गणेश विनोदे
वडगाव मावळ: पूर्व उच्च प्राथमिक व पूर्वमाध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या निकालावरून मावळ तालुक्यातील शैक्षणिक गुणवत्तेचे पुन्हा तीनतेरा झाल्याचे दिसत आहे. आमदार, सभापती, उपसभापती, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पदाधिकाऱ्यांनी याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे झाले आहे.
दरवर्षी होणाऱ्या शिष्यवृत्ती परीक्षा निकालानुसार दैनिक पुढारी मावळ तालुक्यातील शैक्षणिक गुणवत्तेचा आढावा घेत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात सुरू असलेला सावळागोंधळ निदर्शनास आणून देण्याचा पुढारीने सातत्याने प्रयत्न केला आहे. पुढारीने मांडलेल्या वास्तव परिस्थितीनंतर सलग तीन वर्षे शिष्यवृत्तीचा निकाल चढता होता; परंतु या तीन वर्षांत मात्र पुन्हा निकाल घसरत चालला असल्याचे दिसते. सन २०२४ मध्ये एकूण ३५ पैकी १५ जिल्हा परिषद शाळेचे विद्यार्थी गुणवत्ता यादीत आले होते.
तर, १० शाळांचा निकाल शून्य टक्के लागला होता. सन २०२५ मध्ये एकूण ६४ पैकी जिल्हा परिषद शाळेचे १७ विद्यार्थी गुणवत्ता यादीत चमकले होते. तर, ७ शाळांचा निकाल शून्य टक्के लागला होता. यावर्षी मात्र गुणवत्ता यादीत चमकलेल्या एकूण ६७ पैकी अवघे ९ विद्यार्थी जिल्हा परिषद शाळांचे असून, तब्बल २२ जिल्हा परिषद शाळांचा निकाल शून्य टक्के लागला आहे. एकीकडे आमदार सुनील शेळके यांच्या माध्यमातून तालुक्याचा विकास सुरू असून, शिक्षण विभागात भौतिक सुविधाही मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत, परंतु दुसरीकडे याच शिक्षण खात्यातील शैक्षणिक गुणवत्ता मात्र ढासळत चालली असल्याचे दिसत आहे.
पदाधिकाऱ्यांनी शाळा दत्तक घ्याव्यात
दरम्यान, पाच महिन्यांपूर्वी निवडणूक झाल्याने तालुक्यात पंचायत समितीमध्ये सभापती, उपसभापती यांच्यासह १० सदस्य तर जिल्हा परिषदेचे ५ सदस्य असे एकूण १५ नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधी आहेत. संबंधित १५ पदाधिकाऱ्यांनी आपापल्या भागातील प्रत्येकी ६ शाळा दत्तक स्वरूपात घेऊन लक्ष दिले तरी शैक्षणिक गुणवत्ता वाढायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे आता या लोकप्रतिनिधींनी शिक्षण खात्याकडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
मोजक्याच शाळा शैक्षणिक गुणवत्तेत अग्रेसर!
तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या ९१ शाळा असून, यामध्ये प्रामुख्याने कान्हे, जांभूळ, आढे, साते, ब्राह्मणवाडी, शिलाटणे, दारूंब्रे, भोयरे, पिंपळोली, टाकवे बुद्रुक, साई व अन्य तीन ते चार अशा बोटावर मोजण्या इतक्या शाळांमधील विद्यार्थी गेल्या काही वर्षात शिष्यवृत्ती गुणवत्ता यादीमध्ये दरवर्षी चमकलेले दिसतात. मग इतर शाळांमध्ये असे विद्यार्थी का घडत नाही हा प्रश्न असून शून्य टक्के निकाल लागणाऱ्या शाळांचा तर प्रश्न वेगळाच आहे.
मग, त्या शाळांना काय विशेष सवलत आहे का?
जिल्हा परिषद शिक्षकांना अतिरिक्त कामाचा ताण जास्त असतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडे लक्ष द्यायला वेळ कमी पडतो. तसेच, जिल्हा परिषदेचे विद्यार्थी सरसकट शिष्यवृत्ती परीक्षेस बसवले जातात. त्यामुळे टक्केवारी घसरते. याउलट खासगी शाळांच्या शिक्षकांना कुठलेही अतिरिक्त काम नसते, फक्त बुद्धिमत्ता चांगली असलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेस बसवले जाते. त्यामुळे खासगी शाळांची टक्केवारी चांगली असते. अशा प्रतिक्रिया जिल्हा परिषद शाळेच्या काही शिक्षकांकडून व्यक्त होतात. मग चांगला निकाल देणाऱ्या जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांना काही विशेष सवलती आहेत का? असाही प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण होतो.
...तर शैक्षणिक गुणवत्ता आणखी ढासळेल!
यावर्षी जिल्हा परिषद शाळांचे फक्त ९ विद्यार्थी गुणवत्ता यादीत असून, परीक्षा दिलेल्या एकूण २०६६ पैकी फक्त ४१७ विद्यार्थी पास तर तब्बल १६४९ विद्यार्थी नापास झाले आहेत. दरम्यान, चालू शैक्षणिक वर्षातही याकडे दुर्लक्ष केले, तर शैक्षणिक गुणवत्ता आणखी ढासळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
