पंकज खोले
पिंपरी : उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासन वेगवेगळ्या योजना राबवत आहे, तर दुसरीकडे पिंपरी-चिंचवड शहरात नवउद्योगांना आपला उद्योग उभा करण्यासाठी भूखंड मिळत नसल्याची स्थिती आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे वापराअभावी अनेक भूखंड पडून आहेत. किती भूखंड वापराअभावी पडून आहे, यावर एमआयडीसी प्रशासनाची चुप्पी आहे. तर महापालिकेकडे असणार्या मोकळ्या भूखंडाची माहितीच मिळत नसल्याचे उद्योजक सांगत आहेत.
शहरातील औद्योगिक परिसरात छोट्या-मोठ्या दहा हजार कंपन्या आहेत. या कंपन्यांवर अवलंबून असलेले अनेक छोटे व्यावसायिक, कारखानेदेखील आहेत. या कंपन्यांमध्ये हजारोंच्या संख्येने कामगार नोकरीला आहेत. या कंपन्यांना सोयी-सुविधा देण्याची जबाबदारी ही महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) कडे आहे. शहरामध्ये 22 ब्लॉक आहेत. तीन हजार एकरवर हा परिसर वसलेला आहे. पिंपरी, चिंचवड आणि भोसरीतील एकूण 3 हजार 800 प्लॉटचे वाटप झाले असल्याचे उद्योजक सांगतात; मात्र त्यानंतर नव्याने भूखंड मिळणे अवघड झाले आहे.
गेल्या 17 वर्षांत शहरातील तब्बल 126 कंपन्या बंद पडल्या असून, यातील काही कंपन्या स्थलांतरीत झाल्या आहेत. कंपन्या बंद पडल्यामुळे हे भूखंड वर्षानुवर्षे मोकळे राहल्याने कंपनी मालकांनी या भूखंडांचे औद्योगिक आरक्षण हटवून हे भूखंड वाणिज्य तसेच निवासी केले आहेत.
एमआयडीसी प्रशासनाची चुप्पी
एमआयडीसी प्रशासनाने पाच वर्षांपूर्वी पाहणी केली होती. त्यामध्ये वाटप झालेल्या भूखंडांवर कंपन्यांची उभारणी झाली नसल्याने ते रिकामे असल्याचे निदर्शनास आले होते. ते भूखंड ताब्यात घेण्याची कार्यवाही केली जाणार होती; मात्र असे रिकामे भूखंड किती आहेत? ते ताब्यात घेतले का? याबाबत सातत्याने विचारणा करूनही उत्तरे मिळत नसल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाकडे विविध विकासकामांसाठी एमआयडीसीने भूखंड दिले आहेत. काही भूखंडांवर महापालिकेने आरक्षणे निश्चित केली आहे. मात्र, त्यावर बांधकामे न केल्याने ते भूखंड वापराअभावी पडूनच असल्याचे उद्योजक सांगत आहेत.
याबाबत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी सचिन बारवकर यांच्याशी संपर्क केला असता तो होऊ शकला नाही.
