पुढारी ऑनलाईन डेस्क : Nitish Kumar Cabinet : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार सध्या अॅक्शन मोडमध्ये दिसत आहेत. ते सातत्याने अनेक बैठका घेत आहेत. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सोमवारी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली होती. यादरम्यान विविध 19 विषयपत्रिकांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये बिहारमधील स्वतंत्र क्रीडा विभागाच्या स्थापनेसह अनेक प्रस्तावांनाही सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे. अशा स्थितीत बिहारमधील क्रीडा खाते आता वेगळे होणार आहे. यापूर्वी क्रीडा विभाग कला आणि संस्कृती मंत्रालयाच्या अखत्यारित येत होता. त्याचबरोबर मंत्रिमंडळ बैठकीत अंगणवाडी सेविकांचे मानधन 5,950 रुपयांवरून 7,000 रुपये करण्यात आले आहे. तर सहाय्यकांचे मानधन 2 हजार 975 रुपयांवरून 4 हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
खरे तर 6 जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी बिहारमध्ये स्वतंत्र क्रीडा विभाग स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. 'पदक आणा, नोकरी मिळवा' या योजनेंतर्गत उत्कृष्ट खेळाडूंना नियुक्ती पत्रांचे वितरण करताना मुख्यमंत्री नितीश यांनी घोषणा केली होती की बिहारमध्ये लवकरच एक स्वतंत्र क्रीडा विभाग तयार केला जाईल, ज्यामुळे क्रीडा क्षेत्रात चांगले काम करता येईल.
मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ म्हणाले की, आगामी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय खेळांमध्ये चांगली कामगिरी करण्यासाठी तरुणांना प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. या सर्व कामांसाठी विशेष विभागाची गरज आहे. बिहारमधील युवकांना खेळासाठी प्रोत्साहन देण्याचा दृढ संकल्प राज्य सरकारने घेतला असून त्याअंतर्गत क्रीडा विभाग वेगळा करण्यात आला आहे. त्यावरची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. क्रीडा विभागातील सर्व काही वेगळे असेल. मंत्रालयही वेगळे असेल. आता लवकरच क्रीडा विभागासाठी वेगळा मंत्री असेल', असे त्यांनी स्पष्ट केले.
डॉ. एस. सिद्धार्थ यांनी पुढे सांगितले की, दुसरा सर्वात महत्त्वाचा निर्णय अंगणवाडी सेविकांच्या संदर्भात घेण्यात आला आहे. अंगणवाडी सेविकांच्या प्रती औदार्य दाखवत राज्य सरकारने दोन दिवसांपूर्वी निलंबित केलेल्या 18 हजार अंगणवाडी सेविकांना परत कामावर घेतले होते, आता राज्य सरकारनेही सर्व अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ केली आहे. अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांचे मानधन समाजकल्याण विभागाचा केंद्र व राज्याचा वाटा एकत्र करून दिला जातो, मात्र केंद्राची 38 टक्के रक्कम तेवढीच राहणार आहे. केंद्राने पैसे वाढवलेले नाहीत, मात्र राज्य सरकारने अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांना देण्यात येणाऱ्या या रकमेत वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे.'
याशिवाय राज्य सरकारने पंचायत प्रतिनिधीं प्रतिनिधींच्या मासिक मानधनातही वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये सरपंचाचे मानधन 2500 रुपयांवरून दुप्पट केले आहे. आता या पुढे सरपंचांना 5000 रुपये मिळतील. तर उप सरपंचाचे मानधन 1200 रुपयांवरून 2500 रुपये केले आहे. प्रभाग सदस्याचे मानधन पूर्वी 500 रुपये प्रति महिना होते, ते आता 800 रुपये करण्यात आले आहे.
