नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा- कोणत्याही लोकशाही देशासाठी माध्यमांचे स्वातंत्र्य हे सर्वात महत्त्वाचे असते, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने आज ( दि. ५ ) मल्याळम वृत्तवाहिनीवरील बंदी उठवली. सरकारी धोरणांवर टीका करणे देशविरोधी म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
एका मल्याळम वृत्तवाहिनीवर बंदी घालण्याच्या केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. यावर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.
सरन्यायाधीशांनी आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, "राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत कोणतेही दावे कोणत्याही आधाराशिवाय केले जाऊ नयेत. त्यामागे भक्कम तथ्य असावे. या प्रकरणात दहशतवादी संबंध सिद्ध करणारे काहीही नाही. सर्व तपास अहवालांना गुप्तचर म्हणता येणार नाही. त्यामुळे अशा निर्णयामुळे लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो."
लोकांचे हक्क हिरावून घेण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला जाऊ शकत नाही. आम्ही सरकारला असे पाऊल उचलू देऊ शकत नाही. वृत्तवाहिनीचा परवाना रद्द करण्यामागे सरकारवर टीका हा आधार असू शकत नाही, असेही यावेळी खंडपीठाने नमूद केले.
हेही वाचा :
