[web_stories title="true" excerpt="false" author="false" date="false" archive_link="true" archive_link_label="" circle_size="150" sharp_corners="false" image_alignment="left" number_of_columns="1" number_of_stories="10" order="DESC" orderby="post_date" view="circles" /]
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील इंग्रजी शाळांना देण्यात येणार्या आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीचे कोट्यवधी रुपये सरकारकडे बाकी
आहेत. ते दिले जात नसल्याने खासगी शाळा अडचणीत आहेत. त्याबाबत तातडीने हालचाली करून प्रतिपूर्तीची पूर्ण रक्कम तातडीने द्यावी, अशी मागणी आरटीई प्रवेश देणार्या संस्थाचालकांनी केली आहे. अन्यथा आरटीई प्रवेश देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. आरटीईअंतर्गत राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये 25 टक्के आरक्षित जागांवर सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो.
कोरोनामुळे 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी ही रक्कम निम्म्यावर आणत प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्ष 8 हजार रुपये दिले जात होते. यंदापासून आता पूर्वीप्रमाणे एका विद्यार्थ्यामागे 17 हजार 670 रुपये एवढी रक्कम दिली जाणार आहे. मात्र, संस्थाचालकांची 2017 पासूनची रक्कम अजून देणे बाकी आहे. 1 हजार 800 कोटी हे शाळांचे देणे आहे. दरवर्षी प्रवेश पूर्ण करून घेतले जातात. मात्र, फी देण्याबाबत दुर्लक्ष केले जाते. शालेय शिक्षण विभागाकडून येणारा शुल्क प्रतिपूर्तीचा परतावा शाळांना कधी मिळेल, यावर शिक्षण विभागाने निश्चित अशी कालमर्यादा दिलेली नाही. पालकांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीचा थकलेला तब्बल 1 हजार 800 कोटी रुपयांचा निधी शाळांना वितरित करावा, अशी मागणी संस्थाचालक करीत आहेत.
आरटीई प्रवेशित विद्यार्थ्यांचा राज्य सरकारकडून शैक्षणिक संस्थांना 'आरटीई शुल्क परतावा' देण्यात येतो. मात्र, राज्य सरकारने शासनाच्या जमिनी सवलतीच्या दरात प्राप्त केलेल्या शैक्षणिक संस्थांना 2018 पासून परतावा देणे बंद केले आहे. त्याचा आर्थिक फटका शैक्षणिक संस्थांना सहन करावा लागत असल्याने शाळा चालविणे अवघड झाले आहे. कॅम्प एज्युकेशन सोसायटीचे राज्य सरकारकडे शुल्क परताव्यापोटी साडेतीन कोटी रुपये थकीत आहेत.
– वालचंद संचेती, कार्याध्यक्ष, कॅम्प एज्युकेशन सोसायटी
