

अमिन खान
तळेगाव दाभाडे: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर आता मावळ तालुक्यातील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. राज्यातील सत्ताधार्यांनी महायुतीचा निर्णय जाहीर केला असला तरी तालुक्यात ती टिकणार की पुन्हा बिघडणार अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
राष्ट्रवादी आणि भाजप या दोन्ही पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांकडून गेल्या तीन-चार दिवसांपासून केली जात असलेली जाहीर वक्तव्ये आणि त्यावर प्रत्युत्तरादाखल दिल्या जाणार्या स्पष्टीकरणातून महायुतीचे भवितव्य अधांतरी असल्याचे चित्र आहे. (Latest Pimpri News)
जागावाटपाबाबत तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि तालुका भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षांसमवेत शहर अध्यक्ष आणि प्रमुख पदाधिकारी यांच्यातील चर्चेच्या फेरीची पहिली बैठक येत्या दोन-तीन दिवसांतहोणार आहे. असे असले तरी अस्तित्वाच्या लढाईसाठी मावळात राजकीय रणनीतींचा श्रीगणेशा झाला आहे.
दरम्यान, आमदार सुनील शेळके विरुद्ध माजी राज्यमंत्री संजय भेगडे यांच्यातील राजकीय संघर्ष आणि मतभेद पुन्हा एकदा समोर येऊ लागले आहेत. एका कार्यक्रमात राष्ट्रवादीचे आमदार शेळके यांनी तळेगाव दाभाडे भाजप शहराध्यक्ष संतोष दाभाडे यांची नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवारी देण्याचे जाहीर वक्तव्य केले. त्यावर आक्षेप घेत तालुका भाजपने शनिवारी (दि.2 6) पत्रकार परिषद घेत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
माजी राज्यमंत्री भेगडे म्हणाले, की राष्ट्रवादीकडे नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवार नसल्याने त्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या शहराध्यक्षाच्या नावाची घोषणा केली असावी. याचा अर्थ भाजप तालुक्यात अधिक बळकट होत असल्याचे हे संकेत आहेत.
भाजपत दोन गट नाहीत. तालुक्यात महायुतीसाठी आम्ही सकारात्मक आहोत. मात्र, ती सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी आणि तळेगाव व लोणावळा नगर परिषद आणि वडगाव नगरपंचायत अशी सर्व ठिकाणी व्हायला पाहिजे. याबाबत राष्ट्रवादीशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल.
युतीतील राष्ट्रवादी आणि भारतीय जनता पार्टी या दोन्ही पक्षांच्या तालुक्यातील नेत्यांकडून महायुती म्हणून निवडणुका लढण्यासाठी सकारात्मक भूमिका असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र अखेर निवडणुकीतील जागावाटपावर हा सारा खेळ होणार असल्याने त्याबाबत भाष्य करणे घाईचे असल्याचे राजकीय अभ्यासकांचे मत आहे.
होमपिचवर दिग्गजांची राजकीय प्रतिष्ठा पणाला
दोन्ही प्रमुख पक्षांकडून राजकीय समिकरणांच्या चाचपण्या सुरू झाल्या आहेत. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची घोषणा पुढील 100 दिवसांवर होईल. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये नगर परिषददेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजणार असल्याचे संकेत प्रशासकीय पातळीवर सुरू असलेल्या कामांतून मिळत आहेत. आजी-माजी आमदारांच्या होमपिचवर दोघांचीही राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे.
त्यामुळे तळेगाव नगर परिषदेच्या निवडणुकीचे वारेही आता घुमू लागले आहे. तीन वर्षे लांबलेल्या या निवडणुकीत तब्बल आठ वर्षांनंतर नगरसेवक होण्याची स्वप्ने साकारण्यासाठी युवा कार्यकर्ते प्रबळ इच्छुक असल्याने तसेच महिला इच्छुकांची संख्याही तोडीस तोड देणारी असल्याने दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांपुढे तिकीट वाटपाचे गुंतागुंतीचे मोठे आव्हान असणार आहे. महायुती झाली तर जागा 23 आणि उमेदवार 230 अशी अवस्था होण्याचे वास्तव शहरातील एकंदरीत इच्छुकांच्या हलचालींवरून दिसत आहे.
आरक्षणावर ठरणार रणनीतीची गणिते
प्रभाग निश्चिती अजून झाली नसली तरी, आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर नगराध्यक्षपदाच्या खुर्चीची लढाई रणनीतीची पुढील सारी गणिते ठरविणार आहे. आरक्षणानंतर, महिलांसाठी, ओबीसींना, अनुसूचित जाती जमाती आणि सर्वसाधारण अशा 23 जागांवरील लढतीसाठी महायुती की महाबंडखोरी हा मुद्दा सध्या चर्चेतील केंद्रस्थानी आहे.
जर महायुती झाली, तर महाविकास आघाडीला विरोधात लढण्याची संधी आहे. मात्र, सध्या त्याबाबत कोणत्याही हालचाली सुरू असल्याचे समोर आले नाही. कठीण काळात खंबीर साथ दिलेल्या, सतत सक्रिय राहून पक्ष संघटनात्मक कार्यात भरीव योगदान दिलेल्यांना प्राधान्य दिले जाणार, की मनी-मसल पॉवर असलेल्याना तिकिटे देणार यावरही नागरिकांमध्ये जोरदार चर्चा सुरू आहेत.