नाशिक (लासलगाव) : पुढारी वृत्तसेवा
तब्बल ७२ दिवसांनंतर केंद्र सरकारच्या समितीने बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला असून, तीन लाख मेट्रिक टन कांद्याच्या निर्यातीला मान्यता दिली आहे. यासोबतच बांगलादेशमध्ये ५० हजार टन कांदा निर्यातीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. सरकारने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे उशिरा सुचलेले शहाणपण असल्याची टीका शेतकरीवर्गाकडून केली जात आहे. सरकारने सरसकट निर्यातबंदी हटविली नसून तीन लाख मेट्रिक टन मालाची अट ठेवल्याने शेतकऱ्यांतून नाराजीचा सूर कायम आहे. (Onion Export Issue Solved)
उत्तर भारतात हमीभावाच्या मुद्दयावरून शेतकऱ्यांच्या उठलेल्या वादळाने केंद्र सरकारची कोंडी झाली आहे. अन्य भागातही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा वणवा पेटू नये, म्हणून कांदा निर्यातबंदी उठविण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. शेतकऱ्यांना अंशत: दिलासा देण्यात आलेला आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्र्यांच्या समितीने कांदा निर्यातीला मान्यता दिली आहे. पण, यासंदर्भातील केंद्र सरकारच्या अधिकृत निर्णयाची प्रत अद्याप समोर आलेली नाही. त्यामुळे कोणत्या कांद्याच्या निर्यातीला हिरवा कंदील मिळाला आहे हे नोटिफिकेशन आल्यावरच समजेल, अशी स्थिती आहे. मोठ्या प्रमाणात नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आपल्याकडील कांदा यापूर्वी विक्री केलेला आहे. त्यामुळे या निर्यातबंदी उठविण्याचा फायदा कोणाला होणार? असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचा सूर शेतकऱ्यांमधून निघत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याला मागणी असल्यामुळे या पूर्वीच हा निर्णय घ्यायला पाहिजे होता. तसेच निर्यातबंदी उठविताना फक्त तीन लाख मेट्रिक टन निर्यातीचीच परवानगी दिल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. देशातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने त्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती आणि ३१ मार्च २०२४ ही अंतिम मुदत ठेवली होती. पण ही बंदी अंतिम मुदत संपण्यापूर्वीच हटवण्यात आली आहे. (Onion Export Issue Solved)
४० टक्के निर्यातशुल्कावरून गोंधळ कायम
केंद्र सरकारने महागाईचा मुद्दा लक्षात घेऊन ८ डिसेंबर २०२३ ला कांद्यावरील निर्यातीला लगाम लावण्यासाठी बंदी घातली. त्या आधी निर्यातीवर ४० टक्के शुल्कवाढ लागू करत निर्यातीला लगाम घातला होता. आधी निर्यातशुल्क वाढ आणि नंतर निर्यातबंदी यामुळे कांद्याचे दर उच्चांकी पातळीवरून तब्बल ८० टक्क्यांनी कोसळले आणि शेतकऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांचा तोटा झाला आहे. अजूनही दर नीचांकी पातळीवर आहेत. निर्यातबंदी हटविताना ४० टक्के निर्यातशुल्क हटविले आहे काय? याबाबत अस्पष्टता असल्याने कांदा व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. (Onion Export Issue Solved)
सरकारने आम्हाला दाखविले गाजर
निर्यातबंदी उठविताना सरकारने फक्त तीन लाख मेट्रिक टन निर्यातीस परवानगी दिली आहे. निर्यातबंदी उठवायची होती, तर ती पूर्णत: उठवायला हवी होती. सरकारने फक्त गाजर दाखवले आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया – रामभाऊ भोसले या शेतकऱ्याने व्यक्त केली आहे.
आज विक्री झालेल्या कांद्यातून झालेला खर्चही निघत नाही. कांदा हे आमचे नगदी पीक आहे. त्यामुळे शासनाने विक्री झालेल्या कांद्याला अनुदान दिले पाहिजे. या निर्णयाचा आता आम्हाला काहीही फायदा होणार नाही. – शेखर कदम, कातरणी.
