मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने डॉक्युमेंट मॅनेजमेंट सिस्टमद्वारे कागदपत्रांची व्यवस्थापन करणाऱ्या प्रणालीवर (डीएमएस) तब्बल 112 कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. एका वर्षापासून महापालिकेचा संपूर्ण कारभार त्या नव्या ई-ऑफिस संगणक प्रणालीमार्फत होत असल्याने पेपरलेस कारभार होत असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, त्या प्रणालीत वारंवार बिघाड होत असल्याने कामाचा खोळंबा होऊन, कामकाज ठप्प होत आहे. तसेच, या प्रणालीवर प्रशासकीय राजवटीनंतर लोकप्रतिनिधींच्या काळातही उधळपट्टी सुरू असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या पेपरलेस कारभाराची भीक नको, पण...अशी अवस्था झाली आहे.
महापालिकेत डीएमएस प्रणाली सुरू होऊन एक वर्ष झाल्यानंतर यामध्ये वारंवार तांत्रिक अडचणी येत आहेत. वास्तविक 112 कोटींचा खर्च केलेली प्रणाली बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याचे चित्र आहे. सर्व कामकाज संथगतीने सुरू झाल्याने कामे जागेवर ठप्प होत आहेत. डीएमएस प्रणाली नकोच, अशी मागणी अधिकारी व पदाधिकारी करू लागले आहेत. या व्यवस्थेत अनेक त्रुटी प्रलंबित असून, सातत्याने वेगवेगळ्या अडचणी निर्माण होत आहेत. प्रत्येक फाईलसाठी अधिकचा वेळ जात आहे.
या प्रणालीचा वापर करून सर्व कागदपत्रांचे स्कॅनिंग, ट्रॅकिंग, सामायिकरण व शोध घेण्यास विलंब लागत आहे. प्रशासनाचे कामकाज पूर्णपणे डिजिटल झाले असले, तरीही डीएमएस प्रणालीत वारंवार व्यत्यय येत आहे. मागील काही दिवसांपासून पाचपैकी तीन सर्व्हर बंद असून, दोन सुरू आहेत. त्यामुळे दररोज दुपारनंतर प्रणाली बंद पडत आहे. कामकाजाच्या वेळेत प्रणाली संथ किंवा डाऊन होत असल्याने अधिकारी व कर्मचारी नाराजी व्यक्त करत आहेत.
सुरुवातीला 12 कोटींचे हे काम तब्बल 112 कोटी रुपयांपर्यंत पोहचले आहे. विविध कारणे पुढे करून खर्च सतत वाढविण्यात येत आहे. प्रशासकीय राजवटीनंतर लोकप्रतिनिधींच्या कार्यकाळातही अद्यापही खर्च करण्याचा सिलसिला कायम आहे. इतका मोठा खर्च होऊन नागरिक व महापालिकेच्या कामात सुसूत्रता येऊन प्रशासन अचूक व गतिमान न होता, वारंवार कामकाज ठप्प होत आहे. एक मिनिटाच्या कामास अखा दिवस जात आहे. त्यावरून संताप व्यक्त केला जात आहे.
एक एप्रिल 2025 पासून पेपरलेस कारभार सुरू झाल्याचा दावा
महापालिकेत 1 एप्रिल 2025 पासून डीएमएस कामकाज सुरू करण्यात आले. पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनीकडून जीआयएस सक्षम ईआरपी प्रकल्प तयार करण्यात आला. या प्रकल्पांतर्गत महापालिकेच्या 35 विभागाचे दैनंदिन कामकाज ई-ऑफिस प्रणाली सुरू झाले. या प्रणालीने महापालिकेचे सर्व विभागाचे कामकाज ऑनलाईन सुरू झाले. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन व ठेकेदारांची बिले काढण्यासाठी सॅप प्रणालीचा वापर केला जात आहे. विभागप्रमुख, वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासन अधिकारी, शाखाप्रमुख, लिपिक यांना प्रशासकीय कामकाजासाठी डिजिटल कोड देण्यात आले आहेत. एक हजार 709 डिजिटल स्वाक्षरी की तयार करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेत पेपरलेस कारभार सुरू असल्याचा दावा केला जात आहे.
पेपरचा वापर सर्रासपणे सुरूच
महापालिका पेपरलेस (कागदाविना) कारभार सुरू झाल्याचा ठेंभा मिरवत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात पेपरचा वापर सुरूच आहे. सह्या घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यासाठी फाईलीच्या गठ्ठेच्या गठ्ठे तयार केले जात आहे. पदाधिकारी व नगरसेवकांना माहिती देण्यासाठी पेपरचा वापर केला जात आहे. अधिकाऱ्यांच्या टेबलवरील फाईलीचे ढीग काही कमी झालेले दिसत नाहीत.
लोकप्रतिनिधींच्या काळातही 33 लाख 27 हजारांचा खर्च
या प्रणालीमुळे अधिकारी व कर्मचारी वैतागले आहे. या प्रकल्पातील नॅशनल मिशन मोड प्रोजेक्ट प्रकल्पाच्या संगणक प्रणालीच्या देखभाल व दुरुस्तीचे काम टेक नाईन सर्व्हिसेसकडे आहे. त्यासाठी अतिरिक्त 33 लाख 27 हजार रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. त्या खर्चास स्थायी समितीने नुकतीच मंजुरी दिली आहे.
स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पामुळे महापालिका अधिकाऱ्यांना नाही सोयर-सुतक
स्मार्ट सिटी कंपनीने ती प्रणाली सुरू केली आहे. त्यामुळे त्या प्रणालीबाबत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना काही घेणे-देणे नसून, अधिकारी जबाबदारी झटकत असल्याचे चित्र आहे. काही तांत्रिक अडचण आल्यास महापालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून त्यात दुरुस्ती केली जाते. त्यासंदर्भात माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.
112 कोटींच्या घोटाळ्याची चौकशी करा
या प्रकल्पासाठी खर्च तब्बल 112 कोटी रुपयांवर का वाढविण्यात आला. ठराविक ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ही प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्या एजन्सीमध्ये तत्कालीन आयुक्तांचे नातेवाईक भागीदार आहेत. मोठा खर्च करूनही ही संगणक प्रणाली वारंवार बंद पडत आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान होत आहे. या कामाची सखोल चौकशी करावी. दोषींवर कारवाई करावी. झालेला खर्च स्मार्ट सिटीचे संबंधित अधिकारी व ठेकेदार तसेच, सल्लागारांकडून वसूल करावा, असे सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी सांगितले.
