नाशिक (लासलगाव) : पुढारी वृत्तसेवा
तब्बल ७२ दिवसांनंतर केंद्र सरकारच्या समितीने कांदा निर्यात बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला असून ३ लाख मेट्रिक टन कांद्याच्या निर्यातीला मान्यता दिली आहे. यासोबतच बांगलादेशमध्ये ५० हजार टन कांदा निर्यातीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे.
कांद्याच्या निर्यातीवर घातलेली बंदी हटवण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा दिला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्र्यांच्या समितीने कांदा निर्यातीला मान्यता दिली आहे. पण यासंदर्भातील केंद्र सरकारचा अधिकृत निर्णयाची प्रत अद्याप समोर आलेली नाही. त्यामुळे कोणत्या कांद्याच्या निर्यातीला हिरवा कंदील मिळाला आहे हे अद्याप स्पष्ट नाही.
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचा सूर शेतकऱ्यांमधून निघत असून आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याला मागणी असल्यामुळे या पूर्वीच हा निर्णय घ्यायला पाहिजे होता तर निर्यात बंदी उठवितांना फक्त ३ लाख मेट्रिक टन निर्यातीलाच परवानगी दिल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजगी आहे. देशातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने त्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत निर्यात बंदी लागू करण्यात आली होती. पण ही मुदत संपण्यापूर्वीच केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात बंदीचा निर्णय हटवला आहे.
गुजरात आणि महाराष्ट्रात मोठा साठा
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची बैठक झाली. त्यात कांद्यावरील बंदी हटविण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्रात सध्या कांदाचा मुबलक प्रमाणात साठा उपलब्ध आहे. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना देशातील कांद्याचे उत्पादन आणि साठ्याविषयी माहिती दिली होती. दोघांमधील चर्चेनंतर बंदी हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
