संतोष शिंदे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरात बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांची वाढती संख्या पोलिसांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. लपून- छपून राहणारे हे परदेशी नागरिक आता बनावट कागदपत्रांद्वारे नागरिकत्वाचे हक्क मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पोलिसांनी आतापर्यंत शहरातून तब्बल 47 बांगलादेशी आणि 4 रोहिंग्यांना अटक केली आहे. त्यापैकी 26 जणांना न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यामुळे ते पुन्हा समाजात मिसळले आहेत.
बनावट कागदपत्रांआधारे वास्तव्य
पिंपरी-चिंचवड शहरात अटक करण्यात आलेल्या बांगलादेशी व रोहिंग्या नागरिकांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बनवलेले एकूण 74 पासपोर्ट, 4 पॅनकार्ड आणि 4 मतदान ओळखपत्र मिळवल्याचे उघड झाले आहे. (Latest Pimpri News)
या कागदपत्रांच्या आधारे ते देशात बेकायदा वास्तव्य करत होते. या प्रकारामुळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेवर मोठा धोका निर्माण झाला होता. ही सर्व कागदपत्रे दहशतवाद विरोधी शाखेने (अढइ) संबंधित यंत्रणांकडे पाठवून रद्द करण्याची प्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण केली आहे.
खोटे जामीनदार सादर
निगडी आणि एमआयडीसी भोसरी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत अटक करण्यात आलेल्या काही बांगलादेशी घुसखोरांनी न्यायालयातून जामीन मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा आधार घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यांनी खोट्या जामीनदारांची माहिती सादर करून स्वतःची ओळख लपवत जामीन घेतल्याचे उघडकीस आले आहे.
याप्रकरणी पिंपरी आणि एमआयडीसी भोसरी पोलिस ठाण्यांत स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या घुसखोरांना मदत करणार्या व्यक्तींचादेखील शोध घेतला जात असून त्यांच्यावरही कारवाईची शक्यता आहे.
घुसखोरांना अटक केल्यानंतर त्यांच्या विरोधात भारतीय न्यायसंहिता, परकीय नागरिक कायदा आणि पासपोर्ट कायद्यानुसार गुन्हे दाखल केले जातात. त्यानंतर त्यांची नागरिकत्व पडताळणी केली जाते. त्यांच्या विरुद्धचे पुरावे गोळा करून न्यायालयीन प्रक्रियेत सादर केल्यानंतर डिपोर्टची प्रक्रिया सुरू होते; मात्र अलीकडील काळात अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयाकडून जामीन मंजूर होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पोलिस प्रशासनासाठी हे मोठे आव्हान ठरत आहे.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये अटक केलेल्या 47 बांगलादेशी घुसखोरांपैकी केवळ एकाला कायदेशीर प्रक्रियेनुसार त्याच्या मूळ देशात डिपोर्ट करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. उर्वरितांपैकी अनेकांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असून, काहींच्या प्रकरणांमध्ये अद्याप कागदोपत्री प्रक्रिया सुरू आहे.
पोलिसांनी मोठ्या प्रयत्नाने अटक केलेल्या घुसखोरांना वेळेवर डिपोर्ट करता न आल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. कायदेशीर अडथळे, न्यायालयीन प्रक्रिया यामागची प्रमुख कारणे मानली जात आहेत.
बांगलादेशी घुसखोरांच्या वाढत्या संख्येमुळे सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. हे घुसखोर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मतदान ओळखपत्र, आधार कार्ड व रेशन कार्ड मिळवून सरकारी सुविधा घेत आहेत. यामुळे स्थानिक रहिवाशांच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. पोलिसांकडून सर्व घुसखोरांची पार्श्वभूमी तपासली जात असून, ते घुसखोर गुन्हेगारी कृत्यांत सहभागी आहेत का, याचाही शोध घेतला जात आहे.
घुसखोरांविरोधात तपास आणि कारवाई करताना आम्हांला मोठे मनुष्यबळ, वेळ आणि गुप्त माहितीचा आधार घ्यावा लागतो. त्यांच्या ओळखीची पडताळणी, कागदपत्रांची तपासणी आणि अचूक ठिकाणी छापे टाकणे यासाठी नियोजनबद्ध काम करावे लागते; मात्र अटकेनंतर न्यायालयातून जामीन मिळाल्यामुळे हे परदेशी नागरिक पुन्हा समाजात मिसळतात. ही प्रक्रिया आमच्यासाठी त्रासदायक असून, यामध्ये कायदेशीर सुधारणा आवश्यक असल्याचे एका वरिष्ठ पोलिस अधिकार्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
घुसखोरांविरोधात पोलिसांकडून सुरू असलेली कारवाई निश्चितच कौतुकास्पद आहे; मात्र ही प्रक्रिया अधिक प्रभावी आणि वेगवान होण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रितपणे ठोस योजना आखणे आवश्यक आहे, असे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे. नागरिकत्व पडताळणी, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि डिपोर्ट कारवाईला लागणार वेळ आणि अडथळे टाळण्यासाठी अधिक कडक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
