संतोष शिंदे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरात अनधिकृत प्लॉटिंगचा विळखा अधिकच घट्ट होत चालला आहे. कोणत्याही कायदेशीर परवानग्या न घेता सर्रास जमिनीचे तुकडे करून त्यांची खुलेआम विक्री होत असून प्रशासनाच्या कारवाईचा फारसा परिणाम होताना दिसत नाही. महापालिकेने चिखली परिसरात अलीकडेच 36 बेकायदा बंगले जमीनदोस्त केले. मात्र, अशा स्वरूपाच्या प्लॉटिंगची विक्री अजूनही धडाक्यात सुरू असून ही परिस्थिती गंभीर चिंता निर्माण करणारी आहे.
मध्यमवर्गीयांची फसवणूक
अशा प्लॉटिंगमध्ये बळी पडणारे प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय नागरिक असतात. जमिनीच्या कागदपत्रांची शहानिशा करण्याची क्षमता किंवा वकिलांचा सल्ला घेण्याची सवय नसल्यामुळे ते सहज फसतात. अनेक वेळा एजंट एका जमिनीवर अनेकांना विक्री करतात. काही वेळा ती जागा सार्वजनिक मालकीची अथवा न्यायालयीन वादग्रस्त असते. काही वेळा ती जागा एका बाजूला बफर झोनमध्ये येते आणि दुसर्या बाजूला रस्त्याचे आरक्षण असते. (Latest Pimpri News)
वास्तवाच्या पलीकडील स्वप्नांचा मोह
‘शहराच्या नजीक स्वप्नातील घर’, ‘मेट्रो स्टेशनजवळ’, ‘निसर्गाच्या सानिध्यात’ अशा आकर्षक जाहिराती करून एजंट आणि दलाल नागरिकांना भुरळ घालतात. मोठमोठ्या होर्डिंग्ज, सोशल मीडियावरील प्रलोभनपर पोस्ट, रंगीत ब्रोशर्स यामधून स्वप्नांचा महाल रंगवून दाखवला जातो. साइट पाहणी दरम्यान तात्पुरते सिमेंटचे रस्ते, पाण्याची वीज जोडणी दाखवून नागरिकांची दिशाभूल केली जाते. व्यवहारानंतर मात्र जमीन रेड झोन, ग्रीन बेल्ट, बफर झोन किंवा सार्वजनिक आरक्षणाखाली असल्याचे वास्तव समोर येते.
फलकाद्वारे नागरिकांना करा सावध
आरक्षित जागेवर प्रशासनाने अशा जागांवर मोठे फलक लावून ही जागा खरेदी करू नये असा स्पष्ट इशारा द्यावा. रेड झोन, ग्रीन बेल्ट, सार्वजनिक आरक्षण किंवा वादग्रस्त जमिनी अशा ठिकाणी हे फलक लावल्यास नागरिकांना सावध करता येईल. याशिवाय महसूल, नगरविकास व महापालिका यंत्रणांनी संयुक्त मोहीम उघडून बेकायदा प्लॉटिंग करणार्या संस्थांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत आणि त्यांची संपत्ती जप्त करावी. शासनाने नागरिकांसाठी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म तयार करावा, जिथे कोणीही जमिनीच्या कायदेशीर स्थितीची माहिती मिळवू शकेल. यामुळे फसवणूक होण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
महापालिकेचा आराखडा धाब्यावर
शहर विकास आराखड्यांनुसार रस्ते, उद्याने, दवाखाने, शाळांसाठी आरक्षित भूभागांवर बेकायदा प्लॉटिंग करून विक्री केली जाते. संबंधित जमिनींचे खरेदीदार स्वतःचे घर उभारून वास्तव्यही सुरू करतात. काही वर्षांत महापालिकेला ही बाब लक्षात येताच ते बांधकाम जमीनदोस्त केले जाते. डोळ्यांदेखत आयुष्यभराच्या मेहनतीने उभारलेले घर उद्ध्वस्त होणं ही सामान्य माणसाच्या आयुष्यातील अतिशय वेदनादायी वेळ असते. आर्थिक नुकसान, बँकांचे कर्ज आणि मानसिक धक्का हे त्याचे अपरिहार्य परिणाम आहेत.
प्लॉट खरेदी करताना ‘ही’ खबरदारी घ्या..list of documents to be verified before buying a plot
7/12 उतारा, फेरफार दाखला तपासा.
मूळ मालक कोण? गहाणकी, वादग्रस्त व्यवहार आहेत का, याची खातरजमा करा.
छ.अ. मंजुरी आहे का? केवळ छ.अ. जमिनीवरच बांधकाम शक्य.
महापालिकेचा किंवा नगररचनेचा लेआउट मंजूर आहे का ?
झोनिंग माहिती मिळवा, जमीन रेड झोन/ग्रीन बेल्ट/बफर झोनमध्ये आहे का ?
ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट मिळण्यास पात्र आहे का ?
न्यायालयीन स्थगिती किंवा अन्य अडथळे तर नाहीत ना, याची खातरजमा करा.
वकील नेमून दस्तऐवजांची सखोल पडताळणी करावी.
बेकायदा प्लॉटिंगमुळे सामान्य नागरिकांची फसवणूक होणे ही गंभीर बाब आहे. यामध्ये एजंट व खरेदीदार यांच्यातील व्यवहार तपासून फसवणुकीचा हेतू आढळल्यास आम्ही संबंधितांवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करत आहोत. नागरिकांनी कुठलीही जागा खरेदी करण्यापूर्वी महसूल व नगरविकास यंत्रणेकडून आवश्यक ती खातरजमा करून पुढे जावे.
- संदीप डोईफोडे, पोलिस उपायुक्त, पिंपरी-चिंचवड.
