नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था लहानसहान नेते, शासकीय अधिकार्यांवरही आता सक्त वसुली संचालनालयाची (ईडी) निगराणी असेल. सरकारने अवैध आर्थिक व्यवहार कायद्यात (मनी लॉन्डरिंग) एक नवी तरतूद केली असून त्याअंतर्गत राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या सर्वांच्या आर्थिक व्यवहाराचा तपशील ठेवणे बँका तसेच अन्य वित्तीय संस्थांना अनिवार्य करण्यात आले आहे.
बँकांनी तसेच वित्तीय संस्थांनी त्यांच्याकडील ही माहिती ईडीला पुरविणे बंधनकारक असेल. पहिल्या टप्प्यात पालिका तसेच विविध महामंडळांचे 6 हजार 669 नेते तसेच अधिकार्यांच्या व्यवहारांची माहिती ईडीकडे द्यावयाची आहे. यात केंद्र तसेच राज्य सरकारअंतर्गत पालिका, महामंडळे व इतर संस्थांशी संबंधित पदाधिकारी तसेच अधिकार्यांचा समावेश असेल. महामंडळावर सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची नेमणूक होते. पालिकांसह महामंडळांच्या वर्तुळातून भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी येत असतात. त्यामुळे ही नवी तरतदू करण्यात आली आहे, असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.
