लासलगाव : पुढारी वृत्तसेवा- वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय नवी दिल्ली यांनी सफेद कांद्यास निर्यातीकरिता मंजुरी देत असल्याची माहिती विदेशी व्यापार विभागाचे महासंचालक संतोष कुमार सारंगी यांनी दिली आहे. देशातून २ हजार मेट्रिक टन सफेद कांदा निर्यातीस परवानगीची माहिती नोटिफिकेशन काढून दिली आहे. सफेद कांदा हा मोठ्या प्रमाणात गुजरात राज्यात पिकत असून, या कांद्यास निर्यातीला परवानगी देऊन केंद्राने एकप्रकारे महाराष्ट्र राज्यावर अन्याय केल्याची भावना शेतकरी आणि व्यापारी करत आहे.
मागील महिन्यात केंद्राने काही देशांमध्ये एनइसीएलमार्फत कांदा निर्यातीस परवानगी दिली होती. मात्र, यंदा सफेद कांदा निर्यातीसाठी कुठलीच अट टाकलेली नाही. त्यामुळे गुजरातच्या कांद्याला एक न्याय अन् महाराष्ट्रच्या कांद्याला वेगळा न्याय का? असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे. कांदा निर्यातबंदी घातल्याने देशांमध्ये कांद्याच्या भावामध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण झाल्याचे दिसून आले होते. उन्हाळ कांद्याला ७०० पासून १५०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळत आहे. मात्र, मुबलक कांदा उपलब्ध असतानाही फक्त निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून निर्यातबंदी लादल्याचे महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी सांगितले आहे. गेल्या आठ महिन्यांपासून कांद्याचा खेळ सरकारने मांडला आहे. यामध्ये करोडो रुपयांचा फटका सरकारला बसला आहे.
गेल्या आठ महिन्यांपासून कांदा निर्यातबंदीने शेतकऱ्यांचे करोडो रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. लादलेली निर्यातबंदी यावर मार्ग काढायचे सोडून विशिष्ट संस्थेमार्फत निर्यात करण्यावर भर देत आहे. मात्र, केंद्राच्या या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यापारी उद्ध्वस्त झाला आहे.
– भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटना
उन्हाळी कांदा काढणी अंतिम टप्प्यात असताना कांद्याला अपेक्षित बाजारभाव मिळत नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, याचा ऐन लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारांना फटका बसू नये यासाठी कांद्याची निर्यातबंदी लावलेली आहे.सरकारकडून शेतकऱ्यांना वेड्यात काढण्याचे काम केले जात आहे. सरकारने संपूर्ण कांद्याची निर्यातबंदी उठवून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.
– जयदत्त होळकर, माजी सभापती, बाजार समिती, लासलगाव
हेही वाचा –
