पिंपरी: चिखली येथील मोई फाटा परिसरात इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेतील 20 अनधिकृत निवासी बांधकामे पाडण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) दिले आहेत. दोन वर्षे चाललेल्या सुनावणीनंतर नुकत्याच दिलेल्या निकालात लवादाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला पाटबंधारे विभागाच्या मदतीने पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामे तीन महिन्यांच्या आत पाडण्याचे आदेश दिले आहेत.
मोई फाटा येथील गट क्रमांक 7, 8, 9 आणि 10 मध्ये इंद्रायणी नदीच्या लाल आणि निळ्या पूररेषेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा प्लॉटिंग तसेच, निवासी बांधकामे सुरू असल्याची तक्रार एका स्थानिक नागरिकाने ऑगस्ट 2023 मध्ये हरित लवादाकडे दाखल केली होती. तक्रारीत नदीच्या पूरक्षेत्रावर अतिक्रमण झाल्याने पर्यावरण, नदीचा नैसर्गिक प्रवाह आणि भविष्यातील पूरस्थिती धोक्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर लवादाने जिल्हाधिकारी व महापालिकेला प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
महापालिकेच्या पाहणीत मोई फाटा परिसरात 20 अनधिकृत बांधकामे असल्याचे निष्पन्न झाले. तीन बांधकामे सुरू अस्याचे आढळून आल्याने त्यांना महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यातील कलम 478 अंतर्गत नोटीस देण्यात आल्या. उर्वरित बांधकामांवर एमआरटीपी कायद्यानुसार कारवाई सुरू करण्यात आली. उपग्रह प्रतिमांच्या आधारे ही बांधकामे जानेवारी ते नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत झाल्याची नोंदही महापालिकेने केली होती.
हरित लवादाने या प्रकरणी महापालिका, पाटबंधारे विभाग व जिल्हाधिकारी यांची संयुक्त समिती नियुक्त केली होती. समितीने प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून नकाशे तयार केले. या सर्वेक्षणात सर्व 20 बांधकामे निळ्या पूररेषेमध्ये असल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच 25 वर्षांच्या पुनरावृत्तीच्या पुराच्या वेळी ही बांधकामे इंद्रायणी नदी व नाल्याच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण करू शकतात, असा ठोस निष्कर्ष समितीने नोंदविला.
कारवाई केल्यानंतरही पुन्हा बांधकाम
सुनावणीदरम्यान महापालिकेने हरित लवादास सांगितले की, यापूर्वी तेथील चार अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात आली होती. मात्र, संबंधितांनी कोणतीही परवानगी न घेता त्याच ठिकाणी पुन्हा बांधकाम उभारले. या प्रकाराची हरित लवादाने दखल घेत कायद्याचा अवमान झाल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहे.
बांधकामधारकांचा युक्तिवाद फेटाळला
रहिवाशांनी इंद्रायणी नदी एक किलोमीटर दूर आहे. निळ्या व लालरेषेतील पुनसर्वेक्षण सुरू आहे. तसेच, प्रकरण दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित असल्याचा दावा केला. मात्र, हरित लवादाने स्पष्ट केले की, पर्यावरण आणि पूरक्षेत्र संरक्षणाशी संबंधित प्रश्नांवर लवादाला अधिकार आहे. पाटबंधारे विभागाचा अधिकृत नकाशाच ग्राह्य धरत खासगी सर्वेक्षकांचा नकाशा स्वीकारण्यास नकार देण्यात आला.
राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेला आदेश
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पाटबंधारे विभागासोबत इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेमधील सर्व बांधकामांची ओळख पटवावी. प्रत्येक बाधिताला सुनावणीची संधी द्यावी. कायद्यानुसार तीन महिन्यांच्या आत पाडकाम पूर्ण करावे. भविष्यात निळ्या पूररेषेत अधिकृत बदल झाल्यास त्यानुसार पात्र बांधकामांचा स्वतंत्र विचार करावा, असे राष्ट्रीय हरित लवादाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
गेल्या वर्षी पाडले इंद्रायणी नदीपात्रातील 36 बंगले
चिखलीतील रिव्हर रेसिडन्सी येथील इंद्रायणी नदीलगतच्या निळ्या पूररेषेतील अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या 36 आलिशान अनधिकृत बंगले 17 एप्रिल 2025 ला महापालिकेने जमीनदोस्त केले. सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशामुळे महापालिकेने कारवाई केली. तसेच, बांग्लादेशी नागरिक वास्तवास असल्याचे कारण देत चिखली-कुदळवाडी येथील 825 एकर परिसरातील एकूण 4 हजार 111 भंगार गोदाम, पत्राशेड, लघुउद्योग आदींवर फेबु्रवारी 2025 मध्ये धडक कारवाई करण्यात आली. सलग सात दिवस ही कारवाई केली गेली. या दोन्ही कारवाया तत्कालिन आयुक्त शेखर सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आल्या होत्या.
