पिंपरी : शहरातील नदीपात्रालगत पूर्वी हरितपट्टा होता. त्याऐवजी आता रिव्हर फ्रंट रिक्रिएशनल साईट असे आरक्षण पिंपरी-चिंचवड शहराच्या प्रारूप विकास आराखड्यात प्रस्तावित केले आहे. जागा खरेदी करून महापालिकडून तेथे सरसकट नियोजनपूर्वक विकास केला जाणार आहे. तसेच, शहरातील रस्ते 18 मीटर व त्यापेक्षा अधिक रुंदीचे विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशनची सुविधा. सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्यासाठी मल्टिमोडल हब, खासगी बसगाड्यांसाठी थांबे, ट्रक टर्मिनल, मेट्रो प्रवाशांसाठी पार्किंगची सुविधा निर्माण करण्यास प्राधान्य देऊन विकास आराखड्यात नव्याने आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत.
पिंपरी-चिंचवड शहराचा नवीन सुधारित प्रारूप विकास आराखडा (डीपी प्लान) आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी बुधवारी (दि.14) जाहीर केला आहे. त्यामध्ये नव्याने विविध प्रकारचे आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. शहरातील सन 2021 हे पायाभूत सुविधा लक्षात घेऊन, भविष्यातील सन 2031 ची 42 लाख 40 हजार आणि सन 2041 साठी 61 लाख इतकी लोकसंख्या अपेक्षित धरून आराखडा तयार केला आहे. त्यास महाराष्ट्राच्या नगररचना विभागाच्या संचालकांची मान्यता घेण्यात आली आहे. शहरातील दाटवस्ती भागात रस्त्याची कमीत कमी रुंदी 12 मीटर ठेवण्यात आली आहे. नव्याने प्रस्तावित रस्ता रुंदी कमीत कमी 18 मीटर रुंदीचे असणार आहेत. आवश्यक तेथे अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्यात येणार आहे. ज्या सोयी सुविधा मंजूर विकास योजनेमध्ये नव्हत्या, त्यांचा समावेश प्राधान्याने करण्यात आला आहे.
शहरात राहत असलेल्या कमी उत्पन्न गटातील घरांसाठी आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. तसेच, म्हाडासाठी आरक्षणे प्रस्तावित आहेत. सार्वजनिक सोयीसुविधा बगीचा, खेळाचे मैदान, रुग्णालय, टाऊन हॉल, कत्तलखाना, जनावरांसाठी दहन करण्याची व्यवस्था व पशुवैद्यकीय रुग्णालयाचाही समावेश करण्यात आला आहे. म्युन्सिपल पर्पज, प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, जलशुद्धीकरण प्रकल्प, पाण्याची टाकी, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी विविध ठिकाणी आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. मैलाशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी आरक्षणे प्रस्तावित आहेत. आवश्यकतेनुसार भाजी मंडई, अग्निशमन केंद्र, स्मशानभूमी व दफनभूमीसाठी आरक्षणे नव्याने प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. शहरामधून देहू ते पंढरपूर पालखी जात असल्याने दोन ठिकाणी पालखी तळासाठीही आरक्षण प्रस्तावित आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरामधून वाहणार्या पवना, मुळा व इंद्रायणी नद्यांलगत यापूर्वीच्या विकास योजनेमध्ये हरित पट्टा प्रस्तावित होता. त्याऐवजी रिव्हर फ्रंट रिक्रिएशनल साईट असे आरक्षण प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे जमीनमालकास मोबदला मिळू शकेल. त्यांच्याकडून जागा खरेदी करून महापालिका विकास करणार आहे.
भविष्यातील लोकसंख्येत होणारी वाढ विचारात घेऊन कमीत कमी क्षेत्रावर आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. आराखड्यात पिंपरी-चिंचवड शहरालगत पुणे महापालिका, पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणमधील (पीएमआरडीए) रस्त्यांचे समन्वय राखण्यात आले आहेत. त्यानुसार रस्त्यांची रुंंदी निश्चित करण्यात आली आहे.
हा आराखडा शहरातील 28 गावांसाठी असून, त्याचे एकूण क्षेत्रफळ 173.24 चौरस किलोमीटर इतके आहे. केंद्र शासनाचे शहर नियोजनाच्या दृष्टीने वापरावयाचे शहर नियोजन प्रमाणक, यापूर्वीचे मंजूर विकास योजनांसाठी वापरलेले शहर नियोजन प्रमाणकांचा सखोल अभ्यास केला आहे. तसेच, प्रचलित एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील वाढलेले चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा (एफएसआय) विचार करून शहर नियोजन प्रमाणकाप्रमाणे आरक्षणासाठी आवश्यक ते क्षेत्र कमी करण्यात आले आहे.
सन 2019 मध्ये विकास आराखडा तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यात आला. जीआयएस प्रणालीद्वारे आराखडा तयार करण्यासाठी अहमदाबाद, गुजरात येथील एचसीपी या एजन्सीची नेमणूक करण्यात आली. त्या एजन्सीने उपग्रह प्रतिमा, ड्रोन, व टोटल स्टेशनचे माध्यमातून जमिनीचे सर्व्हेक्षण करुन विद्यमान जमीन वापर नकाशा बनवून महापालिकेकडे मार्च 2022 ला दिला. त्याच एजन्सीने पवना, इंद्रायणी व मुळा नदी सुधार योजनेसाठी आराखडा तयार केला आहे.
