

औरंगाबाद, पुढारी वृत्तसेवा : ओबीसीचे राजकीय आरक्षण आणि बदललेल्या प्रभाग रचनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर 28 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार असताना, मंगळवारी राज्याच्या नगरविकास विभागाने सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी महानगरपालिकांच्या प्रभागांची संख्या आणि प्रभाग रचनेचा प्रारूप तातडीने बनविण्याच्या सूचना औरंगाबादसह राज्यातील सर्व महानगरपालिकांच्या आयुक्तांना दिल्या. त्यामुळे नवीन वर्षात महापालिका निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
औरंगाबाद महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी आता नव्याने प्रभाग रचना करण्यात येणार आहे. राज्याच्या नगर विकास खात्याने मंगळवारी त्याबाबतचे आदेश जारी केले. याआधी लोकसंख्या वाढ विचारात घेऊन औरंगाबाद महापालिकेतील सदस्यसंख्या १२६ निश्चित करुन त्यानुसार प्रभाग रचना करण्यात आली होती. मात्र, राज्य सरकारने सदस्य संख्येतील वाढीचा निर्णय याआधीच रद्द केला होता. त्यानंतर आता पुन्हा जुनीच म्हणजे ११५ एवढीच सदस्यसंख्या ठेवून त्याप्रमाणे नव्याने प्रभाग रचना तयार केली जाणार आहे.
औरंगाबाद महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक एप्रिल २०२० मध्ये होणार होती. मात्र, कोरोना संसर्गामुळे ही निवडणूक लांबली. आधीच्या लोकनियुक्त सदस्यांचा कार्यकाळ २९ एप्रिल २०२० रोजी संपला. तेव्हापासून महापालिकेत प्रशासकराज सुरू आहे. कोरोना संसर्ग कमी झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यानुसार आधी प्रभाग रचना करुन ती प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र, नंतर राज्य सरकारने सदस्यसंख्येत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. कोरोनामुळे २०२० साली जनगणना होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे राज्य सरकारने लोकसंख्या वाढीचा अंदाजे दर विचारात घेऊन सदस्यसंख्येत ठराविक वाढ केली. त्यानुसार औरंगाबाद महापालिकेतील लोकनियुक्त सदस्यांची संख्या ११५ वरुन १२६ करण्यात आली. परिणामी, महापालिकेची प्रभाग रचना पुन्हा करण्यात आली. ही प्रभाग रचना जून महिन्यात प्रसिद्ध झाली. नंतर राज्यात सत्तांतर घडून आले आणि नवीन सरकारने आधीच्या सरकारचा सदस्यसंख्या वाढीचा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे आता पुन्हा ११५ इतकीच सदस्यसंख्या ठेवून प्रभाग रचना बनविली जाणार आहे. त्याबाबत राज्याच्या नगर विकास खात्याच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी छापवाले यांनी सर्व महापालिका आयुक्तांना कळविले आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी केलेल्या सुधारणेनुसार महापालिकांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी लगतच्या जनगणनेनुसार प्रभागांची संख्या, रचना निश्चित करुन प्रभाग रचनेचे प्रारुप तयार करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी, असे या आदेशात म्हटले आहे.
तीन सदस्यांचा एक प्रभाग
२०१५ साली महापालिकेची निवडणूक ही एक सदस्यीय वॉर्ड पद्धतीने झाली होती. मध्यंतरी राज्य सरकारने महापालिका निवडणुकीसाठी त्रिसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू केली आहे. याआधीची प्रभाग रचना ३ सदस्यीय पद्धतीने करण्यात आली होती. म्हणजेच एका प्रभागातून ३ सदस्य निवडून जाणार आहेत. आता नव्याने होणारी प्रभाग रचनाही ३ सदस्यीय पद्धतीनेच असणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
मार्च महिन्यात उडू शकतो निवडणुकांचा बार
महापालिका निवडणुकीसाठी सध्या प्रभाग रचनेचा प्रारुप आराखडा तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हा आराखडा साधारण दोन ते तीन आठवड्यात तयार होऊन निवडणूक आयोगाकडे सादर होऊ शकतो. त्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून तो प्रसिद्ध करुन त्यावर सूचना हरकती मागविल्या जातील. या सूचना हरकती नोंदविण्यासाठी पंधरा दिवसाची मुदत दिली जाईल. त्यानंतर प्राप्त सूचना हरकतीवर जनसुनावणी होईल. ही प्रक्रिया झाल्यावर प्रभागांची आरक्षण सोडत आणि मतदारयाद्या अंतिम करण्याचा कार्यक्रम राबविला जाईल. या सर्व गोष्टींसाठी आतापासून किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागेल. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीचा बार फेब्रुवारी किंवा मार्च महिन्यात उडू शकेल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.