पिंपरी: पिंपरीतील हाफकिन महामंडळामध्ये कर्मचाऱ्यांचे विविध प्रश्न, सातवा वेतन आयोगाचा प्रश्न, पुनर्विकासासाठी निधी, मनुष्यबळभरती अशा विविध समस्या आहेत. या विषयावर यापूर्वीच बैठक झाली आहे.
या समस्या सोडविण्याविषयी येत्या मंगळवारी पुन्हा चर्चा होणार असून, त्यावर निश्चित तोडगा काढला जाईल. या महामंडळातील समस्या दूर करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून सकारात्मक मार्ग काढला जाईल, असे आश्वासन अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले. (Latest Pimpri News)
पिंपरी-चिंचवड येथील हाफकीन जीव औषध निर्माण महामंडळ प्रकल्पास शुक्रवार (दि. 12) मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी भेट दिली. यावेळी तेथे आयोजित आढावा बैठकीत झिरवाळ बोलत होते. या वेळी हाफकीनचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील महिंद्रकर, महाव्यवस्थापक डॉ. प्रदीप धिवर, व्यवस्थापक नवनाथ गर्जे, पिंपरी-चिंचवड संस्थेचे व्यवस्थापक डॉ. बाबासाहेब कुहे, अन्न व औषध प्रशासनचे सहआयुक्त गिरीश हश्नूकरे, सहायक आयुक्त कोंडीबा गाडेवार, पिंपरी-चिंचवडचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष योगेश बहल उपस्थित होते.
हाफकिन संस्था ही जागतिक पातळीवर नावाजलेली संस्था असून येथे विविध लसींचे दर्जेदार उत्पादन करण्यात येते. या लसींना जागतिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. त्यामुळे संस्थेच्या बळकटीकरणासाठी 150 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर निश्चितच सकारात्मक पाठपुरावा करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
कर्मचारी वसाहत परिसरात दिली भेट
पिंपरी वसाहत येथे हाफकिन संस्थेशी निगडित कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे निवास्थान आहे; मात्र या वसाहतीची मोठया दश्नूरवस्था झाली आहे. संस्थेत मंत्री झिरवाळ यांनी भेट दिल्यानंतर येथील रहिवाशांनी त्यांची भेट घेतली. तसेच, या वसाहतीच्या दश्नूरवस्थेबाबत सांगितले. त्यानुसार त्यांनी या वसाहतीची पाहणी केली.
अन्न व औषध प्रशासनाच्या इमारतीला भेट
पुणे विभागाच्या अन्न व औषध प्रशासनाची मोशी येथे इमारत आहे. या इमारतीमध्ये प्रयोगशाळा, अधिकाऱ्यांचे दालने याचे काम सुरु आहे. तसेच, प्रशासनाकडून केल्या जाणाऱ्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी मंत्री झिरवाळ यांनी भेट दिली. कार्यालयात नव्याने रुजू झालेले अन्न अधिकारी यांना मार्गदर्शन केले.
कारवाई वाढविण्यावर भर देणार
राज्यात अमलीपदार्थ, गुटखा, भेसळयुक्त अन्नपदार्थ यावर नियंत्रण राहण्यासाठी अन्न व औषध विभागातील अधिकाऱ्यांचे मनुष्यबळ अपुरे आहे. परिणामी, कारवाईला मर्यादा येतात. मात्र, एफडीए विभागात 197 नव्याने अधिकारी रुजू झाले आहेत. त्यांचे प्रशिक्षण झाल्यानंतर या विभागाचे काम वाढेल असे झिरवाळ यांनी सांगितले.
