विज्ञान-तंत्रज्ञानापासून अंतराळ संशोधनापर्यंत आणि क्रीडा क्षेत्रापासून सैन्यापर्यंत सर्वत्र महिलांनी आपल्या कर्तृत्वाची, क्षमतांची चुणूक दाखवून दिली आहे. असे असताना न्यायव्यवस्थेच्या क्षेत्रात मात्र महिलांची संख्या आजही बर्याच अंशी कमी आहे. आजघडीला सर्वोच्च न्यायालयात केवळ तीन महिला न्यायाधीश आहेत.
देशाचे सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी अमेरिकन बार असोसिएशन कॉन्फरन्समध्ये बोलताना देशामध्ये बर्याच काळापासून सातत्याने उपस्थित केल्या जाणार्या एका विषयावर भाष्य केले. हा विषय म्हणजे आपल्या न्यायप्रणालीमध्ये महिला न्यायाधीशांच्या कमी असणार्या संख्येचा. हा मुद्दा अनेकदा चर्चेत आला आहे. फातिमा बीबी या सर्वोच्च न्यायालयातील पहिल्या महिला न्यायमूर्ती होत्या. आजघडीला सर्वोच्च न्यायालयात न्या. कोहली, न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. बेला एम. त्रिवेदी. केवळ तीन महिला न्यायाधीश आहेत.
वास्तविक पाहता हा मुद्दा वैविध्यता, न्यायसंगतता आणि समावेशकता (डायव्हर्सिटी, इक्विटी अँड इनक्लुजन) यांच्याशी निगडित आहे. सध्या कॉर्पोरेट क्षेत्रासह सर्वत्र याची चर्चा होताना दिसते. लिंगाधारित वैविध्यता पाहताना स्री-पुरुषांची संख्या किती आहे, हे पाहिले जाते. जातीआधारित वैविध्यता, धर्माधारित वैविध्यता पाहिली जाते. न्यायसंगतता पाहताना त्यांना संधींची समानता आहे का हे पाहिले जाते आणि समावेशकता पाहताना त्या सर्वांमध्ये आपल्याला सामावून घेतले आहे अशी भावना आहे का हे पाहिले जाते. यापलीकडे जाऊन आता आपलेपणाच्या निकषाकडेही लक्ष दिले जात आहे. समाविष्ट असणार्या घटकांमध्ये विश्वास, आपलेपणा आहे का हे पाहिले जाते. हा एक नवा प्रवाह आहे. मुळात भारतात लैंगिक असमानता किंवा जेंडर गॅप मोठ्या प्रमाणावर आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांचे अहवाल पाहिल्यास जागतिक क्रमवारीत भारताचे स्थान घसरत चालले आहे. ही असमानता कमी करण्याच्या दृष्टीने काही भरीव पावले उचलली जात नाहीयेत असे या अहवालातून स्पष्ट दिसते.
या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी याबाबत मांडलेले मत एका अर्थाने योग्यच आहे. त्यांच्या मते, न्यायव्यवस्थेमध्ये वकिली करत असणार्यांमधूनच कुणी तरी न्यायाधीश होणार आहेत. कारण न्यायाधीशपदासाठी परीक्षा देऊन ती उत्तीर्ण होऊन निवड होणे ही खूप दीर्घ प्रक्रिया आहे. त्यामुळेच न्यायव्यवस्थेमध्ये ज्येष्ठ वकिलांची निवड उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशपदासाठी केली जाते आणि तिथून सर्वोच्च न्यायालयासाठी त्यांची निवड केली जाते. काही जणांची थेट सर्वोच्च न्यायालयात निवड झाल्याचीही उदाहरणे आहेत. पण तितका प्रदीर्घ अनुभव असणार्या महिला वकिलांची संख्या मुळातच आपल्याकडे खूप कमी आहे.
वकिली क्षेत्रात असणार्या काही आव्हानांमुळेही या क्षेत्रात येऊन प्रत्यक्ष वकिली करणार्या महिलांचे प्रमाण कमी आहे. अन्यथा, विधी महाविद्यालयामध्ये महिलांची संख्या कमी आहे, असे जाणवत नाही. पण बर्याचशा महिला कायद्याची पदवी घेऊन कॉर्पोरेट क्षेत्रात जाणे पसंत करतात. अनेक महिलांना विवाहानंतर दुसर्या गावी जावे लागते. अशा वेळी वकिलीच्या प्रॅक्टिससाठी संधी मिळतेच असे होत नाही. संधी मिळाली तरी जम बसवण्याचे आव्हान असते. कारण लॉ प्रॅक्टिस ही शेवटी विश्वासावर अवलंबून असते. वकिलाच्या कार्यपद्धतीतून त्यांचे नाव झालेले असते. त्यावर विश्वास ठेवून लोक येत असतात. पण विवाहानंतर मुलींना सासरच्या मंडळींकडून पाठिंबा मिळतो का हेही महत्त्वाचे असते. कारण वकिली करायची झाल्यास नऊ ते साडे पाच न्यायालयात जावे लागते. त्याच्या आधी आणि नंतर केसची तयारी, अशिलांना भेटणे आदी गोष्टी कराव्या लागतात. या सर्वांत पितृसत्ताक कुटुंबव्यवस्थेमध्ये महिलांवर मुलांची आणि घराची जबाबदारीही असते. त्यामध्ये त्यांना बराचसा वेळ द्यावा लागतो. त्यामुळे पुरुष वकिल जसे रात्री उशिरापर्यंत ऑफिसमध्ये बसून, सकाळी लवकर जाऊन खटल्यासंदर्भातील काम करत बसू शकतो तसा वेळ देणे महिलांना शक्य होईलच असे नसते. यासाठी तू घरातील कामे करू नको, आम्ही करतो, असा पाठिंबा मिळणे गरजेचे असते. पण आपल्याकडील पारंपरिक चौकटींमध्ये अशी उदाहरणे विरळाच असतात. साहजिकच यामुळे महिला वकिलांची संख्या आपल्याकडे कमी आहे.
दुसरे एक कारण म्हणजे, वकिली करताना ज्यापद्धतीने त्यांच्याकडे पाहिले जाते किंवा ज्याप्रकारची वागणूक त्यांना दिली जाते ती बाबही खूप नाउमेद करणारी करणारी असते. याखेरीज न्यायालयांमधील मूलभूत सुविधांचा अभाव हेही एक कारण यामागे दिसते. त्यामुळेही न्यायप्रणालीत महिलांची संख्या कमी दिसते. त्याऐवजी नऊ ते पाच कॉर्पोरेट जॉब करावा, असा विचार महिलांच्या- मुलींच्या मनात बळावतो. कारण तिथे सोयीसुविधांसह वेळमर्यादा, वेतन या गोष्टीही उत्साह वाढवणार्या असतात.
आज मुलं-मुली ठरवून बारावीनंतर पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम घेताना दिसतात. पूर्वीच्या काळी कायद्याच्या पदवीसाठी तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम होता. त्यामुळे बर्याचशा मुली लग्न ठरत नाहीये, तोपर्यंत काय करायचं म्हणून लॉच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घ्यायच्या. त्यांचा वकील होण्याचा हेतू नसतोच. आज वकील बनण्याचा हेतू असला तरी त्यासाठीचे पोषक आणि पूरक वातावरण समाजात, कुटुंबात निर्माण झालेले नाहीये.
या सर्वांचा परिणाम म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात महिला न्यायाधीशांची संख्या कमी दिसते. 24 ऑगस्ट 1921 रोजी पहिल्यांदाच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कार्नेलिया सोराबजी यांना वकिली करण्याची अनुमती दिली होती. पण आज देशभरातील 24 उच्च न्यायालयांत आतापर्यंत नियुक्त महिला न्यायाधीशांची संख्या 7 टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही. हे चित्र बदलण्यासाठी महिलांच्या गरजा समजून घेतल्या पाहिजेत आणि त्या समजून घेऊन महिलांना न्यायालयात येण्यासाठीचा वाव दिला पाहिजे. त्याला समावेशन म्हणता येईल. वकिली करणे आणि त्यापुढे जाऊन न्यायाधीश होणे हे इतके सोपे नाहीये.
वास्तविक, डिमॉनिटायजेशनच्या प्रकरणासंदर्भात जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निकाल दिला, तेव्हा त्यातील इतर न्यायाधीशांपेक्षा वेगळे मत नोंदवणार्या न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या मांडणीची सर्व प्रसार माध्यमातून खूप चर्चा झाली. कारण त्यांच्या मांडणीमध्ये लोकांना तथ्य वाटले. याचा अर्थ महिला न्यायाधीश तटस्थपणाने निर्णय देतात असे नाही. कारण शेवटी त्याही पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचा एक भाग असतात. त्यामुळेच नागपूर खंडपीठातील न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांनी अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणं आणि तिच्यासमोर एखाद्या पुरुषानं झिप काढणं हा गुन्हा नाही, तसेच अल्पवयीन मुलीच्या छातीवर असलेल्या कपड्यांना स्पर्श करणं हा गुन्हा नाही असा भयंकर निकाल दिला होता. स्त्री म्हणून असणारी संवेदनशीलता त्यात कुठेही दिसत नव्हती. अशीही उदाहरणे आहेत. अर्थातच यामध्ये लैंगिकतेपेक्षाही जडणघडण, संस्कार हे मुद्दे अधिक महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे या चर्चांपेक्षाही न्यायव्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढणे गरजेचे आहे, ही बाब अधिक महत्त्वाची आहे आणि त्यासाठी प्रयत्न व्हायलाच हवेत.
अॅड. रमा सरोदे
