वाढता तोटा व मंदीच्या तडाख्यामुळे जगभरातील आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी नोकर कपातीवर भर दिला असला, तरी भारतातील याबाबतची परिस्थिती आशादायक आहे. काही वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेेंद्र मोदी यांनी नवीन कंपन्या सुरू करण्यासाठी 'स्टार्टअप योजना' कार्यान्वित केली. अनेक लघू व मध्यम उद्योगांतील कंपन्या सुरू झाल्यामुळे भारतीय (NRI) युनिकॉर्ननी चालू वर्षात आतापर्यर्ंत 2 लाख 30 हजार नवीन रोजगार निर्माण केले आहेत, असा उल्लेख 'फायनान्शियल सर्व्हिसेस प्लॅटफॉर्म'-'स्ट्राइडवन'च्या अहवालाने केला आहे. याशिवाय 2017 ते 2027 या येत्या 5 वर्षांत नोकर्यांच्या संख्येत आणखी वाढ अपेक्षित आहे.
केंद्र सरकारने पुढील 3 वर्षांत डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा अवलंब केल्यामुळे 2025 पर्यंत स्टार्टअपद्वारे देण्यात येणार्या नोकर्यांच्या प्रमाणात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. स्टार्टअप इकोसिस्टीममध्ये अमेरिका व चीनच्या पाठोपाठ भारत (NRI) तिसर्या क्रमांकाचा देश ठरेल. देशात आजमितीला 7 लाख 70 हजारांहून अधिक नोंदणीकृत स्टार्टअप आहेत. त्यापैकी 108 युनिकॉर्न स्टार्टअपचे एकत्रित बाजारमूल्य 400 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक आहे.
देशातील स्टार्टअप उद्योगातील महिलांच्या व्यवसाय विस्तारासाठी 'गुगल'कडून (NRI) आता अर्थसाहाय्य करण्यात येणार आहे. या संदर्भात 75 हजार कोटी रुपयांच्या 'भारत डिजिटायझेशन फंड'च्या माध्यमातून 'गुगल' महिलांच्या स्टार्टअप उद्योगात गुंतवणूक करणार आहे.
विदेशात सुस्थित झालेल्या अनिवासी भारतीयांकडून (NRI) येणार्या रकमेमध्ये दिवसेंदिवस भरघोस वाढ होत आहे. विशेषत: पाठवण्यात येणार्या रकमेपैकी 20 टक्के रक्कम 'मध्य पूर्वेतील आखाती' देशाकडून येत आहे. 2020 मध्ये परदेशात राहणार्या अनिवासी भारतीयांनी 80 अब्ज डॉलर भारतात पाठवले होते. ही वाढ होण्याच्या पाठीमागे डॉलरच्या तुलनेत घसरलेला रुपया हे कारण आहे. दोन वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2020 मध्ये 1000 डॉलर भारतात पाठवल्यास अनिवासी भारतीयांच्या नातेवाइकांना 70 हजार रुपये मिळत असत. त्याच्याऐवजी आता 81 ते82 हजार रुपये इथे खिशात पडत आहेत.
गेल्या काही वर्षांमध्ये नोकरी व शिक्षणासाठी अमेरिकेत जाण्याचा कल (NRI) बदलला आहे. अमेरिकेतील 50 लाख भारतीयांपैकी 57 टक्के लोक 10 पेक्षा जास्त वर्षे वास्तव्यास आहेत. आखाती देशांपेक्षा अमेरिका व कॅनडास्थित भारतीय जास्त सधन आहेत म्हणूनच त्यांच्याकडून येणार्या डॉलरचा ओघ वाढत असतो. 2017 नंतर अमेरिका, ग्रेट ब्रिटन आणि सिंगापूरहून येणार्या एकूण रकमेचे प्रमाण 36 टक्क्यांवर पोहोचले आहे.
विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि उद्यमशीलता याबाबत मोठी क्षमता असल्याने देशातील स्वित्झर्लंडची गुंतवणूक येत्या काही वर्षांत वेगाने वाढू शकेल, असा विश्वास डॉ. रॉफ हेकनर या स्विस राजदूतांनी नुकताच व्यक्त केला आहेे.
'अॅपल' कंपनी (आंतरराष्ट्रीय) भारतातील उत्पादन वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहे. उत्तर प्रदेशात 'यमुना एक्स्प्रेस वे इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी'(येइडा) परिसरात हे उत्पादक 2800 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहेत.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर यंदा 7 टक्के राहील, असा अंदाज नुकताच नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद यांनी नुकताच व्यक्त केला. फेब्रुवारी 2023 च्या सुरुवातीला जो अर्थसंकल्प सादर केला जाईल, तो जितका सकारात्मक असेल तितकी अर्थव्यवस्था भविष्यकाळात बळकट असेल.
वाहनांचे सुटे भाग तयार करणार्या उद्योगाची या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत(सप्टेंबर 2022 ला संपलेल्या) 34.8 टक्के वाढ झाली आहे. या उद्योगांची एकूण उलाढाल 2.65 लाख कोटी रुपयांपर्यंत झाली आहे, असे ऑटोमोटिव्ह कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने म्हटले आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील निर्गुंतवणूक करून केंद्र सरकारने 2014 पासून 4.04 लाख कोटी रुपये जमा केले. सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूक (NRI) ही नेहमी तोट्याची ठरते, असा एक विचार असायचा तो आता नाहीसा झाला आहे. वरील कंपन्यांखेरीज अन्य काही कंपन्यांतून केंद्र सरकारने समभागांची हिस्सा विक्री केली आहे. त्या कंपन्यांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत. पारादीप फॉस्फेट लि. 472 कोटी रुपये, आय.पी.सी.एल. 219 कोटी रुपये, टाटा कम्युनिकेशन 8847 कोटी रुपये एकूण इतकी रक्कम जमा करण्यात आली आहे.
डॉ. वसंत पटवर्धन
