पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) आणि नॅशनल कॉन्फरन्स (एनसी) पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी सोशल मीडियावर काही छायाचित्रे शेअर केली आहेत. आणि त्यांचे नेते मेहबुबा मुफ्ती आणि ओमर अब्दुल्ला यांना कलम 37० वर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी नजरकैदेत केल्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. Article 370 verdict
उपराज्यपाल म्हणाले की, राजकीय कारणांमुळे संपूर्ण जम्मू -काश्मीरमध्ये कोणालाही स्थानबद्ध केलेले नाही किंवा कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. नजरकैद केल्याची अफवा पसरवून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. Article 370 verdict
त्याचबरोबर श्रीनगर पोलिसांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून सांगितले की, श्रीनगरमध्ये कोणीही नजरकैदेत नाही. अनुच्छेद 370 आणि 35 ए काढण्याच्या याचिकांवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण काश्मीर खोऱ्यात पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे. जम्मूमध्येही सुरक्षा व्यवस्था केली गेली आहे. सोशल मीडियावर बारकाईने नजर ठेवली जात आहे. तसेच, व्हीआयपींच्या संरक्षणामध्ये गुंतलेल्या सुरक्षा दलाच्या ताफ्यावरही बंदी घातली गेली आहे.
उपराज्यपालांच्या व्हिडिओ संदेशाला उत्तर देताना ओमर अब्दुल्ला यांनी सोशल मीडियावर काही छायाचित्रे शेअर केली आहेत. त्यांनी लिहिले आहे की, आपल्या पोलिस दलाने केलेल्या कामाचा इन्कार का करत आहात? का आपले पोलीस काय करीत आहेत, हे आपल्याला माहिती नाही? का आपले पोलिस स्वतंत्रपणे काम करत आहात? असा सवाल ओमर यांनी केला आहे.
जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय आज (दि.११) सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. बीआर गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. या प्रकरणी ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात सलग १६ दिवस सुनावणी झाली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
हेही वाचा
