पिंपरी: लाखो वारकऱ्यांचे श्रद्धास्थान असलेल्या इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पाला पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून गती मिळाली आहे. राज्य सरकारच्या मान्यतेनंतर इंद्रायणी नदी सुधारअंतर्गंत विविध कामांसाठी महापालिकेच्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाने एकूण 443 कोटी 51 लाख 10 हजार 152 रुपयांची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये प्रदूषण नियंत्रण, पूर नियंत्रण, मैलासांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासह (एसटीपी) नदीकाठ सुशोभिकरणाच्या कामांचा समावेश आहे.
इंद्रायणी नदीच्या एक बाजू तळवडेपासून चऱ्होलीपर्यंत सुमारे 20.6 किलोमीटर नदीची एक बाजू पिंपरी-चिंचवड शहरात येते. नदीच्या उत्तरेस पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) हद्द आहे. यामध्ये येलवाडी, म्हाळुंगे, निघोजे, मोई, कुरुळी, चिंबळी, केळगाव, आळंदी, चऱ्होली खुर्द, धोनोरे आदी गावांचा समावेश आहे. नदीकाठी देहू आणि आळंदी ही तीर्थक्षेत्र आहेत. आषाढी, कार्तिकी, जगद्गगुरू संत तुकाराम महाराज बीज सोहळा यांसह वर्षभर वारकरी या दोन्ही तीर्थक्षेत्रावर येतात. इंद्रायणी नदीमध्ये स्नान करतात. मात्र, नदी प्रदूषित झाल्याने स्नान करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. अनेक शहरे, गावे आणि औद्योगिक परिसरातील रासायनिक सांडपाणी थेट नदीत सोडल्याने नदी प्रदूषण वाढले आहे.
वारकरी सांप्रदायामध्ये श्रद्धास्थान असलेली इंद्रायणीसाठी नदी सुधार प्रकल्पाची घोषणा झाली. अनेक वर्षांपासून त्याची चर्चा सुरू आहे. अखेर, महापालिकेने इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पासाठी प्रकल्प आराखडा तयार केला. केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत 2.0 अभियानांतर्गत या प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला. काही महिन्यांपूर्वी राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने या प्रकल्प आराखड्याला 29 ऑगस्ट 2025 ला मान्यता दिली. या 525 कोटी 82 लाख 35 हजार 696 रुपये खर्चांच्या प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य सरकाराकडून प्रत्येकी 25 टक्के असे एकूण 262 कोटी 91 लाख रुपयांचा निधी महापालिकेस देणार आहे. उर्वरित निधी महापालिकेस स्वत:चा खर्च करावा लागणार आहे.
दरम्यान, महापालिकेकडून या प्रकल्पांसाठी एकूण 443 कोटी 51 लाख 10 हजार 152 रुपयांची निविदा गुरुवारी (दि.27) प्रसिध्द केली आहे. ठेकेदारांना 18 डिसेंबरपर्यंत निविदाप्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे.
इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पासाठी सर्व प्रशासकीय, तांत्रिक मान्यता आणि निधीची उपलब्धता करण्यात प्रशासनाला यश मिळाले आहे. केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत 2.0 अभियानांतर्गत अंतर्गत निधी उपलब्ध झाला आहे. तसेच, नदी सुधार प्रकल्पाचा विकास आराखडा अंतिम करताना चिखली येथील रिव्हर रेसिडन्सी येथे 40 व 20 एमएलडी क्षमतेचे दोन मैलाशुद्धीकरण केंद्र या कामामध्ये प्रस्तावित केले आहेत. प्रदूषण नियंत्रण, पूर नियंत्रण आणि नदीकाठ सुशोभिकरणाच्या कामांचा या निविदेत समावेश आहे. कामाची मुदत 2 वर्षे आहे.
संजय कुलकर्णी, मुख्य अभियंता, महापालिका
निधीअभावी रखडला पवना नदी सुधार प्रकल्प
इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पाची निविदा काढण्यात आली. मात्र, पवना नदी सुधार प्रकल्प रखडला आहे. त्या प्रकल्पास राज्य सरकारच्या पर्यावरण समितीकडून ईसीएस दाखला ही मिळाला आहे. मात्र, निधी अभावी हा प्रकल्प रखडला आहे. या 24.40 किलोमीटर अंतराच्या पवना नदी सुधार प्रकल्पासाठी 1 हजार 556 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने पूरग््रास्त शहर म्हणून महापालिकेस 580 कोटी रुपये द्यावेत, म्हणून पालिकेकडून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मात्र, त्याला मंजुरी मिळाली नाही. तसेच, या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेकडून कर्ज तसेच, म्युन्सिपल बॉण्ड काढून निधी उभारण्याच्या पर्यायावर प्रशासनाकडून कार्यवाही सुरू आहे.
इंद्रायणी नदी केवळ धार्मिक श्रद्धेचा विषय नाही, तर आपली संस्कृती, पर्यावरण आणि शहराच्या आरोग्याशी थेट जोडलेली जीवनवाहिनी आहे. नदी सुधार प्रकल्पाची निविदा प्रसिद्ध झाली. ही प्रक्रिया पूर्ण करून डिसेंबर 2025 पासून या प्रकल्पाचे काम सुरू होईल, असा विश्वास आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महायुती सरकारचे यासाठी आभार व्यक्त करतो. या प्रकल्पाद्वारे इंद्रायणी नदीला नवजीवन मिळेल, प्रदूषणमुक्त व सुरक्षित किनारे तयार होतील. तसेच, नागरिकांना हरित व सुंदर नदीकाठाचा अनुभव मिळेल. आम्ही हा प्रकल्प वेळेत व गुणवत्तेने पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत.
महेश लांडगे, आमदार
