नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : हेट स्पीच (Hate Speech) अर्थात द्वेषपूर्ण भाषणांच्या अनुषंगाने देशात स्पष्ट कायदे नाहीत, त्यामुळे आपणच यासंदर्भात योग्य ते आदेश द्यावेत, अशी भूमिका निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली आहे. हेट स्पीचबाबत सध्या जे कायदे आहेत, ते समग्र नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने समग्र निकाल द्यावा, अशी विनंतीही प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आली आहे.
गुन्हेगारी कायद्यात हेट स्पीच (Hate Speech) संदर्भात आवश्यक ते संशोधन करण्याची गरज असल्याचे कायदा आयोगाने आपल्या २६७ व्या अहवालात नमूद केले आहे. त्याचा संदर्भ आयोगाकडून देण्यात आला आहे. निवडणुकांच्या काळात प्रक्षोभक भाषणे आणि अफवा थांबविण्यासाठी निवडणूक आयोग भारतीय दंड संहिता तसेच लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यानुसार प्रयत्न करीत असते. पण हेट स्पीच आणि अफवा रोखण्यासाठी स्पष्ट कायदे नाहीत. हेट स्पीचची परिभाषा जोवर स्पष्ट होत नाही. आणि या अनुषंगाने कायदा बनविला जात नाही, तोवर आयोग कोणत्याही उमेदवाराला निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध घालू शकत नाही, असे आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे.
प्रक्षोभक भाषणे देणार्या नेत्यांच्या निवडणूक प्रतिबंध घालावा, अशा विनंतीची याचिका अॅड. अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली आहे. या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागविले होते. यासंदर्भात गेल्या जुलै महिन्यात न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली होती.
हेही वाचलंत का ?
