नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : देशांतर्गत सारखरेची उपलब्धता तसेच किमती स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने 100 लाख मेट्रिक टनांपर्यंत साखर निर्यातीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 जून 2022 पासून 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत अथवा पुढील आदेशापर्यंत साखर संचालनालय, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या परवानगीने साखरेच्या निर्यातीला परवानगी दिली जाईल. बुधवारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी ट्विट करीत यासंबंधी माहिती दिली.
साखर हंगामाच्या शेवटी 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत साखरेचा साठा 60-65 लाख मेट्रिक टन राहील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. तो देशांतर्गत वापरासाठी आवश्यक 2-3 महिन्यांचा आहे. नवीन हंगामाच्या गाळपाची सुरुवात लक्षात घेता नोव्हेंबरपर्यंत साखरेचा पुरवठा मागील वर्षीच्या साठ्यातून होतो. साखर निर्यातीत झालेली अभूतपूर्व वाढ आणि देशात साखरेचा पुरेसा साठा राखण्याची गरज लक्षात घेऊन तसेच साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्राने निर्यात नियमन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भारत जगातील दुसरा निर्यातदार
चालू वर्षात भारत हा जगातील सर्वाधिक साखर उत्पादक आणि दुसर्या क्रमांकाचा साखर निर्यात करणारा देश ठरला आहे. 2020-21 च्या मागील हंगामातील उसाच्या थकीत रकमेपैकी 99.5 टक्के आणि चालू हंगामाची सुमारे 85 टक्के उसाची थकबाकी शेतकर्यांना देण्यात आली आहे.
साखर हंगाम…. झालेली निर्यात
2017-18….6.2 लाख मेट्रिक टन
2018-19….38 लाख मेट्रिक टन
2019-20…..59.60 लाख मेट्रिक टन
2020-21……70 लाख मेट्रिक टन
चालू हंगामातील निर्यात सर्वाधिक
चालू साखर हंगाम 2021-22 मध्ये, सुमारे 90 एलएमटी निर्यातीचे करार झाले आहेत. सुमारे 82 एलएमटी साखर, कारखान्यांनी निर्यातीसाठी पाठवली आहे आणि जवळपास 78 एलएमटी साखर निर्यात झाली आहे. चालू साखर हंगाम 2021-22 मध्ये साखरेची निर्यात ऐतिहासिकद़ृष्ट्या सर्वोच्च असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने म्हटले आहे.
