नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : डिझेल वाहनांवर (Diesel car) अतिरिक्त १० टक्के जीएसटी लावण्याचा कोणत्याही प्रस्ताव नाही, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोशल मीडिया साइट X ( पूर्वीचे ट्वीट) वरील पोस्टमधून स्पष्ट केले आहे. नितीन गडकरी यांनी डिझेल वाहनांवर अतिरिक्त १० टक्के कर लावण्याची शिफारस करणारा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांना पाठवला आहे, असा दावा अनेक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये करण्यात आला होता. यावर त्यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, केंद्रीय मंत्री गडकरी मंगळवारी म्हणाले की, प्रदूषणाची वाढती पातळी लोकांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक आहे. वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी ते "प्रदूषण कर" म्हणून डिझेल वाहने आणि जेनसेटवर अतिरिक्त 10 टक्के जीएसटी लावण्याची विनंती करतील.
नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे की, डिझेल वाहनांच्या विक्रीवर अतिरिक्त 10% जीएसटी सुचवणाऱ्या मीडिया रिपोर्ट्सचे स्पष्टीकरण तातडीने करण्याची गरज आहे. असा कोणताही प्रस्ताव सध्या सरकारच्या सक्रिय विचाराधीन नाही. 2070 पर्यंत कार्बन नेट झिरो गाठण्यासाठी आणि डिझेल सारख्या घातक इंधनामुळे होणारे वायू प्रदूषण स्तर कमी करण्यासाठी तसेच ऑटोमोबाईल विक्रीतील झपाट्याने वाढ करण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेनुसार, स्वच्छ आणि हिरवे पर्यायी इंधन सक्रियपणे स्वीकारणे अत्यावश्यक आहे. ही इंधने आयात पर्यायी, किफायतशीर, स्वदेशी आणि प्रदूषणमुक्त असावीत, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
डिझेल वाहनांवर अतिरिक्त १० टक्के जीएसटी लावण्यात येणार असल्याच्या प्रस्तावाच्या मीडिया रिपोर्ट्समध्ये आज निफ्टी ऑटो इंडेक्समध्ये सुमारे 2 टक्क्यांची घसरण दिसून आली. निर्देशांक 16,417.65 वर उघडला, जो घसरणीनंतर 16050 च्या पातळीवर आला. भारत फोर्जमध्ये 3.5 टक्के, मदरसन सुमीमध्ये 3.31 टक्के, अशोक लेलँडमध्ये 2.5 टक्के, टाटा मोटर्समध्ये 2.23 टक्के, आयशर मोटर्समध्ये सुमारे 2 टक्के, महिंद्रा अँड महिंद्रामध्ये 1.7 टक्के, एमआरएफमध्ये 1.5 टक्के, टीव्हीएस मोटर्समध्ये 1 टक्क्यांहून अधिक , Hero MotoCorp 1 टक्क्यांनी तर मारुती सुझुकी अर्धा टक्क्यांनी घसरले.
