पिंपरी: चाकण औद्योगिक पट्ट्यातील वाहतूक कोंडी, खड्डेमय रस्ते आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे उद्योगांमध्ये वाढलेली नाराजी अखेर प्रशासनाच्या मुळावर आली आहे. सुमारे २० उद्योग स्थलांतराचा विचार करीत असल्याची चर्चा राज्यभर गाजल्यानंतर सरकार आणि जिल्हा प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. या परिसरातील वाहतूक कोंडीसंदर्भात दैनिक पुढारीने रोखठोक भूमिका घेत प्रसिद्ध केलेल्या ‘चाकण वाहतूक कोंडी’ या वृत्त मालिकेची प्रशासनाकडून गंभीर दखल घेण्यात आली असून, उद्योगांचे संभाव्य स्थलांतर, रोजगारावरील संकट आणि राज्याच्या औद्योगिक प्रतिमेला बसणारा धक्का टाळण्यासाठी चाकण एमआयडीसीतील समस्या युद्धपातळीवर सोडविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयात मंगळवार (दि. १८) झालेल्या पत्रकार परिषदेत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी कृती आराखड्याची माहिती दिली. पोलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे, अपर पोलिस आयुक्त सारंग आवाड आणि वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त विक्रांत देशमुख उपस्थित होते.
चाकण परिसरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविणे आणि साइडपट्ट्यांची डागडुजी ३१ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत संबंधित यंत्रणांना देण्यात आली आहे. मुदतीत काम पूर्ण न झाल्यास अधिकारी, अभियंते आणि कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित करून कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. तसेच शुक्रवार (दि. २१) पासून एमआयडीसीतील अधिसूचित रस्त्यांवर कोणत्याही वाहनाला पार्किंग करता येणार नाही. नियम मोडणारी वाहने थेट जप्त केली जाणार आहेत.
उच्चस्तरीय समिती
राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्त सह-अध्यक्ष असून एमआयडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पीएमआरडीए आणि अन्य संबंधित यंत्रणांचा त्यात समावेश आहे. वाहतूक, रस्ते, अतिक्रमणे, पार्किंग आणि पायाभूत समस्यांवर तातडीच्या, अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना राबविण्याची जबाबदारी समितीवर आहे.
यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव
चाकणमधील समस्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहण्यामागे विविध यंत्रणांतील समन्वयाचा अभाव हे प्रमुख कारण आहे. एमआयडीसी, एमएसआयडीसी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, पीएमआरडीए, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगर परिषद आणि जिल्हा परिषद अशा विविध संस्थांकडे वेगवेगळ्या रस्त्यांची जबाबदारी आहे. एका विभागाकडील रस्ता संपताच पुढील भाग दुसऱ्या यंत्रणेकडे जात असल्याने कामे रखडतात. त्यामुळे आता सर्व विभागांना एकाच कृती आराखड्यानुसार काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
वाहतूक पोलिसांच्या मदतीला १०० जवान
चाकण एमआयडीसीचा विस्तार आणि वाहनांची संख्या पाहता वाहतूक पोलिसांचे मनुष्यबळ अपुरे पडत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे (एमएसएफ) १०० जवान वाहतूक पोलिसांना दिले जाणार आहेत. येत्या आठवडाभरात हे जवान उपलब्ध होण्याची अपेक्षा असून दोन शिफ्टमध्ये त्यांची कोंडीची ठिकाणे, महत्त्वाचे चौक आणि प्रमुख मार्गांवर नियुक्ती केली जाणार आहे.
३१ ऑगस्टची अंतिम मुदत
सर्व संबंधित यंत्रणांना त्यांच्या अखत्यारीतील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविणे आणि साइडपट्ट्यांची डागडुजी ३१ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुदत संपल्यानंतर कामांची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाणार आहे. एक दिवसाचाही विलंब झाल्यास संबंधित अधिकारी, अभियंते आणि कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित करून आवश्यकतेनुसार कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
पार्किंगने गिळल्या एक-दोन लेन
कंपनी बस, खासगी वाहने, ट्रक, ट्रेलर आणि कंटेनर रस्त्याच्या कडेला उभे राहत असल्याने काही ठिकाणी एक ते दोन लेन पार्किंगमध्येच व्यापल्या जातात. त्यामुळे शुक्रवारपासून अधिसूचित परिसरातील रस्त्यांवर पार्किंगला पूर्ण बंदी असेल. नियम मोडणारे वाहन थेट जप्त केले जातील.
मोकळे भूखंड पार्किंगसाठी
रस्त्यांवरील पार्किंग हटविताना पर्यायी व्यवस्था म्हणून एमआयडीसीच्या ताब्यातील मोकळे भूखंड वापरले जाणार आहेत. तळेगावपासून एमआयडीसीच्या विविध टप्प्यांपर्यंत उपलब्ध जागांची पाहणी सुरू आहे. जप्त वाहने ठेवण्यासाठी स्वतंत्र जागाही निश्चित केली जाणार असून संबंधित रस्त्यांवर 'नो पार्किंग' फलक लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
वेग २५ ते ३० टक्क्यांनी वाढणार
रस्त्याच्या दुतर्फा पार्किंग हटविल्यास काही ठिकाणी एक ते दोन अतिरिक्त लेन वाहतुकीसाठी उपलब्ध होतील. त्यामुळे वाहनांचा सरासरी वेग २५ ते ३० टक्क्यांनी वाढू शकतो, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे.
अतिक्रमणांवर २५ ऑगस्टपासून हातोडा
रस्त्यालगतच्या चहाच्या टपऱ्या, अनधिकृत गोदामे, दुकाने आणि अन्य व्यावसायिक अतिक्रमणांमुळे काही ठिकाणी रस्त्याची रुंदी कमी झाली आहे. संबंधित विभागांना अतिक्रमणांची यादी तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. सात दिवसांची नोटीस दिल्यानंतर २५ ऑगस्टपासून कारवाई सुरू होणार आहे. महिनाभरात प्रमुख अतिक्रमणे हटविण्याचे उद्दिष्ट आहे. अतिक्रमण काढल्यानंतर ती जागा पुन्हा अतिक्रमित होऊ नये, म्हणून तेथे तातडीने रस्ता किंवा आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
डिझेल संपले तरी कारवाई
अवजड वाहन रस्त्यात बंद पडल्याने काही मिनिटांत मोठी कोंडी होते. काही चालक अत्यल्प इंधनावर वाहने चालवून डिझेल संपल्याचे कारण सांगतात. यापुढे इंधनाअभावी वाहन बंद पडल्यासही कारवाई केली जाणार आहे. बंद पडलेले ट्रक, ट्रेलर आणि कंटेनर तातडीने हटविण्यासाठी मोठ्या क्षमतेच्या क्रेन उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
आता 'डेडलाइन'ची परीक्षा
चाकणमधील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न नवीन नाही. यापूर्वीही रस्त्यांची कामे, पर्यायी मार्ग, अतिक्रमणविरोधी कारवाई आणि पार्किंगच्या उपाययोजनांची घोषणा झाली. मात्र, उद्योग, कामगार आणि वाहनचालकांना अपेक्षित दिलासा मिळालेला नाही. आता उद्योगांच्या स्थलांतराची चर्चा थेट राज्याच्या औद्योगिक प्रतिमेशी जोडली गेल्याने सरकार आणि प्रशासनावरील दबाव वाढला आहे. त्यामुळे या वेळी कामांना मुदत देण्याबरोबरच अधिकाऱ्यांची जबाबदारीही निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे ३१ ऑगस्टनंतर चाकणच्या रस्त्यांवर प्रत्यक्ष बदल दिसतो की पुन्हा 'डेडलाइन' कागदावरच राहते, याकडे उद्योगांसह हजारो कामगारांचे लक्ष लागले आहे.
पहिल्या टप्प्यात १९ किलोमीटर फोकस
सर्वाधिक वाहतूक कोंडी होणाऱ्या सुमारे १९ किलोमीटरच्या पट्ट्यावर पहिल्या टप्प्यात लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. या मार्गावरील खड्डे, खराब साइडपट्ट्या, अतिक्रमणे, पार्किंग आणि वाहतूक नियमनाचे प्रश्न एकाचवेळी हाताळले जातील. त्यानंतर पुढील मार्गांवरही हीच पद्धत राबविली जाणार आहे.
‘एआय' ठेवणार कोंडीवर नजर
चाकणच्या वाहतूक व्यवस्थापनात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर केला जाणार आहे. प्रमुख रस्ते आणि चौकांवरील कॅमेरे पिंपरी-चिंचवड पोलिसांच्या कमांड अँड कंट्रोल सेंटरशी जोडले जातील. एखाद्या मार्गावर 'रेड झोन' तयार झाल्यास, अचानक कोंडी झाल्यास किंवा वाहन बंद पडल्यास नियंत्रण कक्षाला तत्काळ माहिती मिळेल. त्यानुसार, जवळचे पथक घटनास्थळी पाठवून तातडीने उपाययोजना करता येणार आहेत.
उद्योगांमध्ये अस्वस्थता
चाकण हे देशातील महत्त्वाच्या वाहननिर्मिती आणि अभियांत्रिकी उद्योग केंद्रांपैकी एक आहे. मात्र, उद्योगांचा विस्तार ज्या वेगाने झाला, त्या तुलनेत रस्ते आणि पायाभूत सुविधांचा विकास झाला नाही. त्याचा परिणाम उत्पादन, मालवाहतूक आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रवासावर होत आहे. मागील काही दिवसांत सुमारे २० लघुउद्योग स्थलांतराचा विचार करीत असल्याची माहिती पुढे आली. संबंधित उद्योगांची एकत्रित वार्षिक उलाढाल सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचे उद्योग प्रतिनिधींकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे रोजगार आणि औद्योगिक गुंतवणुकीचा मुद्दा ऐरणीवर आला. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मात्र उद्योग मोठ्या प्रमाणावर चाकण सोडत असल्याचा दावा फेटाळला आहे. तरीही मूलभूत समस्या तातडीने सोडविण्याची गरज सरकारने मान्य केली आहे.
प्रवासातच चार तास
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधून दररोज हजारो अधिकारी, कर्मचारी आणि कामगार चाकणला ये-जा करतात. सकाळी कामावर जाताना आणि सायंकाळी परतताना अनेकांचा जवळपास चार तासांचा वेळ वाहतूक कोंडीत जात आहे. काही मार्ग पार करण्यासाठी तीन तासांपर्यंत वेळ लागत असल्याचेही सांगितले जात आहे. मालवाहतूक वाहने तासन्तास अडकत असल्याने पुरवठा साखळी आणि उत्पादनाच्या वेळापत्रकावरही परिणाम होत आहे.
चाकण एमआयडीसीतील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी सर्व विभागांचा समन्वय साधून कालबद्ध कृती आराखडा तयार केला आहे. रस्त्यांवरील खड्डे आणि साइडपट्ट्यांची कामे ३१ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करावी लागतील. रस्त्यावरील पार्किंगला बंदी घालून नियम मोडणारी वाहने जप्त केली जातील. अतिक्रमणे हटविणे, बंद पडलेली वाहने तातडीने बाजूला करणे, अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करणे आणि एआयच्या मदतीने वाहतुकीवर नजर ठेवणे, अशा उपाययोजना एकाचवेळी राबविण्यात येणार आहेत.
जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी.https://youtu.be/aoWObKKv63Y?si=HHbqreiGWVfmhF11
