले आहेत. हे सर्वेक्षण डिसेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. सर्वेक्षणात सापडलेले अनधिकृत नळजोड अधिकृत करून पाणीमीटर बसविण्यात येत आहे. पाणीपट्टीची आकारणी केली जात आहे, असे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता महेश बरिदे यांनी सांगितले.
मीटरची रक्कम पाणीपट्टी बिलातून
अनधिकृत नळजोड अधिकृत करून ठेकेदारांमार्फत पाणीमीटर बसविण्यात येत आहेत. निवासी आणि बिगरनिवासी इमारतीसाठी नळजोडच्या व्यासाप्रमाणे एक मीटर बसविण्यासाठी दहा हजारांपासून पुढे खर्च येत आहे. हा खर्च नळजोडधारकांकडून पाणीपट्टीच्या दरमहा बिलातून 150 रुपयांप्रमाणे हप्त्यामध्ये वसूल करण्यात येणार आहे.
