मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पोलिसांनी आंदोलनकर्ते शेतकऱ्यांवर बेछूट फायरिंग (गोळीबार) केल्याने पवना बंद जलवाहिनीचा प्रकल्प तब्बल 15 वर्षांपासून ठप्प आहे. चारशे कोटींचा तो प्रकल्प आता तब्बल 1 हजार 700 कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचला आहे. श्रीमंत असा नावलौकीक असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर कर्ज काढून तो प्रकल्प पूर्ण करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे शहराला अतिरिक्त 100 एमएलडी स्वच्छ पाणी मिळणार आहे.
शहरात टोलेजंग हाऊसिंग सोसायट्या निर्माण होत असल्याने लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. सध्या 30 लाखांच्या पुढे लोकसंख्या गेली आहे. परिणामी, पाण्याची मागणी वाढली आहे. महापालिकेची शुद्धीकरण व पाणीपुरवठा यंत्रणा सक्षम नसल्याने गेल्या साडेसहा वर्षांपासून दोन दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा होत आहे. पाण्याची गरज भागविण्यासाठी पवना जलवाहिनी प्रकल्प अत्यंत गरजेचा असल्याचे पालिका प्रशासनासह पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधींचे मत आहे.
397 कोटी 92 लाख खर्चाचा पवना जलवाहिनी प्रकल्प होता. त्यासाठी केंद्र शासनाच्या जेएनएनयुआरएम अंतर्गत 116 कोटी 92 लाख, राज्य शासनाकडून 96 कोटी 77 लाख रूपयांचा निधी मिळणार होता. उर्वरित 234 कोटी 30 लाखांचा खर्च महापालिका स्वत: करणार होती. त्या प्रकल्पाविरोधात मावळातील शेतकऱ्यांनी 9 ऑगस्ट 2011 ला बरूर टोलनाका येथे रास्तारोको आंदोलन केले होते. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात 3 शेतकऱ्यांचा मृत्यू तर, काही शेतकरी जखमी झाले होते. त्यामुळे त्या प्रकल्पास तत्कालिन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्थगिती दिल्याने ते काम बंद पडले होते.
दरम्यान, संबंधित ठेकेदाराने अंतिम बिल अदा करण्याची महापालिकेस 25 मार्च 2019ला नोटीस देत लवादात तक्रार दाखल केली आहे. तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 8 सप्टेंबर 2022 ला या प्रकल्पावरील बंदी स्थगिती उठवली. मात्र, अद्याप काम सुरू झालेले नाही. तब्बल 15 वर्षांपासून काम ठप्प असल्याने त्याचा खर्च वाढला आहे. त्या कामासाठी पुन्हा नव्याने सर्वेक्षण करण्यात आले. प्रकल्पाचा खर्च तब्बल 1 हजार 200 कोटी रूपयांवर जाऊन पोहोचला आहे. त्यासाठी महापालिका कर्ज काढणार असून, त्याबाबत केंद्र व राज्य सरकारसोबत पत्रव्यवहार सुरू आहे. केंद्र सरकराच्या अर्बन चॅलेंज फंडातून कर्ज उपलब्द व्हावे म्हणून आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय वित्त संस्था तसेच, बँकासोबत चर्चा सुरू आहे. राज्य शासनाची अंतिम मान्यता तसेच, कर्जातून पुरेसा निधी उपलब्ध झाल्यानंतर नव्याने निविदा काढली जाणार आहे. त्यानंतर प्रकल्प मार्गी लागू शकतो.
गहुंजे, शिवणे येथील बंधाऱ्यासाठी 29 कोटींचा खर्च
वर्षभर पवना नदी पात्रात पाणी असावे म्हणून पालिकेकडून पवना नदीवर गहुंजे आणि शिवणे येथे कोल्हापुरी पद्धतीचा नवा बंधारा बांधून देण्यात आला आहे. त्यासाठी महापालिकेने एकूण28 कोटी 78 लाख खर्च केला आहे. पोलिसांच्या गोळीबारात मृत्यू झालेल्या तीन शेतकऱ्यांच्या वारसांना महापालिकेने नोकरी दिली आहे. तसेच, जलसंपदा विभागाकडून पवना नदीवर दोन ठिकाणी कोल्हापूर पद्धतीचे नवीन बंधारे बांधले आहेत.
दोन हजार 169 लोखंडी पाईपची दुरवस्था
या प्रकल्पासाठी 1800 मिलिमीटर व्यासाचे 12 मीटर लांबीचे, 10 व 12 मिलिमीटर जाडीचे एकूण 2 हजार 169 लोखंडी पाईप खरेदी करण्यात आले होते. ते पाईप मावळ तालुक्यातील खासगी जागेत काढून घेऊन प्राधिकरण, निगडी येथे महापालिका जागेत ठेवण्यात आले आहेत. त्याचे जागा भाडे व सुरक्षेचा कोट्यवधीचा खर्च महापालिकेने केला आहे. बंदिस्त गोदामात 244 व्हॉल्व्ह, 6 पंप्स, 12 विद्युत मोटर्स, विद्युतविषयक 50 व्हॉल्व्ह, 32 ट्रॉन्सफार्मर व इतर विद्युतजोडणीचे साहित्य आहे. हे साहित्य सन 2008-09 ला महापालिकेने खरेदी केले होते. लोखंडी पाईपची चोरी तर, काहीची तोडफोड झाली आहे. जुने, गंजलेले व खराब झालेले पाईप तसेच, साहित्य दुरूस्तीसाठी अधिकचा खर्च करावा लागणार आहे.
या प्रकल्पामुळे पिंपरी-चिंचवडचा फायदा
सध्या शहरासाठी 550 एमएलडी पाणी घेतले जात आहे. त्यासह अतिरिक्त 100 एमएलडी स्वच्छ पाणी शहराला मिळणार आहे. धरणातून थेट पाणी उचलणार असल्याने जलप्रदूषण होणार नाही. पाणी शुद्धीकरणाचा मोठा खर्च कमी होणार आहे. पाणी गळती व चोरीचे प्रकाराना रोख लागेल. पवना नदीतून रावेत अशुद्ध जलउपसा केंद्रात उपसा करणे बंद केले जाईल. रावेत केंद्रातून पपिंग करून प्राधिकरण, निगडी, सेक्टर क्रमांक 23 येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत पाणी पोहचविण्याचा खर्च वाचणार आहे.
जलवाहिनीचे अंतर
जलशुद्धीकरण केंद्र ते पवना धरण 34.71 किलोमीटर अंतर
पिंपरी-चिंचवड शहरात 6.40 किमी आणि मावळ तालुक्यात 28.31 किमी
भूमिगत दोन समांतर जलवाहिनी टाकणार
वाढलेला खर्च असा
नवीन डीपीआरनुसार प्रकल्पाचा खर्च : 1 हजार 200 कोटी
जुन्या ठेकेदारांनी लवादात जात केलेली मागणी : 496 कोटी 48 लाख
प्रकल्पाचा घटनाक्रम
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्ता काळात प्रकल्पास मंजुरी
प्रकल्पाचा खर्च 397 कोटी 92 लाख
वर्कऑर्डर दिली 30 एप्रिल 2008 रोजी
ठेकेदार-एनसीसी-एसएमसी : इंदू (जेव्ही)
34.71 किमी अंतराच्या समांतर जलवाहिनी कामाची मुदत 2 वर्षे
शहरात 4.40 किमी अंतर जलवाहिनीचे काम पूर्ण
प्रकल्पाचे केवळ 12.62 टक्के काम पूर्ण
प्रकल्पाविरोधात 9 ऑगस्ट 2011 ला बरूर टोलनाका येथे शेतकऱ्यांचा रास्तारोको
पोलिसांच्या गोळीबारात 3 शेतकरी ठार, काही जखमी
तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांकडून कामास स्थगिती
8 सप्टेंबर 2022 ला तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती उठविली
...तर विषारी पाणी प्यावे लागणार नाही
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत पवना नदीतून विषारी पाणी शहराला पाजले जात असल्याने नागरिकांना कर्करोगासारखे असाध्य रोग होत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला होता. तसेच, पवना धरण ते मामुर्डीपर्यंतच्या नदीकाठावरील 27 गावांचे तसेच, हाऊसिंग सोसायट्यांचे मैलासाडपाणी थेट नदी पात्रात मिसळ असून, शिल्लक मांस, मृत जनावरे नदी पात्रात टाकली जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नदीचे पाणी अतिप्रदूषित झाले आहे. धरणापासून निगडीपर्यत जलवाहिनी झाल्यानंतर पाणी दूषित होणार नाही. पाणी शुद्ध करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रासायनिक घटकांचा वापर करावा लागणार नसल्याने शहरवायीयांना आरोग्यसंपन्न असे शुद्ध पाणी उपलब्ध होणार आहे.
30.31 किमीचे जलवाहिनीचे काम शिल्लक
पवना धरण ते निगडीतील सेक्टर क्रमांक 23 येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत 34.71 किलोमीटर अंतराची 1800 मिलिमीटर व्यासाची समांतर जलवाहिनी टाकली जाणार आहे. त्यापैकी 4.40 किलोमीटर अंतराचे शहरातील काम झाले आहे. शहर हद्दीबाहेरील उर्वरित 30.31 किलोमीटर अंतर जलवाहिनी टाकणे बाकी आहे. ती सर्व जागा ताब्यात आहे. ऊर्से हद्दीतील 3.43 किलोमीटर अंतराची जागा ॲवार्ड झाली असून, ती ताब्यात घेणे बाकी आहे. तसेच, धरणाजवळ अशुद्ध जलउपसा केंद्र उभारण्यास येणार आहे. त्यासाठी जॅकवेल, पपिंग स्टेशन व ब्रेक प्रेशर टाकी बांधण्यात येणार आहे. धरणातून 610 एमएलडी पाणी उचलून या जॅकेवेलद्वारे जलवाहिनीत पाणी सोडले जाईल. ते पाणी थेट जलशुद्धीकरण केंद्रात आल्यानंतर त्यावर प्रक्रिया करून ते शहराला पुरविले जाईल.
पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी पवना जलवाहिनी प्रकल्प अंत्यत महत्वाचा आहे. वाढत्या लोकसंख्येसाठी पाणी गरजेचे आहे. त्याकरीता तो प्रकल्प राबविण्याबाबत महापालिकेकडून शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात येत आहे. प्रकल्पाचा सुधारित खर्च अधिक असल्याने त्या संदर्भात केंद्र व राज्य सरकारला निधीबाबत प्रस्ताव देण्यात आला आहे. त्याबाबत वित्तीय संस्था तसेच, बँकांसोबत चर्चा सुरू आहे.
प्रमोद ओंभासे, मुख्य अभियंता, महापालिका
