मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरवासीयांची तहान मावळ तालुक्यातील पवना धरणातील पाण्यातून भागविली जाते. मात्र, धरणातून थेट भूमिगत जलवाहिनीद्वारे पाणी आणण्याचा महापालिकेच्या प्रयत्नाला 15 वर्षांपासून खीळ बसली आहे. आतापर्यंत महापालिकेत आलेल्या प्रत्येक आयुक्तांनी पवना जलवाहिनी प्रकल्पाबाबत अनेक दावे केले.
राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडत असल्याने 15 वर्षांपासून ते काम ठप्प आहे. आतापर्यंत तब्बल 200 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. एकूण चारशे कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाचा खर्च आता तब्बल 1 हजार 15 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे, तरीही हा प्रकल्प कागदावरच आहे. (Latest Pimpri News)
अनेक भागात पाणीटंचाईच्या तक्रारी
पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. लोकसंख्या 30 लाखांच्या पुढे गेली आहे. त्यामुळे महापालिकेला मूलभूत सुविधांसह पाणीपुरवठा करताना प्रशासनाची दमछाक होत आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून दोन दिवसांतून एकदा पाणी दिले जात आहे. तर, शहरातील अनेक भागांत पाणीटंचाईच्या तक्रारी कायम आहेत.
उन्हाळ्यात त्यात मोठी वाढ होते. पवना धरणातून सोडलेले पाणी रावेत येथील पवना नदीच्या बंधार्यातून उचलेले जाते. दररोज 520 एमएलडी पाणी घेतले जाते. ते शुद्ध करुन संपूर्ण शहराला पुरविले जाते. शहराची पाण्याची वाढती मागणी लक्षात घेता थेट नदीतून पाणी उचलल्यामुळे पाणी कमी होत आहे. पाण्याचा दर्जाही चांगला राहत नाही. बंद जलवाहिनीद्वारे पाणी आणल्यास तब्बल 100 एमएलडी पाण्याची बचत होऊ शकते. तितके पाणी अतिरिक्त शहराला मिळणार आहे.
याचा विचार करून महापालिकेने भूमिगत जलवाहिनीमधून पवना धरणातून पाणी आणण्याचे नियोजन केले. ते काम एनसीसी इंदू या ठेकेदाराला सन 2008 मध्ये देण्यात आले होते. कामाचा खर्च 398 कोटी रुपये होता. योजनेसाठी निगडी, सेक्टर क्रमांक 23 येथील जलशुद्धीकरण केंद्र ते पवना धरण अशी 34.711 किलोमीटर अंतराची जलवाहिनी टाकण्यात येणार होती.
शहर हद्दीतील 6.40 किलोमीटर अंतरापैकी 4.40 किलोमीटर जलवाहिनी टाकण्याचे काम सन 2011 ला पूर्ण झाले. शेतकरी आंदोलनामुळे हे काम 9 ऑगस्ट 2011 पासून बंद आहे. राज्य सरकारने या कामाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर 11 सप्टेंबर 2023 ला राज्य सरकारने पवना जलवाहिनीवरील स्थगिती उठवली. त्याला दोन वर्षे होऊनही महापालिका प्रशासनाने हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तत्पर हालचाली सुरू केल्या नसल्याचा आरोप होत आहे.
शेतीला पाणी मिळणार नसल्याने शेतकर्यांचा विरोध
मावळ तालुक्यातील शेतकर्यांची शेती पवना नदीवर अवलंबून आहे. पावसाळा सोडल्यास ऑक्टोबर ते मे महिन्यादरम्यान पवना नदीतून वाहणार्या पाण्यावर शेती केली जाते. पवना धरणातून भूमिगत जलवाहिनीद्वारे पिंपरी-चिंचवड शहराला पाणी पुरवल्यास नदीमध्ये पाणी सोडले जाणार नाही, असा शेतकर्यांची धारणा आहे. त्यामुळे शेतकर्यांचा या प्रकल्पास आजही विरोध आहे.
राजकीय तोटे असल्याने प्रकल्प ठप्प ?
मावळ लोकसभा मतदारसंघात पिंपरी व चिंचवड या दोन विधानसभा मतदारसंघासह मावळ विधानसभा मतदारसंघाचा समावेश आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी भूमिगत जलवाहिनी प्रकल्प पूर्ण करुन मावळ तालुक्यातील शेतकर्यांची नाराजी ओढवून घेणे सरकारला परवडणारे नाही. या प्रकल्पावरुन काही प्रमुख पक्षाच्या पिंपरी-चिंचवड आणि मावळ तालुक्यात वेगवेगळी परस्परविरोधी भूमिका आहेत. या प्रकल्पावरील स्थगिती उठूनही राजकीय अनास्था असल्याने प्रकल्पाच्या बाजूने कोणीही ठोस बोलत नसल्याचे चित्र आहे.
वाढत्या पिंपरी-चिंचवड शहराला पाण्याची गरज आहे. त्याकरिता राज्य सरकाने स्थगिती उठल्यानंतर पवना भूमिगत जलवाहिनी प्रकल्पाचा नव्याने आराखडा तयार केला आहे. तो आराखडा मुंबईतील आयआयटीकडून तपासून त्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या प्रकल्पाचा खर्च आता 1 हजार 15 कोटी रुपयांवर गेला आहे. या प्रकल्पास राज्य तसेच, केंद्र सरकारच्या परवानगी आणि निधी मिळावा म्हणून पाठपुरावा केला जात आहे. सरकारची मान्यता मिळाल्यानंतर नव्याने निविदा काढली जाईल.
- प्रमोद ओंभासे, मुख्य अभियंता, महापालिका
