

लोणावळा: पर्यटननगरी म्हणून जगाच्या नकाशावर आपली वेगळी ओळख निर्माण करणारे लोणावळा शहर सध्या विविध नागरी समस्यांच्या विळख्यात सापडले आहे. पाऊस झाला की पाण्याचा निचरा न झाल्याने घरांमध्ये पाणी शिरते, शनिवार-रविवार आला की पर्यटकांच्या गर्दीमुळे वाहतूक कोंडी होते, तर राजकीय अथवा सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या वेळी शहरातील महत्त्वाचे चौक ठप्प होतात.
त्यात जागोजागी साचलेला कचरा, खड्डेमय रस्ते आणि वर्षानुवर्षे रखडलेले प्रकल्प यामुळे 'आम्ही नक्की करायचे काय?' असा उद्विग्न सवाल लोणावळेकर नागरिक उपस्थित करीत आहेत. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाकडून विविध समस्यांवर उपाययोजना करण्याची आश्वासने दिली जात असली, तरी प्रत्यक्षात परिस्थितीत अपेक्षित बदल झालेला दिसत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
पर्यटननगरी म्हणून देश-विदेशातील पर्यटकांना आकर्षित करणाऱ्या लोणावळ्याला दर्जेदार पायाभूत सुविधा, सक्षम वाहतूक व्यवस्था, पुरेसे पार्किंग, स्वच्छता, प्रभावी पाणी निचरा आणि कार्यक्षम नागरी सेवा मिळणे गरजेचे आहे. केवळ बैठका, घोषणा आणि आश्वासनांपेक्षा ठोस कृतीची अपेक्षा आता नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. 'विकासाचा बागुलबुवा नको, प्रत्यक्ष कामे हवीत,' अशी भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली असून, वर्षानुवर्षे प्रलंबित प्रश्नांना कायमस्वरूपी तोडगा कधी मिळणार, याकडे आता लोणावळेकरांचे लक्ष लागले आहे.
आढावा बैठकांचा फार्स; प्रश्न मात्र कागदावरच!
निवडणुकांच्या काळात विकासाची मोठमोठी आश्वासने दिली जातात. निवडणुका झाल्यानंतर समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी बैठकांचा धडाका सुरू होतो. या बैठकांमध्ये तासन्तास चर्चा होते, लोकप्रतिनिधी अधिकाऱ्यांना सूचना देतात, तर अधिकारीही कामे तातडीने मार्गी लावण्याचे आश्वासन देतात. मात्र, काही काळानंतर पुन्हा परिस्थिती 'जैसे थे'च असल्याचे चित्र दिसते. मागील पंचवार्षिक कालावधी संपूनही शहरातील अनेक मूलभूत प्रश्न कायम आहेत. प्रशासकीय राजवटीत 'अधिकारी ऐकत नाहीत' असे सांगितले जात होते. आता लोकप्रतिनिधी निवडून येऊन आठ महिने उलटले असतानाही अपेक्षित बदल झाला नसल्याची नागरिकांची भावना आहे.
वाहतूक कोंडी, पार्किंगचा प्रश्न गंभीर
लोणावळ्यात पर्यटन हंगामात वाहतूक कोंडी ही नित्याचीच बाब बनली आहे. शहरात पुरेशा अधिकृत वाहनतळांची उपलब्धता नसल्याने पर्यटकांची वाहने रस्त्याच्या कडेला उभी राहतात आणि त्याचा परिणाम वाहतुकीवर होतो. शनिवार-रविवार तसेच सलग सुट्ट्यांच्या काळात परिस्थिती आणखी गंभीर होते. मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी निधी मंजूर झाल्याच्या घोषणा होत असल्या, तरी प्रत्यक्ष कामाला अपेक्षित गती कधी मिळणार, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
रस्ते, पावसाचे पाणी अन् वीजपुरवठ्याचा त्रास
शहरातील अनेक रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. नदी-नाले आणि पावसाळी गटारांची योग्य प्रकारे साफसफाई न झाल्यास पावसाचे पाणी रस्त्यांवर तसेच नागरिकांच्या घरांमध्ये शिरते. पर्यटननगरीची प्रतिमा असलेल्या शहरासाठी ही बाब चिंताजनक आहे. त्याचबरोबर वीज वितरणाच्या समस्यांमुळे नागरिकांना वारंवार वीजपुरवठा खंडित होण्याचा त्रास सहन करावा लागत असल्याची तक्रार आहे. नागरिकांकडून नियमितपणे वीजबिले भरली जात असतानाही अखंडित वीजपुरवठा मिळत नसल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.
महत्त्वाच्या प्रकल्पांना मुहूर्त कधी?
भांगरवाडी रेल्वे उड्डाणपूल : जागा ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रियेमुळे हा महत्त्वाचा प्रकल्प दीर्घकाळ रखडला आहे. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक आणि नागरिकांची गैरसोय कायम आहे.
भाजी मंडई : भाजी मंडईचे काम कागदोपत्री पूर्ण झाल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्ष वापर आणि व्यवसाय सुरू होण्याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
उपजिल्हा रुग्णालय : सुसज्ज इमारत उभी राहिली असली, तरी प्रत्यक्ष रुग्णालयीन सेवा कधी सुरू होणार, याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे. शहर व परिसरातील नागरिकांना या सुविधेचा लाभ कधी मिळणार, हा प्रश्न कायम आहे.
आधारकार्डसाठी वणवण : डिजिटल युगात अत्यावश्यक दस्तऐवजांसाठी नागरिकांना शहराबाहेर किंवा विविध कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. आधारकार्डसारख्या मूलभूत आणि आवश्यक दस्तऐवजाची सुविधा स्थानिक पातळीवर सहज उपलब्ध व्हावी, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.
कुमार चौक-भुशी धरण मार्गाचा रुंदीकरणाचा घोळ : कुमार चौक ते भुशी धरण मार्गाच्या कामाला गती मिळत असल्याचे चित्र असले, तरी रस्त्याची अपेक्षित रुंदी कायम ठेवण्याऐवजी कमी रुंदीमध्ये काम होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. पर्यटनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या मार्गाच्या भविष्यातील वाहतूक क्षमतेचा विचार करून काम होत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
विकासाचा केवळ 'बागुलबुवा' : लोणावळ्यात विकासकामांची चर्चा मोठ्या प्रमाणात होत असली, तरी प्रत्यक्षात नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित अनेक समस्या अद्याप सुटलेल्या नाहीत. प्रत्येक बैठकीत तेच प्रश्न, त्यावर तीच चर्चा आणि पुन्हा नवी आश्वासने, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.