नवी दिल्ली पुढारी वृत्तसेवा : उन्हाळ्याच्या महिन्यांमध्ये वकीलांना काळा कोट, गाऊन घालण्यापासून सवलत दिली पाहिजे, अशी मागणी करीत एका वकीलाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी यासंबंधी रिट याचिका दाखल करीत उन्हाळ्यांमध्ये वकीलांना काळा कोट तसेच गाऊन घालण्यापासून सुट मिळावी, याकरीता बार काउंसिल ऑफ इंडियाला त्यांच्या नियमांमध्ये संशोधन करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे.
प्रत्येक राज्याच्या बार कौन्सिलला आपल्या नियमांमध्ये संशोधन करण्याची तसेच संबंधित राज्यांमध्ये उन्हाळ्याचा महिना निश्चित करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. या महिन्यांमध्ये तापमान तसेच आर्द्रता भिन्नतेनूसार काळा कोट तसेच गाऊन घालण्यापासून सवलत दिली जावू शकते, असे याचिकेतून न्यायालयाच्या निर्दशनात आणण्यात आले आहे.
वकीलांच्या ड्रेस कोड पासून सवलत देणाऱ्या यूनायटेड किंगडमच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे उदाहरण देत याचिकाकर्त्यांने विद्यमान समस्या दूर करण्यासाठी यंत्रणेत बदल करण्याच्या आवश्यकतेवर जोर दिला आहे. याचिकाकर्त्यांनुसार तीव्र उन्हाळ्यात काळा कोट तसेच गाऊन घालून जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालये तसेच सर्वोच्च न्यायालयात ये-जा करणे असहय्य होते. महत्वपूर्ण फाईल आणि इतर वस्तू हातात असल्याने कोट वारंवार काढून सोबत घेवून जाणे शक्य होत नाही, अशी बाजू देखील याचिकेतून मांडण्यात आली आहे.
सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणारे सर्व वकील पर्याप्त स्वरूपात सधन राहत नाही. अशात पोषाखामुळे अनेकदा योग्यप्रकारे काम करण्यात अडथळा निर्माण होतात. शिवाय काळा कोट, गाऊन घालून उन्हाळ्यात न्यायालयाच्या परिसरात फिरतांना निराशा तसेच नाराजी निर्माण होवून ती चिडचिड स्वरूपात दिसून येते. कोटची देखभाल देखील वकीलांवर अनावश्यक आर्थिक ओझं टाकणारे आहे. अत्याधिक घामामुळे कोट ला नियमित स्वरूपात धुवून ड्रायक्लीन करण्याची आवश्यकता पडते, असा युक्तीवाद याचिकेतून करण्यात आला आहे. आता याचिकेवर न्यायालयात काय सुनावणी होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
