पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेत रजा मुदतीचे शिक्षक म्हणून तब्बल 10 वर्षे काम करणार्या शिक्षिकांना महापालिकेच्या सेवेत कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने महापालिकेला दिले आहेत. कायमस्वरूपी सेवेत घेण्यासाठी या सर्व शिक्षिकांसाठी तीन शिक्षिकांनी न्यायालयापासून ते राज्य शासनापर्यंत पाच वर्षे लढा दिला. त्यामुळे या सर्व शिक्षिकांचा वनवास अखेर शासनाच्या आदेशाने संपला आहे.
पुणे महापालिकेच्या शाळांमध्ये 2009 मध्ये 93 शिक्षिकांना रजा मुदतीचे शिक्षक म्हणून सहा महिन्यांच्या तात्पुरत्या कालावधीसाठी घेण्यात आले होते. त्यानंतर या शिक्षिकांना कालावधी संपल्यानंतर पुन्हा तापुरत्या स्वरूपाच्या सेवेत घेण्यात आले आहे. 2016 मध्ये पालिकेचे शिक्षण मंडळ राज्य शासनाने बरखास्त केले. या वेळेस रजा मुदतीतील शिक्षिका पालिकेच्या सेवेत होत्या. दरम्यान, 2017 मध्ये राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने महापालिकेला पत्र पाठवून या शिक्षिकांना पालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या सेवेत कायमस्वरूपी शिक्षक म्हणून समावून घेण्याचे आदेश दिले.
मात्र, यासंबंधीचा अधिकार नगरविकास खात्याचा असल्याने महापालिकेने त्यावर काहीच कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे या शिक्षिकांनी 2022 मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने या शिक्षिकांच्या बाजूने निकाल देत त्यांना कायमस्वरूपी सेवेत घेण्याचे आदेश दिले. मात्र, त्यानंतर पालिका प्रशासनाने काहीच कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे या शिक्षिकांनी महापालिका भवनासमोर उपोषण सुरू केले. त्या वेळेस तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबत राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करून शिक्षिकांना कायमस्वरूपी सेवेत घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आयुक्त विक्रम कुमार यांनी नगरविकास विभागाकडून यासंदर्भात अभिप्राय मागविला होता. अखेर आता नगरविकास विभागाने न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. त्यामुळे या शिक्षिकांचा कायमस्वरूपी सेवेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मात्र, महापालिकेपासून राज्य शासनापर्यंत आणि थेट न्यायालयांपर्यंत लढा देण्याचा आणि निकाल बाजूने लागल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी होण्यापर्यंतचा सगळा पाठपुरावा शिक्षणसेविका सपना कोद्रे, गंगा शिरसाट आणि हर्षदा धनवडे या तीन शिक्षिकांनी केले. त्यांच्या या लढ्याला अखेर 14 वर्षांनी यश आले.
6 हजार वेतनावर 14 वर्षे
महापालिकेत तब्बल 14 वर्षे सेवेत असलेल्या या शिक्षिकांना अवघे सहा हजार इतके मानधन मिळत होते. या तुटपुंज्या मानधनातच घर चालवून या शिक्षिकांनी वर्गणी काढून न्यायालयाचा आणि इतर बाबींचा खर्च केला. दरम्यान, उपोषणानंतर या शिक्षिकांना 16 हजार वेतन देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्याची पूर्तता मात्र आता नोव्हेंबर महिन्याच्या वेतनात होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
